समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा कांग्रेसलाई नै फाइदा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने जुन आरोप पाँच दलीय गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले लगाएका थिए, अहिले त्यो आरोप पाँच दलीय गठबन्धन र त्यही गठबन्धनको नेतृत्व गरी प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लागेको छ ।

मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको छ । जनता खोप नपाएका सडकमा भौतारिरहेका छन् । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाटै झण्डै २४ लाख खोप हराएको मन्त्रालयले स्वीकार गरिसकेको छ । खोप हराएको लामो समय भईसक्दा पनि त्यस विषयमा आजसम्म खोजविनसम्म भएको छैन ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । विभिन्न खालका व्यवसायहरु धरासायी हुन पुगेका छन् तर त्यस विषयमा पाँच दलीय गठबन्धन र देउवा सरकारलाई कुनै चासो रहेको छैन । संविधान, ऐनको उल्लंघन गर्दै राजनीतिक स्वार्थका लागि संविधान र ऐनलाई अपव्याख्या गर्न थालिएको छ । संवैधानिक निकायहरुले दिएका सुझावहरुलाई समेत वेवास्ता गर्दै दलगत स्वार्थका लागि सरकारले निर्णयहरु गर्न थालेको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभामा विपक्षी दललाई वेवास्ता गरिएको छ । प्रमुख विपक्षी दलका सुझावहरुलाई रद्धीको टोकरीमा फालिएको छ । लामो समयसम्म सत्तामै टिकिरहने उद्देश्यले पाँच दलीय गठबन्धन र सरकारले संविधान ऐन विपरित कार्य अघि बढाउन थालेको छ ।

संविधान निर्माण गर्दा गरिएको प्राविधिक त्रुटीलाई समाएर स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहिन बनाउन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्न खोज्नु नै हो । लोकतन्त्र र संघीयतामा स्थानीय तह मुटु हुन् । मुटु नै नहुने भएपछि संघीयताको अर्थ नै के बाँकी रहन्छ र ?

स्थानीय चुनावको मुखमा आएर सरकारले संविधान र निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागिपरेको छ । अघिल्लो ओली सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको र संसदलाई छलेको आरोप पाँच दलीय गठबन्धनले लगाएको थियो । त्यही पाँच दलीय गठबन्धनले अघिल्लो दिन संसदको अधिवेशन बन्द गरेर भोलिपल्ट नै राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएको थियो । नेकपा एमाले विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेश देउवा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्नुको बदला दलगत स्वार्थका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्यमा पाँच दलीय गठबन्धन लागेको छ । संविधानमा रहेका केही छिद्राहरुलाई टेकेर ,ऐन संशोधन गर्न लागिएको हाे ।

संविधानमा नै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ, भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएपनि त्यसलाई लत्याउदै पदावधि समाप्त भएपछि पनि उनीहरुले कार्यवाहकका रुपमा काम गर्न सक्ने तर्क दलहरु निकट कानुन व्यवसायीहरुले दिएका छन् । त्यसैका आधारमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्षपछि मात्र गर्नै रणनीतिक उद्देश्यका साथ गृहकार्य गरिरहेको थियाे । संविधानको धारा २२५ र निर्वाचन ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै कानुन संशोधनको तयारी देउवा सरकारले गरेको छ । संविधानको एउटा धारालाई मात्र हेरेर र कानुनको कुनै एउटा दफा र उपदफालाई हेरेर कानुन सशोधन गरीनु उपयुक्त हुन सक्दैन । समग्र संविधानलाई र ऐनका सबै दफा, उपदफालाई हेरेर निर्णय लिइनु उपयुक्त हुने भएपनि दलगत स्वार्थका लागि एउटा धारा र एउटा दफा र उपदफालाई मात्र हेरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने रणनीतिमा सरकार लागिपरे पनि अन्तत असफल भएकाे छ ।

संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त भएको छ महिना भित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएपनि २०७३ साल माघ ९ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिनु दुई महिना अघि नैे निर्वाचन गराउनु पर्ने छ भनेर विद्येयक पारित गरेको थियो । कांग्रेसका तत्कालिन सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले ल्याएको प्रस्ताव पारित हुँदा सबै दलहरु एकमत रहेका थिए ।

तत्कालीन सरकारले विद्येयक बनाउँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिएपछि मात्र निर्वाचन गराउनु पर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यस विषयमा सबै राजनीतिक दलले कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसगको छलफल र बहसपछि कार्यकाल सकिनु अघि नै निर्वाचन गराउन सबै सहमत भएकाले त्यस्तो प्रावधान राखिएको थियो । अहिले सत्ताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापतिले नै गरिरहेका र त्यसबेला कांग्रेस आफैले जनाएको सहमति विपरित अहिले किन अघि बढ्न खोजिरहेको छ । त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु एक दिन पनि पदाधिकारीविहिन नहुनु भनेरै पदावधि समाप्त हुनु भन्दा अगाडी निर्वाचन गराउनु पर्ने परिकल्पना गरेकोलाई गलत व्याख्या गरेर संविधान निर्माण गर्दा गरिएको गल्तिलाई टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने प्रयास गरिनु स्थानीय तहलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहिन बनाउन खोज्नु नै हो । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको भोलीपल्टदेखी नयाँ पदाधिकारीहरुले कार्य सञ्चालन गर्न थाल्ने भएकाले गर्दा विभिन्न चरणमा भएका निर्वाचनबाट आएका पदाधिकारीहरुमाथि अन्याय हुन्छ भनेर लङ्गडो तर्कमा कुनै दम छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दफा ५५ मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनाले त्यो व्यवस्थालाई अध्ययन नै नगरी संविधान निर्माण गर्दा गरिएको प्राविधिक त्रुटीलाई समाएर स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहिन बनाउन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्न खोज्नु नै हो । लोकतन्त्र र संघीयतामा स्थानीय तह मुटु हुन् । मुटु नै नहुने भएपछि संघीयताको अर्थ नै के बाँकी रहन्छ र ?

निर्वाचन ऐन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि २०७९ जेष्ठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । निर्वाचन आयोेगले निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो भने, वैशाख १४ मा र दुई चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ र २२ मा गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई पेश गरिसकेको छ । आयोगले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने हो भने माघ ५ गते भित्रमा निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेपनि सरकार भने संविधानका छिद्रा खोज्न मै व्यस्त रहेकाले गर्दा मिति तोकिएन । अब जेष्ठ अघि निर्वाचन गर्न असम्भव रहेको आयोगले बताइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगको दवावपछि पाँच दलीय गठबन्धनमा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कि संसदको भन्नेमा नै विवाद उत्पन्न भएको छ । सत्ताको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिला संसदको निर्वाचन गराउनु पर्ने प्रस्ताव पाँच दलीय गठबन्धन र सरकारद्धारा गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा राखेका भए पनि त्यहाँ समेत कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भित्र पनि निर्वाचनका विषयमा एकमत हुन नसकेको र माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत अहिले कै अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो पार्टीको हार हुने निश्चित जस्तै भएको भन्दै पहिला संसदको निर्वाचन गराउन जोडबल गरिरहेका छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाँदा फेरी पनि पाँच दलीय गठबन्धनले नै बहुमत ल्याउने र आफु फेरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना देखेरै देउवाले गठबन्धनलाई चुनावसम्मै कायम राख्न चाहिरहेका छन् । यदि प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाको यहि सोच हो भने त्यो नेपाली कांग्रेसलाई मात्र नभएर मुलुक कै लागि दुर्भाग्य सावित हुन सक्छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए । दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालाशले संसद विघटनलाई बदर गर्दै नजिर समेत कायम गरेकोले पदावधि समाप्त नभईकन संसदको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था भनेको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर र दोस्रो समय अघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका नजिरहरु समेतलाई हेरेर मात्र प्रतिनिधिसधाको विघटन हुन सक्छ । त्यो प्राय असम्भव रहेको छ । स्थानीय तह लामो समयसम्म रिक्त रहँदाको अवस्था हामीले पहिला नै हेरिसकेको हुनाले, पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन नै अपरिहार्य रहेको छ ।

संविधानले नै स्थानीय तहमा पदाधिकारीविहिनताको परिकल्पना नै नगरेको र स्थानीय तह पदाधिकारीविहिन भएको अवस्थामा त्यस्को परिपूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने संविधान ऐन कानुनमा कही कतै उल्लेख नभएकोले गर्दा स्थानीय तहमा पदाधिकारीविहिन बनाईनु कुनै सर्तमा पनि उचित हुन सक्दैन । गाउँसभा र नगरसभाले प्रत्येक वर्षको असार १० गते गाउँपालिका र नगरपालिका सभा समक्ष बजेट पेश गर्नु पर्ने र त्यो बजेट असार २५ गते भित्र पारित गरीसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले यदि पदाधिकारी रिक्त रहेको खण्डमा त्यो कार्य हुन सक्दैन ।

त्यतिमात्र होइन गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले दिने सुविधा र कर उठाउन पाउने व्यवस्था समेत समाप्त हुने भएकोले गर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नै ठप्प हुन सक्ने भएकाले गर्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास भएमा त्यो देश कै लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा पनि केही पटक कलंकको टीका लगाईसकेको छन् । अहिले फेरी उनी किन र कस्को स्वार्थको लागि अर्को कलंकको टीका बोक्न चाहिरहेका छन् ।

अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई राज्य सञ्चालनका लागि मात्र प्रयोग गरिनु पर्दछ । माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टी मुलुक भरमै उनीहरुको संगठन विस्तार नभएकोले गर्दा उनीहरु जसरी भएपनि अहिलेको गठबन्धनलाई कायम राखेर प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सगै जान चाहिरहेका छन् । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा जादै पराजित हुने डर उनीहरुलाई भएको हुनाले उनीहरु नेपाली कांग्रेसको पुच्छर समातेर वैर्तणी तर्न चाहिरहेका छन् ।

कांग्रेसभित्र पनि स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभामाको निर्वाचनमा एक्लै जानु पर्दछ भन्ने पक्षमा ठूलो आवाज रहेपनि सत्ता लोभले गर्दा पार्टी सभापति देउवाले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाँदा फेरी पनि पाँच दलीय गठबन्धनले नै बहुमत ल्याउने र आफु फेरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना देखेरै देउवाले गठबन्धनलाई चुनावसम्मै कायम राख्न चाहिरहेका छन् । यदि प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाको यहि सोच हो भने त्यो नेपाली कांग्रेसलाई मात्र नभएर मुलुक कै लागि दुर्भाग्य सावित हुन सक्छ ।

गठबन्धनलाई अहिले राज्य सञ्चालनमा सिमित राखेर एक्ला एक्लै निर्वाचनमा गएपनि कांग्रेसले नै विजय हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । कम्युनिष्ठहरु विभाजित भएका छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी तल्लो तहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । नेकपा एमाले पनि केही कमजोर देखिएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा अहिले नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएर पछि संसद निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसले नै फाइदा उठाउन सक्छ ।