झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र स्थानीय अवरोधले दर्जनौँ खानी प्रयोगविहीन

१ मंसिर, दाङ । सल्यानमा रहेका खानीहरू उत्खनन हुन सकेका छैनन् । प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग हुन नसक्दा सल्यानका दर्जनभन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिका खानीहरू प्रयोगमा आउन नसकेका हुन् । नीतिगत समस्या, झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण सल्यानमा दर्जनभन्दा बढी रहेका कोइला, चुनढुंगा, फलाम, तामा, सिसालगायत खानीहरूलाई उपयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

सल्यानमा रहेको चुनढुङगा खानी गुणस्तरयुक्त भएको खानी तथा भूगर्भ विभागको २०४० को अध्ययनले देखाइसकेको छ । ४० सालमा पत्ता लागेको र प्रतिवेदनसमेत तयार भएको शारदा नगरपालिका–६ खामेलेकस्थित खानीलाई अहिलेसम्म उपयोग गर्न सकिएको छैन । यहाँ नेपालकै गुणस्तरीय चुनढुंगा पाइने दाबीसमेत गरिएको छ । यो खानीबाट कम्तीमा १०० वर्ष चुनढुङगा उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि विश्वकर्मा सिमेन्टले लाइसेन्स ९इजाजत० लिएको छ । तर, उत्खनन अझै सुरु भएको छैन ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० नहुँदा उत्खनन रोकिएको शारदा नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष भिकराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘खानी उत्खनन गर्न सके युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिन सकिन्थ्यो’, उनले भने ‘अन्य पूर्वाधार विकासका काम पनि अघि बढ्थे ।’ एक वर्षअघि ईआईई गर्न विभागले प्राविधिक खटाए पनि स्थानीयको विरोधपछि काम रोकिएको थियो ।

कुमाख गाउँपालिकामा २१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको फलाम खानी उत्खनन गर्न २०७६ मा सुवास कास्यपति इन्डस्ट्रिजले र कपुरकोटमा चुनढुंगा उत्खनन गर्न शिवस्वरूप खनिज उद्योगले २०६७ मा स्वीकृति लिएका थिए । ढोडचौरको चुनढुंगा उत्खनन गर्न शोभा भण्डारी कन्स्ट्रक्सनले र क्यालसाइट उत्खनन गर्न साइजेम्स माइन्स एन्ड मिनरल प्रालिले लाइसेन्स लिएका थिए । तर, सरकारी प्रक्रिया नमिल्दा कसैले पनि काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

कपुरकोट गाउँपालिकाको पाखापानीस्थित कोइलाखानीका लागि १६ वर्षअघि नै दिनेश डाँगीले लाइसेन्स लिएका थिए । तर, बस्ती जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि उनले उक्त खानी उत्खननको काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । त्यसपछि रोकिएको खानी अहिलेसम्म त्यही अवस्थामा छ । ठेकेदारलाई नजिकैका सामुदायिक वनहरूले पनि अनुमति नदिँदा समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले बताए ।

‘खानीमा कति कोइला छ र कति वर्षसम्म निकाल्न सकिन्छ भन्नेबारे अझै अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ, उत्खनन हुन सके गाउँपालिकाको आम्दानी पनि बढ्थ्यो ।’

उनका अनुसार पाखापानीसँगै कालीमाटीको मर्चेबारी र घुरचौरमा पनि कोइलाखानी छ । यी दुवै खानीबाट कम्तीमा ५० वर्षसम्म कोइला निकाल्न सकिने गरी अध्ययन भइसकेको छ । गाउँपालिकालाई जिम्मा दिए आवश्यक प्रक्रिया सुरू गरेर एक वर्षभित्रै उत्खनन सुरु गर्ने सेनको भनाइ छ ।

कालीमाटी गाउँपालिकाको कोछट्टेमा रहेको सिसाखानीबाट स्थानीयले २० वर्ष अघिसम्म सीसा निकाल्थे । सरकारले उत्खनन् रोकेपछि खानी रहेको क्षेत्र पुरिँदै गएको गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार गाउँकै खानीको सदुपयोग नहुँदा कालीमाटीका झन्डै पाँच हजार युवा बर्सेनि मजदुरीका लागि भारत जान बाध्य छन ।

शारदा–७ मा पनि तामा र फलामखानी बेवारिसे बनेको स्थानीय सेतीराम विकले बताए । उनले उक्त खानीबाट ४० को दशकसम्म स्थानीयले फलाम र तामा निकाली हातहतियार र भाँडाकुँडा बनाउने गरेको बताए । ‘यहाँको खानीबाट निकालिएको फलाम र तामा देशभरि नै प्रसिद्ध थियो’, उनले भने ‘ठूलो परिणाममा उत्खनन गर्न नदिए पनि स्थानीयलाई निकाल्न दिए आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्थ्यो ।’

आफैंले खानीबाट निकालेको फलाम र तामाबाट बनाएका केही औजार र भाँडाकुँडा घरमा सजाएर राखेको सुनाए । आफूहरुले फलामका औजार र तामाका भाडा दाङ, नेपालगन्ज र सुर्खेतसम्म पुर्‍याएर बेचेको वताए ।

बेलाबेलामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र उत्खनन विधि जटिल हुँदा जिल्लाका सबै खानी बेकामे बनेको शारदा नगर प्रमुख सुरेश अधिकारीले बताए । विभागबाट लाइसेन्स लिएकाले मात्र खानी उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था भएको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख रमेशकुमार गिरीले जानकारी दिए । ‘पालिकाले उत्खनन गर्न संघीय सरकारले तयार गरेको नीति र ऐनसँग मिल्दो कानुन बनाउन जरुरी छ’, उनले भने ‘कुनै पनि खानी उत्खनन गर्न ईआईइ गर्नु जरुरी छ तर अधिकांशमा नहुँदा उत्खनन रोकिएको हो ।’