माओवादी पार्टीमा विग्रह वा फुटको ऐतिहासिक श्रृङ्खला

११ पुस, काठमाडाैं । २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा फुटको इतिहास चाहिँ २०१९ सालदेखि चल्दै आएको छ । पुष्पलाल श्रेष्ठ, तुलसीलाल अमात्य, मनमोहन अधिकारी, मोहनबिक्रम सिंह, निर्मल लामा, तत्कालीन झापाली ग्रुप आदि सबैले केशरजङ्ग रायमाझी महासचिव रहेको नेकपा परित्याग गरेर अलग पार्टी समुह गठन गरे । शीतयुद्धको त्यो बेला सोभियत कम्युनिष्ट पार्टी र चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीहरूका संसारभरि नै आ–आफ्ना पार्टी समुहहरू गठन र क्रियाशील थिए ।

नेपालमा माओ विचारधाराको कम्युनिष्ट शक्ति नै जनाधारमा अन्य कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा अग्रणी भए पनि २०२५ सालमा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा फुट, २०४१ सालमा नेकपा (चौथो महाधिवेशन), २०४२ सालमा नेकपा (मशाल), २०५१ मा नेकपा (एकता केन्द्र), २०५४ मा नेकपा (एमाले), २०६५ मा नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) मा आएका विभाजनहरू २०६९ असार सुरूमै भएको माओवादी विभाजनको पृष्ठभूमिका सम्झिनलायक सन्दर्भ हुन् ।

२०५१ फागुन २ देखि ४ गतेसम्म गोरखामा भएको तेस्रो विस्तारित बैठकले पार्टीको नामान्तरण नेकपा (माओवादी) गर्नुअघि यसको नाम नेकपा (एकताकेन्द्र) थियो । त्यतिबेला ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गर्ने विषयलाई लिएर ‘दुईलाइनको संघर्ष’ भएपछि निर्मल लामाबाट विभाजित भएर प्रचण्ड र मोहन वैद्य ‘किरण’ पक्षले माओवादीको गठन गरेको थियो । एनेकपा (माओवादी) मा भएको पछिल्लो विभाजनलाई सो पार्टीको सन्धी र विग्रहका विगत घटनाक्रमसँग हेरियो भने निष्पक्ष र वस्तुवादी दृष्टिकोण बन्नेछ ।

‘जनयुद्ध’ घोषणाअघिको ‘चिसोपन’

०४८ सालसम्म ‘मोटो मशाल’मा थिए प्रचण्ड र ‘पातलो मसाल’मा बाबुराम । त्यसअघि २०४६ सालमा नेकपा–मशालले ‘जनयुद्ध’ को थालनीका लागि आफ्नो शक्ति र उपस्थिति देखाउन काठमाडौँ उपत्यकाका प्रहरी सेक्टरमाथि हमला, जसलाई ‘सेक्टर काण्ड’ भनिन्छ, गरेपछि भोगेको असफलताले गर्दा पार्टी नेतृत्वमाथि कारवाही र सबै नेताको एक तह घटुवा भएपछि तत्कालीन पार्टी महामन्त्री मोहन वैद्यले पद त्यागेर महामन्त्रीमा प्रचण्डलाई ल्याउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे ।

हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा बाबुरामसहितका नेताले ०४८ सालमा एकता महाधिवेशनमार्फत पार्टी एकता गरे । तत्कालीन जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुरामको प्रभाव प्रचण्डको भन्दा बढी थियो । त्यसैले प्रचण्डले सम्भवतः आफ्नो पदीय खतरालाई अनुभूत गरेर, बाबुरामलाई जनमोर्चाको अध्यक्षबाट हटाएर पम्फा भूसाललाई अध्यक्ष बनाए । त्यहीँबाट यी दुई नेताबीच सम्बन्धमा चिसोपन पनि रहेको हो । उनीहरूको सम्बन्धमा ‘चिसोपना’ पुष्टि हुने सन्दर्भ, २०६८ साउनमा बाबुरामद्वारा प्रकाशित ‘माओवादीभित्र वैचारिक–राजनीतिक संघर्ष’ शीर्षकको पुस्तिका जसमा उनले विभिन्न समयमा पार्टीमा पेश गरेका फरकमतको सङ्कलन गरिएको छ ।

‘जनयुद्ध’ को घोषणा र विवाद :

२०५२ साल कार्तिकमा ‘जनयुद्ध’ को योजना निर्माणका लागि गोरखामा भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बैठकमा नेतृत्वबीच मतभेद थियो । त्यो मतभेदबारे माओवादी तत्कालीन पार्टी महामन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले आफ्ना दस्तावेजमा यसरी उल्लेख गरेका छन्, “……जनयुद्ध प्रवेशको आवश्यकता अनुसार नेतृत्वको महत्व र भूमिकालाई आत्मसात गरी जुन उचाइमा पुग्नुपथ्र्यो त्यसमा केन्द्रीय समिति पुग्न सफल हुन सकेन । बरू बहसले केन्द्रका जिम्मेवार कमरेडहरूबीच चिसोपना र आशङ्का देखिन पुग्यो ।”

सांस्कृतिक विचलन, कारवाही र विवाद :

सशस्त्र द्वन्द्व सुरू गरेको एक वर्ष पुग्दा २०५३ फागुनमा पार्टीभित्रका केही नेतामा ‘सांस्कृतिक विचलन आएको’ भन्दै अनेक टिकाटिप्पणी र विवाद उत्पन्न भए । केन्द्रीय नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ तथा पम्फा भुसाल र हरिबोल गजुरेल तथा निरू दर्लामीबीचको सम्बन्धलाई ‘सांस्कृतिक विचलनमा परेको’ दोषमा पार्टीकाे सर्वसम्मतिद्वारा कारवाहीमा परे । तर यस सन्दर्भमा नवगठित नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’को भनाइ छ, “युद्धकालमा महासचिव रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वमा फौजी आक्रमण सफल भएपछि पार्टी कब्जा गर्छ भन्ने डरले पम्फा भुसालसँग नाम जोडेर ब्लेम लगाइयो ।”

शक्ति र फोटो विवाद :

तत्कालीन सरकारले माओवादी विरूद्ध ‘जहाँ भेट्छौ त्यहीँ मारिदेऊ’ संकेत गर्ने ‘किलो सेरा टु’ नामक प्रहरी अपरेशन चलाउँदै गर्दा २०५५ साल भदौमा भएको माओवादीको चौथो विस्तारित बैठकमा नेतृत्वको शक्तिबारे निकै विवाद भएको तथा प्रचण्ड र बाबुरामबीच विवाद चुलियो । ‘नेतृत्व केन्द्रीकरण’को अभ्यासकै क्रममा पार्टीको मुखपत्र ‘जनादेश’ मा प्रचण्डको नयाँ फोटो छापियो र पार्टीभित्र पनि नेताहरूले आफ्ना लेखहरूमा प्रचण्डका भनाई उद्धृत गर्नुपर्ने सर्कुलर जारी गरियो ।

आलोक प्रवृत्ति :

चौथो विस्तारित बैठकपछि पार्टीमा सैद्धान्तिक विषयमा विवाद बढ्दै गयो । पार्टी रणनीति हार्डलाइनर हुनुपर्छ वा लिवरल हुनुपर्छ भन्ने दुईपक्षमा विवाद बढ्दै गर्दा २०५७ जेठमा प्रचण्डका निकट मानिने तत्कालीन बैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य यानप्रसाद गौतम ‘आलोक’माथि पार्टी केन्द्रविरूद्ध राजनीतिक षड्यन्त्र गरेको, यौन मामिलामा कमजोरी गरेको, आर्थिक अराजकता र नोकरशाही कार्यशैली अंगीकार गरेको आरोप लगाएर कारवाही गरियो । उनको मृत्यु लिस्नेगाम लेकको दोहोरो भिडन्तमा भएको दावी गरिन्छ । आलोकलाई कारवाही गरेपछि उनका कतिपय समर्थकहरूले माओवादी त्यागेर पलायन भए ।

गोवा विवाद :
प्रचण्ड र ‘बादल’ का बीच चर्केको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतको गोवामा २०५५ सालमा भएको केन्द्रीय बैठकमा प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित हुँदै बादलले चर्को विरोध गरेको र पूर्वमा कार्यक्षेत्र तोकिएका बादलसँग बाबुरामका कारण यस्तो स्थिति आएको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले बादलसँग सम्झौता गरे ।

सात युवा नेताको प्रस्ताव र ‘प्रचण्डपथ’ विवाद :

२०५७ साल माघ २६ देखि फागुन १ गतेसम्म भारत–पञ्जाबको भटिण्डामा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ‘प्रचण्डपथ’ लाई पारित गर्दा पनि विवाद उठेको थियो, जसलाई बाबुराम पक्षले ‘देवत्वकरण’ भनी निन्दा गरेको थियो । त्यसबेला प्रचण्डपथलाई ‘प्रचण्ड विचारधारा बनाउनुपर्ने’ सम्मका आवाज र दक्षिण एशियाली क्रान्तिकारी संगठनको संयोजन समिति (कम्पोसा) को विषयलाई लिएर विवाद उठ्यो ।

प्रचण्ड पहिलोपटक अल्पमतमा :

२०५८ सालमा पञ्जाबकै फरिदाबादमा भएको पोलिटब्युरो बैठकमा राजतन्त्रबारे नरम दृष्टिकोण राख्ने प्रचण्ड र कठोर दृष्टिकोण राख्ने किरणबीच राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्तर्विरोध उत्पन्न भयो । प्रचण्ड पहिलोपटक अल्पमतमा परेको बैठक यही थियो ।

आत्मसमर्पण तथा विवाद :

२०५९ को अन्त्यतिर सरकार माओवादी शान्ति वार्ताकालपछिको समयमा सेनाले पक्राउ गरेका (लेखक) मुमाराम खनाललगायत रेखा शर्मा, कृष्णध्वज खड्का, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, रवीन्द्र श्रेष्ठ र भारतले सुपुर्दगी गरेका वामदेव क्षेत्रीलगायतका नेता–कार्यकर्तामाथि ‘आत्मसमर्पण’ गरेको आरोप लाग्यो । उनीहरू २०६१ को युद्धबिरामका अवसरमा गिरफ्तारीबाट रिहा भए । उनीहरूमध्ये कतिपयले अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गराएको भन्दै नेताहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न भयो, कारवाही शुरू गरियो । पहिलो संकटकालका बेला (२०५८ मा) अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान, बुद्धिजीवी फाँटका विष्णुपुकार श्रेष्ठ, रवीन्द्र श्रेष्ठसँग पक्राउ परेका उपत्यका इन्चार्ज रवि कार्की (अविनाश), पत्रकार शिव तिवारी आदिले माओवादी छोडेका थिए । त्यही समयमा धेरै नेताहरूले सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गरे ।

भारतमा पक्राउ र विवाद :

२०६० साल पुसमा नयाँ दिल्लीबाट सुरेश आले मगर तथा मातृका यादब र सिलिगुडीबाट २०६१ चैतमा मोहन वैद्य किरण भारतीय प्रहरीद्वारा पक्राउमा परे । त्यसअघि नै सीपी गजुरेल (गौरब) ‘नक्कली पासपोर्ट’ का साथ दक्षिण भारतको चेन्नई विमानस्थलबाट पक्राउ परिसकेका थिए । यो गिरफ्तारी प्रचण्डबाटै गराइएको वैद्यपक्षीय आरोप छ, “मलाई र गौरव कमरेड (सी.पी. गजुरेल) लाई भारतमा पक्राउ गराई चुनावाङ् बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पास गराउने काम अध्यक्ष प्रचण्डबाट भयो” (राजधानी दै. मुखपृष्ठ, २०६८ जेठ ५ बिहिबार) । २०६१ जेठ २० गते पटनामा चित्रबहादुर श्रेष्ठ, लोकेन्द्र विष्ट, हितबहादुर तामाङ्, कुलप्रसाद के.सी., अनिल बिरही, कुलप्रसाद दाहाल, दीलिप महर्जन, श्याम यादब लगायतका करिब एकदर्जन केन्द्रीय नेताहरू पक्राउ भए । गिरफ्तारीमा बाबुराम पक्षको हात रहेको भन्दै देवेन्द्र पौडेल ‘सुनील’ सुराकीका रूपमा मुख्य दोषी रहेको आरोप थियो र रोल्पाको फुन्टिवाङ्मा २०६१ भदौमा भएको बैठकमा यो मूख्य एजेन्डा बन्यो ।

२१ औँ शताब्दीको जनवाद र विवाद :

२०६१ सालमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको विकासबारे’ प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई तेस्र्याएर वैद्यपक्षले प्रचण्डपक्षमाथि पार्टीभित्र बहस र विवाद चलाइरह्यो । यसै बैठकमा शीर्ष नेतृत्व तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको सरकारमा नजाने निर्णय लिइएको थियो । निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा वैद्यपक्षको आपत्ति रहँदै आयो ।

मूख्य अन्तर्विरोधबारे विवाद :

२०६१ भदौको फुन्टिवाङ् बैठकपछि बाबुरामले नेतृत्व केन्द्रीयकरणका विषयलाई लिएर कात्तिक २६ गते हेडक्वार्टरविरूद्ध चारबुँदे असहमतिपत्र दर्ता गराए । मंसिर १५ गते उनले १३ बुँदे राजनीतिक बहसका विषय प्रचण्डलाई बुझाएका थिए । त्यसपछि रूकुमकै लावाङ्मा बसेको पोलिटब्युरोको बैठकले बाबुराम, उनकी पत्नी हिसिला यमी र दीनानाथ शर्मालाई कारवाही गर्यो । बाबुरामलाई पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निष्काषन गरियो । प्रभु साह (मुक्ति), वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तुलसी ओझा (अनवरत) आदि पनि कारवाहीमा परी जिम्मेवारीबिहिन बनाइए । राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ गते (२०६१) सत्ता कब्जा गरेपछि प्रचण्डले सो कारवाही फिर्ता लिए ।

प्रचण्ड र बाबुरामबीच विवाद चर्किएसँगै पार्टी छोड्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेर २०५८ देखि ६२ सम्ममा करिब तीनहजार माओवादीले पार्टी परित्याग गरेका थिए । प्रेमजाल, पार्टीभित्र विवाद वा दमन वा अन्याय, पैसाको प्रलोभन, ‘जनयुद्ध’ को अस्पष्ट भविष्य, पारिवारिक दबाब र स्वास्थ्यस्थिति, यी छःमध्ये कुनै न कुनै कारणबाट पार्टी परित्याग गरे ।

चुनवाङ् बैठक र विवाद :

२०६१ असोजको अन्तिम सातादेखि कात्तिकको पहिलो सातासम्म रूकुमको चुनवाङ्मा भएको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले दलहरूसँग सहमति र कार्यगत एकता गरेर जाने निर्णय गर्यो । यही निर्णयका आधारमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरू र नेकपा माओवादीबीच नयाँदिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । चुनवाङ् बैठकका निर्णयलाई ‘वैद्यपक्ष’ ले उही बेलादेखि बिरोध गर्दै आएको हो । यसै आधारमा २०६२–६३ को जनआन्दोलन पनि सफल भयो ।

यो बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा रहस्य खोल्दै बाबुराम र प्रचण्डका बीच भएको एकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिम) का नेताहरूले रुचाएका थिएनन् । अझ रिमका प्रतिनिधि आन्द्रेईले बाबुरामसँग एकता गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै पाँच पृष्ठको चिठी लेखेर आफूलाई बुझाएको पनि चुनवाङ् बैठकमा प्रचण्डले बताएका थिए । दुई नेताको लडाईँमा भारतमात्र नभई कम्युनिष्टका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू खुलेर लागेका थिए भन्ने उनको भनाइ रह्यो ।

श्रेष्ठ र थापाको निष्कासन :

२०६२ साल फागुन २९ गते प्रचण्ड निकटका तत्कालीन माओवादी केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र श्रेष्ठ र बाबुराम निकट मानिएका अर्का केन्द्रीय सदस्य मणि थापा (अनुकूल) ले दुईलाइन संघर्षका नाममा पार्टीभित्र प्रचण्ड र बाबुरामका विरूद्ध विद्रोह गर्न कार्यकर्ताहरूलाई ‘क्रान्तिभित्र क्रान्ति गर्नुपर्छ’ भनी उक्साएको अभियोगमा ‘क्रान्तिका भगौडा’ भन्दै पार्टीबाट निष्कासन गरियो । युद्धकालमा माओवादीले आफ्ना केही केन्द्रीय नेताहरू सरकारको ‘सुरक्षा कारवाही’मा बैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सुरेश वाग्ले, केन्द्रीय सदस्यहरू रीतबहादुर खड्का, नेपबहादुर के.सी., शेरमान कुँवर, मोहनचन्द्र गौतम, किमबहादुर थापा, कृष्णसेन इच्छुक र केन्द्रीय सल्लाहकार तेजमान घर्ती मारिए । केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणी न्यौपाने हालसम्म वेपत्ता छन् ।

जनआन्दोलनपछि सत्तामा :

२०६२ चैत २४ गतेबाट शुरू भएको १९ दिनसम्मको जनआन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका केही महिना माओवादीभित्र उल्लेखनीय विवाद वा समस्या देखापरेन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा बृहत शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) पछि माओवादी पनि सामेल भयो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा माओवादीलाई एमालेको तत्कालीन संसदीय संख्या बल सरह (८३ सांसद) मनोनित गरेर पुर्याइयो । तर सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले खासै काम गर्न सकेनन् भनी तत्कालीन वैद्य पक्षले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूबारे आलोचना गरिरह्यो ।

बालाजु विस्तारित बैठक र विवाद :

सत्तारूढ माओवादीले खुला राजनीतिमा आएपछि २०६४ साउनमा बालाजुमा पाँचौँ पार्टी प्लेनमको आयोजना गर्यो, जसले पार्टीभित्र विवाद निकै बढिरहेको देखायो । नेताहरूले आफ्ना छोराछोरी महँगा निजी स्कूलमा पढाउन थालेको, कुनकुन नेताले त्यसो गरे, त्यसको नामै बैठकमा विद्यार्थी नेताहरूले पढेर सुनाएको, सुविधाभोगी जीवनशैली र वर्गउत्थान हुनथालेको आरोप चर्कै सुनिए । सरकारमा बस्ने कि छोड्ने भन्ने चर्को बहस भयो । आखिर संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने, प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउने र जनविद्रोहको तयारी पनि सँगसँगै गर्ने निर्णय गरेर प्लेनम टुङ्गियो । प्लेनम हुनु केही दिन अगाडिमात्र अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई सिलिगुडी पुगेर तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री प्रणब मुखर्जी र ‘रअ’ का प्रमुख अशोक चतुर्वेदीलाई भेटेपछि माओवादीले आफ्ना दस्तावेजमा भारतको विरोध गर्न छोडेको विवाद सभामै उठेको थियो ।

निर्वाचनपछिका विवाद :

निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल बनाएको र पार्टीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारीसँगै मानसिकतामा परिवर्तन आयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर मन्त्री बनाउने विषयमा पक्षपात भएको, मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको र व्यक्तिगत स्वार्थतिरमात्र ध्यान दिएको विवाद उठ्न थाले । सत्तामा जानु सँगसँगै विवाद र गुनासाहरू बढ्न थाले ।

खरिपाटी भेला :

२०६५ मंसिर ६ देखि ११ गतेसम्म भक्तपुरको खरिपाटीमा भएको दुईहजारभन्दा बढी सहभागी माओवादीको ‘विशेष राष्ट्रिय भेला’ आन्तरिक विवाद चुलिएको रूपमा भयो । जनविद्रोह गर्नुपर्ने उपयुक्त अवसर भनी जोडदार बहस गर्ने वैद्य पक्ष र संविधान लेख्ने जिम्मेवारीको पक्षमा प्रचण्ड थिए । प्रचण्डले पेश गरेको ‘संघीय प्रतिष्पर्धात्मक गणतन्त्र’ र तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले ‘राष्ट्रिय गणतन्त्र’ नामक छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

मातृकाको पलायन :

खरिपाटी भेलामै मधेस मुद्दाको विषयमा दस्तावेजले संवोधन नगरेको भन्दै मधेसी नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरे । फागुन १ गते (२०६५) ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसर पारेर माओवादीका नेता मातृका यादबले साविकको पार्टी परित्याग गरी अर्को माओवादी पार्टी गठन गरी सक्कली नेकपा माओवादीलाई ब्युँताएको घोषणा गरे ।

पार्टी एकीकरण र राजनीतिक विवाद :

नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एकताकेन्द्र मसालसँग पुस २९ गते २०६५ मा एकीकरण गरियो । यो एकीकरणपछि पार्टीको नाम नेकपा माओवादीमा ‘ए’ थपेर ‘एनेकपा’ बनाइयो । अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेल, धर्मचन्द्र लावती आदि नेताहरू माओवादीमा प्रवेश गर्दा भरत दाहाल, साध्यबहादुर भण्डारी, आईपी खरेल आदि नेताले माओवादीमा प्रवेशको निन्दा गरेका थिए । यो एकतापछि पार्टीको केन्द्रीय समिति १३८ सदस्यीय बनाइएकोमा पनि असन्तुष्टि बढेको थियो ।

नयाँ सैद्धान्तिक मतभेद :

२०६६ असारमा २ गतेदेखि भएको पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्ड पक्ष र वैद्यपक्षवीचको विवादमा ‘जारी शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन र जनमुखीस्वरूपको नयाँ संविधान निर्माण गर्न नागरिक सर्बोच्चता कायम गर्दै माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकारको एजेण्डालाई भावी कार्यदिशा बनाउनु पर्ने’ भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव र वैद्यपक्षले ‘जनविद्रोहमार्फत जनगणतन्त्रमा जाने पार्टीको भावी कार्यनीति हुनुपर्ने’मा जोड दिएको थियो । संविधानसभाका पचास युवा सभासदहरूले तत्काल बहुपदीय संरचनामा नजान दिएको सुझाब र पार्टी सचिवालयस्तरीय लामो गृहकार्यले पनि नेतृत्वको बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउन नसकेकै बीच यसै बैठकदेखि माओवादी बहुपदीय संरचनामा गएको हो ।

संविधानसभाको म्याद थपबारे विवाद :

२०६७ जेठ ७ गतेदेखि १० गतेसम्म भएको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाको म्याद थप, जनविद्रोहको कार्यदिशा र प्रधान अन्तर्विरोधबारे दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको भनी बैठकमा विवाद उठ्यो । यी विषयलाई लिएर पक्ष–विपक्षमा बैठक विभाजित भयो ।

तीन प्रतिवेदन र ‘मन विभाजन’ :

२०४८ सालको एकता महाधिवेशनपछि पार्टीमा देखिएका विवाद ‘मत विभाजन’ का रूपमा थिए भने २०६७ सालको सुरूदेखि पार्टीमा तीन नेताका प्रतिवेदन प्रस्तुत भएर ‘मन विभाजन’को लक्षण देखापर्यो । चितवनको नारायणगढबाट गोरखाको पालुङ्टारमा गर्ने भनी सारिएको विस्तारित बैठक (प्लेनम)मा प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो बर्चश्व बढेको देखाउने उपायका यी प्रतिवेदन एउटैमा समेट्न नसकेपछि तीनैवटा प्रतिवेदनहरूलाई जिल्ला समितिसम्म लैजान नेताहरू तयार भए ।

ऐतिहासिक पालुङ्टार प्लेनम :

२०६७ मंसिरको सुरूमै पालुङ्टार विस्तारित बैठक भयो, जसमा देशभरिका छःहजार कार्यकर्ताले हप्ताभरि चलेको सो कार्यक्रममा सहभागिता गरे । संविधान बन्न नसकेको भोलीपल्टदेखि नै जनविद्रोहमा जाने यस प्लेनममा वैद्य पक्षको लाईनलाई अध्यक्ष प्रचण्डको पनि सहमत थियो । तर पार्टीभित्र छः महिनादेखि चल्दै आएको बहस र विमतिलाई यस विस्तारित बैठकबाट टुङ्ग्याउने भनी थाती राख्दै ल्याए पनि विस्तारित बैठकले हल गर्न सकेन र नेताहरू केन्द्रीय समितिलाई समाधानको जिम्मा लगाएर अनिर्णित अवस्थामै राजधानी फर्किए । काठमाडौँको बैठक पनि सहज र निर्णायक बन्न सकेन । प्रचण्ड र किरणका बीच सहमति हुँदा बाबुरामले उक्त समीकरणबाट असन्तुष्ट हुँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । यो प्लेनमपछि माओवादीका लडाकुहरूमा पनि तीन नेताका तीन धार स्पष्टसँग देखापर्यो ।

एमाले अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री दिएको विवाद :

अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको लागि संसदको चुनावमा सातपटकसम्म पराजित भएपछि २०६७ माघ २० गते एउटा ‘बोल्ड डिसिजन’ गरी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई माओवादीले समर्थन गर्ने निर्णयमा पुगे, जसलाई बाबुरामले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर विरोध गरेका थिए । माओवादीलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा एमालेभित्र ठूलो रडाको मच्चिएको थियो । तर विवादका बावजूद प्रधानमन्त्रीले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाए ।

प्रचण्ड र किरणको फेरि विवाद :

२०६८ बैशाख १६ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको शान्ति र संविधानको पक्ष बाबुरामको लाइन मानिने दलीय सहमति, सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा जुट्ने राजनीतिक प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेपछि वैद्यपक्षले त्यस विरूद्ध ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ लेखेर पालुङ्टार प्लेनममा बनेको निकटतामा दूरी बढेको देखायो भने बाबुरामतिर पुनः निकटता बढ्यो ।

मजदूर विवाद :

माओवादीको मजदूर संगठनमा पार्टी विवादको पहिलो छायाँ र प्रभाव पर्यो । पार्टीको प्रमुख वर्गीय संगठन मजदुरभित्र बढेको विवाद र तीन गुटबीचको शत्रुता कुटाकुटमा पुगेपछि २०६६ चैत १५ गते मजदूर संगठन विघटन गरियो । पार्टीको स्थायी समितिले नेता पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा मजदूर राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरेर विवाद साम्य बनाइयो ।

आरोपका वर्षा र ‘घेराबन्दी’ :

२०६७ असारमा आफ्ना सहकर्मी नेताहरू मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रचण्डलाई घेराबन्दीमा पारेर उनीहरूबीच ध्रुबीकरण हुने स्थिति ल्याए । यसअघि आफ्ना उनै सहकर्मीहरूले प्रचण्डलाई ‘सार्वजनिक रूपमा जथाभावी नबोल्न’ भन्दै रोक लगाएका थिए । २०६८ जेठको अन्त्यतिर मोहन वैद्य पक्षले ‘प्रचण्ड’ विरूद्ध बैद्यका १८ वटा गम्भीर आरोप तयार गरी माओवादीको स्थानीय पार्टी कमिटीसम्म पुर्याएको थियो । २०६७ असार १ देखि ११ सम्म चलेको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा ‘वैद्यपक्ष’ बाटै अध्यक्ष प्रचण्डमाथि लगाइएका १० आरोप पनि अध्यक्षमाथि अविश्वास जताउने खालकै थिए ।

‘धोवीघाट गठबन्धन’ को हलचल :

२०६८ जेठ अन्तिमदेखि माओवादीभित्रको विवादले चरमोत्कर्ष रूप त्यसबेला लियो, जब अध्यक्ष प्रचण्डमा केन्द्रित पार्टीको ‘असीमित अधिकार’ पार्टीभित्र वितरण गर्ने काममा पार्टीका तीनैजना उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवहरूसहित अन्य महत्वपूर्ण नेताहरू जोडदार रूपमा एकजुट भए । सबैखाले निरङकुशताका विरूद्ध लडेको पार्टीभित्र विद्यमान निरङ्कुशताचाहिँ सह्य हुँदैन भन्ने साझा मान्यता प्रचण्डविराधी समुहमा सुनिन्थ्यो । बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन निवास ललितपुरको धोवीघाट वा त्यस आसपासमा हुनेगरेको प्रचण्डविरोधी सो बैठकका श्रृङ्खला र सहमतिलाई ‘धोवीघाट गठबन्धन’ भनियो । यो गठबन्धन जुटाउनमा नेत्रबिक्रम चन्द, राम कार्की र देवेन्द्र पौडेलको विशेष भूमिका थियो । यही बैठकको परिणामस्वरुप बाबुराम प्रधानमन्त्री भए । रामबहादुर थापा ‘बादल’ धोवीघाट गठबन्धमा सामेल भएको भोलीपल्ट गोपाल किराँतीलगायतका प्रचण्डनिकट मानिएका केही जनजाति नेताहरूले बादललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागको ज्ञापनपत्र प्रचण्डलाई बुझाए ।

‘पार्टी विभाजनका दोषी’ बाबुराम (?) 

२०६७ माघ ३ सोमबार काठमाडौंको ताम्सालिङ् र नेवा राज्यसमितिको आयोजनामा भएको प्रशिक्षण शिबिरमा सोही राज्य समितिको इन्चार्जको हैसियतले स्वागत भाषण गर्दा प्रशिक्षण बहिस्कार गरेका पार्टी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र उनको पक्षलाई लक्षित गर्दै माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले भनेका थिए, “हाम्रो पार्टीमा पनि विस्तारवाद घुसिसकेको छ ।” त्यसबेला भाषण, अन्तर्वार्ता, आलेखहरूमा यस्ता विचार बारम्बार आइरहे, “पार्टी (माओवादी) मा ‘रअ’ को भूमिका बढ्दैगएको छ” (‘जनआस्था’ सा. मा माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलको अन्तर्वार्ता, २०६७ जेठ १९) ।

बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्नु पूर्वसन्ध्यामा (२०६८, भदौ १० को राती) माओवादी–मधेसी मोर्चावीच भएको चारबुँदे सम्झौता, जसलाई ‘वैद्यपक्ष’ ले ‘राष्ट्रघाती’ मात्र भनेन, त्यस्तो सरकारमा सामेल नहुने अडान लियो, प्रधानमन्त्री बाबुरामले भारत भ्रमणका बेला गरेको लगानी सुरक्षा तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) माथि वैद्यपक्षको कडा आपत्ति सार्वजनिक भयो । प्रचण्ड–बाबुराम पक्षबाट वैद्यपक्षलाई साधन–स्रोत परिचालनमा गरेको निषेध र आर्थिक ‘नाकावन्दी’ को अभ्यास, माओवादी सेनाका हतियार राखिएको साँचो भदौ १५ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकोमा पनि विरोध भएको थियो ।