जनताले कांग्रेसलाई त्यसबेला के भनेर भोट दिने  ?

२०७९ वैशाख ३० गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन हुने पक्कापक्की रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अहिले भईरहेको जनशक्तिले मात्र नपुग्ने भएपछि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने सरकारी निर्णयपछि नेपाल प्रहरीले प्रकृया अघि बढाएको छ ।

म्यादी प्रहरी बन्नका लागि गृहणी र सामान्य शिक्षा लिएका लगायत उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीहरुको र्फम भर्ने लाईनको लर्को लागेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीहरु समेत बेरोजगार भएका हुनाले ४० दिने म्यादी प्रहरी बन्न लागिपरेका छन् । ८ कक्षा पास भएका व्यक्तिहरू म्यादी प्रहरी बन्न सक्ने भएपनि किन उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीहरु म्यादी प्रहरी बन्न चाहिरहेका छन् । सरकारले कस्तो शिक्षा दिएको रहेछ ।

युवायुवतीहरु बेरोजगार हुने शिक्षाको औचित्य के नै रह्यो र ? राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा बेलैमा नसोच्ने र अहिले कै जस्तो शिक्षा दिइरहने हो भने नेपालका विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रुपमा मात्र चिनिन सक्छन् । शिक्षामा आमूल परिर्वतनको खाँचो रहेको प्रष्ट भईसकेको भएपनि आफूहरुलाई शिक्षाविद भन्नेहरू समेत अहिले मौन बसेका छन् भने सरकार सञ्चालन गर्नेहरु कस्तो शिक्षा पद्धति अपनाउने भन्ने विषयमा नै अलमलमा परेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने पक्का भएपछि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सकृयता बढाउँदै लगेका छन् । ठूलासाना सबै दलहरुले विभिन्न ठाउँमा सभासम्मेलन गरिरहेका भएपनि आजसम्म कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । आफ्नो पार्टीलाई मत माग्ने दलका नेताहरुको झूठको खेतीलाई हेरेर जनताले मत दिनु पर्ने ? जनता कँहा पुग्दा राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो पार्टीको घोषणपत्र लिएर जानुपर्ने होइन र ? पाँच वर्षे कार्यकाल रहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफूले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेकोे खण्डमा हामी यस्ता यस्ता कार्य गर्दछौ, जनतालाई यस्ता यस्ता सुविधा उपलव्ध गराउँदछौ भन्दै पाँच वर्ष भित्रमा आफूहरुले गर्ने कामको फेहरिस्ता राखेर घोषणापत्र लिएर जनता कँहा जानुपर्नेमा अहिले राजनीतिक दलका नेताहरु रिताे हात जनता कँहा पुगेका छन् ।

विगतका निर्वाचनमा निर्वार्चित भएका जनप्रतिनिधिहरुले त्यसबेला जनता सामु गरका वाचाहरु कति पुरा गरे । कुन कुन दलका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टचार र आर्थिक अपारर्दर्शितामा लिप्त भए भनेर अब जनताले नै निर्णय गर्नु पर्ने बेला आएको छ । नेताहरुले पहिलैदेखि दिदै आएका झूठा आश्वासनको अब आवश्यकता छैन । जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवाका लागि चुनिने भएपनि विगतका धेरै जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टचारमा लिप्त भएका र अपारदर्शी निर्णय गरेर मनलाग्दी ढंगले खर्च गदै आएका थिए । अहिले फेरि तिनीहरु नै उम्मेदवार बन्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले गर्दा अब जनता नै जाग्नु पर्ने बेला आइसकेको छ ।

विगतमा केही जनप्रतिनिधिहरुले राम्रो काम गरेका भएपनि उनीहरु अल्पमतमा परेका छन् । स्थानीय तह बलियो भएको खण्डमा मात्र संघीयताको अर्थ रहन्छ । स्थानीय तह नै संघीयताको मेरुदण्ड रहेको हुनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने कार्यले संघीयताको मर्म र धर्मलाई चिनाउन सक्छ । नेपाल जस्तो सानो आर्थिक र भौगोलिक अवस्था समेतलाई ध्यान नदिई जर्वजस्ती संघीयता लादिएको हुनाले पनि जनताले संघीयताको लाभ उठाउन सकेको छैनन् । संघीयता आफैमा खर्चिलो व्यवस्था भएकोले गर्दा र जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधामा नै ठूलो मात्रामा रकम खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता रहेकाले गर्दा विकास निर्माणले तिव्रता पाएको छैन ।

जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवाका लागि भन्दा कमाउधन्दामा लागेका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । जनप्रतिनिधि भएपछि समाजमा इज्जत बढ्छ ,राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने गलत मान्यता राखिएको हुनाले जनप्रतिनिधि बन्न चाहनेहरुको ताती लागेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत महंगो बनाइएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको खर्चले वडा सदस्य सम्मबन्न सक्ने अवस्था देखिदैन । महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखसहित वडा अध्यक्ष बन्नका लागि करोडौं रकम खर्च चाहिने भएको छ । मान्छे योग्य र सक्षम भएपनि आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका व्यक्तिले निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्था नै छैन । पार्टीहरुले टिकट दिदाँ नै रकम असूल उपर गर्ने गरेका गुनासाहरु पहिलादेखि नै आउने गरेका छन् । यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यो दोहोरिने पक्कापक्की रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गर्नेहरुको लहर नै चलेको छ । एउटा पार्टीले कारवाही गरिसकेको व्यक्तिलाई अर्को पार्टीले ठूलो तामझाम गरी आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउँदै आएका समाचारहरु दिनहुँ आइरहेका छन् । किन निर्वाचनको मुखमा नै बढी मात्रामा दल त्याग र पार्टी प्रवेशका कार्य हुन्छन् ? अब त्यसकाे खोजविन गरिरहनु कसैलाई अपठ्यारो छैन ।

पहिला आफू रहेको पार्टीले फेरी टिकट नदिने भएपछि दल त्याग गरेरै भएपनि फेरी जनप्रतिनिधि बन्न टिकटको खर्च जुटाएर अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको लहर चल्दै आएको छ । यसरी दल त्याग गर्ने र त्यसलाई प्रशय दिने दलहरु नै हुन् । नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई नेकपा एमालेले पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरित कार्य गरेको भनेर साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्यो ।

उनीहरु सांसद रहेकाले गर्दा सांसद पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्न संसद सचिवालयमा पार्टीको निर्णयसहितको पत्र एमालेले दर्ता गरायो तर सभामुखले सांसद पद रिक्त रहेको सूचना नै जारी गरेनन् बरु शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन नै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी माधव नेपाललाई विभाजित गराई दिए ।

अध्यादेश कै आधारमा माधव नेपालले नँया पार्टी खोले । व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नभएको खण्डमा आफू निवार्चित भएको पार्टी छोड्ने प्रवृति मुलुकको लागि घातक हुने भएकाले गर्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आफू निर्वाचित भएको दलको सदस्यता छोड्नु परेको खण्डमा कम्तिमा ५ वर्षसम्म अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्न नपाईने र नयाँ दल समेत खोल्न नपाईने कानुनी व्यवस्थाा बनाउन सकिएको खण्डमा दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अब राजनीतिक दलहरुले र सरकारले त्यसतर्फ सोच्नु पर्ने बेला आइसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरुका लागि जनता नै न्यायाधीश हुन् । जनताले दिएको आदेश सर्वेसर्वा हुन्छ । तर अदालतले दिएको आदेश सर्वेसर्वा हुन सक्दैन । एक पक्षले त्यसकाे विरोध गरिरहेकै हुन्छ । तर जनताले दिएको आदेश सबैको लागि मान्य हुने भएकोले गर्दा जनतालाई नै न्यायाधीश स्वीकार गरिएको हो । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरु जनता कँहा जाँदा आफ्नो पार्टीको विचार र सिद्धान्त लिएर जानुपर्नेमा हामी कँहा भने ठीक उल्टो पैसा, मासु र रक्सी लिएर जाने गरेका हुनाले न्यायाधीश मानिएका जनतालाई नै भ्रममा राखिने गरिएको र जनतालाई पैसा बाडेर न्याय खरिद गर्ने गरिएको छ । गरिब र अशिक्षित जनतालाई भ्रममा पार्न झुठा आश्वासनका पोकाहरु बाडिने गरिएको छ ।

जनताले क्षणिक आश्वासनलाई पत्याएर उनीहरुले विश्वास गर्ने गरेकोले गर्दा जनता प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा ठगीदै आएका छन् । आउँदो निर्वाचनमा पनि त्यस्तै हुने प्राय निश्चित जस्तै रहेको छ । सोझा साझा जनतालाई झुक्याएर पदमा पुगेपछि तिनै जनताका विरुद्ध निर्णय गरेर आफुहरु पानी माथिको ओभानु बन्ने गरेका र निर्वाचन आउनु दुई चार महिनाअघि फेरी जनतालाई झुक्याउनैका लागि फेरि आश्वासनका पोकाहरु बाड्न थालिएको छ । यसरी न्यायधीशहरुलाई नै खरिद गरिने गरिएको हुनाले त्यस्ता न्यायाधीशहरुबाट दिइने न्याय कस्तो रहला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तह र संघीय संसदको निर्वाचन हुने बेलामा सत्तामा रहेका दलहरुले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै राज्यकोषबाट रकम लिएर जनता कँहा जाने गरेका छन् । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा सत्ताधारी दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत जनतालाई झुक्याउनका लागि जनसहभागिताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुले खोलेका उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने विकास निर्माणका नाममा गरिने कार्यका लागि ५ करोडसम्मका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था देउवा सरकारले गरेको छ ।

कुनै बाेलपत्र आह्वान नै नगरी र कुनै प्रतिस्पर्धा बिनै गरिने विकास निर्माणका त्यस्ता कार्यहरु जनतालाई झुक्याउने मात्र हुन, त्यो रकम निर्वाचनमा प्रयोग गरिन्छ । जनतालाई पैसा बाड्ने, मासु बाड्ने कार्यका लागि सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गरिएका थुप्रै उदाहरणहरु भेटिन थालेका छन् । केही राजनीतिक दलहरुले त अहिलेदेखि ने पैसा बाड्न थालेको आरोपसमेत ठूला भनिएका दलहरुमाथि लगाउँदै आएका छन् । पद बिना बस्न नसक्ने केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ पुरा गर्न गरिने हर्कतले गर्दा अन्तिममा जनतामाथि नै प्रहार गरिएको छ । संघीयताका नाममा जनताले तिनै नसक्ने गरी सेवा शुल्क बढाइएको छ । ७ सय ५३ वटा पालिकाहरुले आआफ्नो पालिकाभित्र उठाउने शुल्क तेव्वरसम्म बढाएका छन् । सेवा शुल्क बढाएपनि जनताले भने शुल्क तिरेनुसारको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

यसरी संघीयताको नाममा जनतालाई लुटिएको छ भने राजनीतिज्ञहरुलाई कर्मचारी बनाइएको हुनाले त्यहीबाट बिकृतिकाे शुरुवात गरिएको छ । जनताको सेवाका लागि राजनीतिक दलहरु खोलिएका र त्यस्ता दलमा लाग्ने व्यक्तिहरु साच्चिकै जनताको सेवाका लागि लागेका हुन् भने उनीहरुलाई तलव भत्ताको व्यवस्था गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई तलवभत्ता दिदाँपनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका व्यक्तिमात्र राजनीतिमा प्रवेश गरेका खण्डमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ । स्थानीय तहको तिन वर्ष भित्रैमा ८ अर्व भन्दा बढी वेरुजु भईसकेको अवस्थामा यसरी बेरुजु बढ्दै गए अबको पाँच वर्ष भित्रमा हाम्रो एक बर्षको बजेट बढी बेरुजु हुनसक्छ । त्यसकारणले गर्दा अब बेरुजु रकमलाई तदारुकताका साथ उठाइनु पर्दछ अर्थात फस्छौट गरिनु पर्दछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । संघीय संसदले आजसम्म कुनै राम्रो काम गर्न सकेको छैन । संसद संसद जस्तो रहेन, न्यायालयलाई पनि विवादको घेरामा तानिएको छ । सरकार पनि एक पक्षीय भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको स्वार्थ पुरा गर्न लागिपरेका छन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको विचार र सिद्धान्त नमिल्नेसँग गठजोड गरेको छ ।

गठबन्धन त आफ्नो पार्टीको विचार र सिद्धान्त मिल्नेसँग हुनुपर्ने होईन र ? हामीकँहा भने ठीक त्यस्को उल्टो अलग अलग विचार र सिद्धान्त भएका पार्टीहरुले गठबन्धन गरेका छन् । यदि अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गए कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले के माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न तयार होलान् ।

त्यसबेला कांग्रेसको विचार र सिद्धान्त कँहा पुग्छ ? जनताले कांग्रेसलाई त्यसबेला के भनेर भोट दिने  ? यदि गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने भए एउटै पार्टी बनाएर गएको खण्डमा त्यो नै उपयुक्त हुनेछ । जनतालाई ढाटेर निर्वाचन जित्ने सपनालाई जनताले नै अब तहसनहस बनाईदिनु उपयुक्त हुनेछ ।