एमसीसी पेश भयो भने सडकमा टाउको फुट्छन्, हातखुट्टा भाँचिन्छन्ः झलनाथ खनाल

पचास करोड डलरको अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का कारण अहिले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ । एमसीसीलाई संसदमा पेश र अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेस एकातिर र अन्य चार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्कोतिर छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस एमसीसी हालकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने अन्य दल संशोधन नगरी पान गर्न नहुने अडानमा छन् ।

एमसीसीमा सहमति खोज्न सत्तारुढ दलहरूको बैठक दिनहुँ बस्दै आएको छ । शुक्रबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो, तर सहमति जुट्न सकेन । ८ फागुनमा पुनः बैठक बसी सहमति खोज्ने जनाइएको छ । शुक्रबारको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सहभागी थिए । उनै खनालसँग न्युज कारखानाले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

एमसीसीलाई लिएर पछिल्ला दिन सत्तारुढ दलहरूबीच दिनहुँ बैठक हुँदै आएको छ, सहमति किन जुट्न नसकेको हो ?

हामीले एमसीसीलाई करार सम्झौता हो भनेका छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन । यस्ता विषय संसदमा लाने, गलत नजिर बसाउने र अरु दाता मुलुकलाई पनि यही खालको माग गर्ने अवस्था सृजना गर्ने हो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जटिल अवस्थामा पुर्‍याउने काम हुन्छ भनेका छौं । त्यसैले हामीले यस्तो काम नगरौं भनेका हौं, तर प्रधानमन्त्री मान्नु भएको छैन । सहमति यहीँनेर अड्केको छ ।

सम्झौतामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनिएको छ । संसदमा पेश गरेर संसदबाटै समाधान खोजे हुँदैन ?

एमसीसी संसदमा पेश गर्ने हो भने संविधानको धारा २७९ बमोजिम संघीय ऐन बन्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले किटानी साथ संघीय ऐन बनाएर मात्रै यो काम गर भनेर भनिसकेको छ । अनि संघीय ऐन पनि नभएको बेलामा कहाँ टेकेर यो टेवल हुन्छ ?

अहिलेको अवस्थाम संसदमा पेश गर्न मिल्दैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

हिजो केपी ओलीलाई कुनै ऐन पनि चाहिँदैनथ्यो, संविधान पनि चाहिँदैनथ्यो । ओली ऐन र संविधानभन्दा माथि बसेका थिए । त्यसले गर्दा उनीहरूका विरुद्ध हामीले लडाइँ लड्नु पर्‍यो । अब त्यही बाटोबाट प्रधानमन्त्रीले हिँड्नु हुँदैन । गठबन्धनले हिँड्न मिल्दैन । त्यसकारण हामीले संघीय ऐन बन्नु पर्‍यो र त्यस्तो परिस्थितिमा मात्र एमसीसी संसदमा पेस गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

समस्याको समाधान संसदबाटै खोज्नुपर्नेमा तपाईहरू किन बाहिर बाहिर बैठक गर्दै हिँड्नुहुन्छ त ?

अहिले संसद चालू नै छैन । प्रतिपक्षले रोकेको रोक्यै छ । अनि यस्तो अवस्थामा कहाँ लगेर पेस गर्ने ? आफ्नै घरको टेबलमा गर्ने हो भने त ठिकै छ, जतिपटक टेबुल गरे पनि हुन्छ । तर संसदमा टेबुल गर्न त टेबल खाली हुन पर्‍यो । संसद त प्रतिपक्षले अवरोध गर्दै आएको छ, अनि कहाँ पेश गर्ने ?

यति गम्भीर विषयमा सत्तारुढ दलहरूले किन यति कच्चा खेल खेलिरहेका होलान् ?

हो, यो गम्भीर विषय हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो । नेपाल असंलग्न रहने कि नरहने ? नेपाल पञ्चशीलका सिद्धान्तमा अडिग रहने कि नरहने ? नेपालको परराष्ट्र नीति के हुने ? हामी अमेरिकी सुरक्षा छाता ओढ्ने कि हामी स्वतन्त्र रहने ? भन्ने प्रश्न छ । अनि यत्रो गम्भीर प्रश्नलाई सामान्य बहुमतले अनुमोदन गरेर हुन्छ ।

के गर्नुपर्छ त ?

यो अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको हुनाले संसदमा लाने नै हो भने पनि दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै अनुमोदन गर्नेगरी लैजानु पर्छ ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा के भन्नुुहुन्छ त ?

उहाँ त म टेबल गर्छु, जसरी पनि टेबल गर्छु भन्नुहुन्छ । अब के गर्ने भन्ने उहाँ आफैले निर्णय गर्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसीसी टेबुल गर्छु भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो ?

गठबन्धन भत्काउँछु भन्नेमा चाहिँ कोही पनि छैनन् । गठबन्धन बचाउन पर्छ भन्नेमै छन् । तर अब कुनै पनि कुरामा हठ गर्दै गएपछि त त्यो ठाउँमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।

सरकारले संसदमा एमसीसी टेबुल गरे गठबन्धनका अन्य दललाई अप्ठेरो पर्दैन ? नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन ?

हामीलाई गठबन्धन रोज्ने कि मुलुक रोज्ने भन्ने प्रश्न आयो भने हामी मुलुक रोज्छौं ।

त्यसो हो भने सरकारले संसदमा एमसीसी टेबुल गरे गठबन्धनका अन्य दलहरू सरकारबाट बाहिरिने हो ?

त्यो कुरा टेबुल भएपछि संसदले कस्तो रूप लिन्छ त्यसमा भर पर्छ । मानौं टेबुल भयो, त्यसमा त मतदान हनुपर्‍यो। छलफल हुन पर्‍यो ।मान्छेले बोल्न पाउन पर्‍यो । यत्तिकै टेबुल गर्‍यो, त्यतिकै पास भयो भन्ने त हुँदैन, गर्न सकिँदैन ।

एमसीसी संसदमा पेश भएर अघि बढ्यो भने तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?

यदि एमसीसी पेस भएर अघि बढ्यो भने देशभरि आगो बल्छ । आगो मात्र बल्दैन क-कसका टाउको फुट्छन्, क-कसका हातखुट्टा भाँचिन्छन् ? अहिले केही भन्न सकिँदैन । यो राष्ट्रियताको सवाल हो, मान्छेले ज्यान छोड्छ ।

एमसीसी संसदमा पेश भए गठबन्धनका बाँकी चार दल सडकमा उत्रने हो ?

सडमै उत्रने निर्णय त हामी गर्दैनौं । आमजनता सडकमा आउँछन् । सडकमा आएका जनतालाई हामीले अभिवादन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

एमसीसी अमेरिकी हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने तपाईहरूको बुझाई हो ?

किन होइन त ? यो त उनीहरूले नै एकपछि अर्कोले बोलेका छन् । अमेरिकी रिपोर्टले नै भन्छ: यो हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको हो भनेर ।

एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने आधार के हो ?

उनीहरू (अमेरिका)ले एमसीसी एक्ट २००३ मा बनाए । त्यो अमेरिकाको विश्व रणनीतिको एउटा अभिन्न अंग हो । त्यही एमसीसीअन्तर्गत अहिले यहाँ बनाएका छन् । उनीहरू आफैले एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको एउटा अंग हो भनेर बोलेका छन् । उनीहरूको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि त्यही भन्छ । हामीले बोलेको होइन, उनीहरूले हो भनेपछि यस्तो रहेछ भनेर हामीले थाहा पाएको हो ।

त्यसो हो भने एमसीसी संसदमा पेश र अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति टाढिएको हो ?

एमसीसीमा त कांग्रेससँग सहमति हुँदै हुँदैन । कहिल्यै पनि हुँदैन । पचास वर्ष बहस गर्नुभयो भने पनि एमसीसीमा हाम्रो सहमति हुनेवाला छैन ।

तपाईहरूको लाइन एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने हो ?

हो, हाम्रो लाइन एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न हुँदैन भन्ने हो ।