विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने सरोकारवालाको भनाइ
नेपालबहस संवाददाता
फागुन २, २०७८ सोमबार १५:३२:३३
२ फागुन , काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश सम्भव भएको सरोकारवाला पक्षले बताएका छन् । सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएपछि नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट एनपीआईद्वारा आइतबार भर्चुअलरुपमा आयोजित नीति संवाद शृङ्खलामा सरोकारवालाले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए ।
“जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सर्न्दभमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ”, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने “अदालतको आदेश छ तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।”
निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने उनको भनाइ छ । “राहदानी बनाउँदा फोटो र औँठा छाप लिइएको हुन्छ । मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र औँठा छाप लिइन्छ”, उनले भने “त्यही सूचना निर्वाचन आयोगले परराष्ट्रबाट लिन सक्छ ।”
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछाडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए। “बाहिर रहेका नेपालीको तथ्याङ्कमाथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भीर छ । यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ”, उनले भने “४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र सहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराइनुहुँदैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसँग नभएको बताए । सर्वोच्चले २०७४ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन आदेश दिएको थियो । “संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गरेको छैन । अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छौँ । यसले कुनै सीमा छुट्याउदैन । प्रविधिको सहयोगबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सम्भव छ”, उनले भने “राज्यले खाली व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । ठूलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
एनपीआइका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय कामलाई हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । “फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनियाले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिइसकेको छ । यो हामीलाई आधार हुनुपर्छ”, उनले भने ।
कार्यक्रमका सहजकर्ता अधिकारकर्मी सरु जोशीले ‘नोट चले पनि भोट नचलेको’ भन्दै राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनेपालको पूर्वी भूभागमा मनसुन भित्रिन अझै केही दिन लाग्ने
जेठ १९, २०८१ शनिबार
खोटाङमा बन्यो सुम्लिखामा यलम्बर उद्यान
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार
संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै गौश्वारका प्राचीन सम्पदा
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार
दरबार हत्याकाण्ड: जमिम शाहले भने, ‘आज ठूलै घटना भएको छ, पत्रिका प्रेसमा नपठाउनु’
जेठ १९, २०८१ शनिबार
किसानलाई आत्मनिरर्भर बनाउन निःशुल्क धानको बीउ वितरण
जेठ १९, २०८१ शनिबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ १९, २०८१ शनिबार
बङ्गलादेशमा दुई करोड बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए प्लस’ क्याप्सुल वितरण
जेठ १९, २०८१ शनिबार
‘संसद्ले कार्यपालिकालाई निगरानी गर्न नसके लोकतन्त्रमाथि खतरा’
जेठ १९, २०८१ शनिबार
सार्वजनिक यातायातलाई अपाङ्ग तथा अशक्तमैत्री बनाउन निर्देशन
जेठ १९, २०८१ शनिबार
चीनद्वारा बालबालिकाका लागि २१ औषधि बजारमा पठाउन अनुमति
जेठ १९, २०८१ शनिबार
खानेपानीका लागि महोत्तरीका महिलाहरु रातभर जाग्राम
जेठ १९, २०८१ शनिबार
वर्षा भएसँगै देशभर तापक्रम घट्यो, कहाँ कति छ ?
जेठ १९, २०८१ शनिबार