प्रविधिको प्रयोगमार्फत भुक्तानीको अभ्यास

३० असार, बलेवा । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाबाट बागलुङका अधिकांश स्थानीय तहले प्रविधिको प्रयोगमार्फत भुक्तानीको अभ्यास थालेका छन् । यहाँका स्थानीय तहले असार महिनादेखि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कामको भुक्तानीका लागि ‘ई–पेमेन्ट सेवा’ संचालनमा ल्याएका हुन् ।

स्थानीय तहको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र जफावदेही बनाउन ई–पेमेन्ट सेवा संचालनमा ल्याइएको हो । जिल्लाको ताराखोला, बरेङ, बडिगाड, काठेखोला गाउँपालिका, गलकोट, जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकाले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रुपमा ‘ई–पेमेन्ट सेवा’ सुरुआत गरेका हुन् । यो सेवा सुरु भएसँगै सेवाग्राहीलाई चेकका लागि घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । असार मसान्तको समयमा कार्यपालिकाको कार्यालयमा देखिने भीड ‘ई–पेमेन्ट सेवा’ले ह्वात्तै घटाएको छ ।

“असारमा पहिलो पटक हामीले ‘ई–पेमेन्ट सेवा’को सुरुआत गरेका छौँ, आगामी आर्थिक वर्षमा यो सेवा पूर्ण रुपमा संचालनमा आउने छ”, बरेङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीतबहादुर रानाले भने, “समयको बचत, पारदर्शीता र सहजताका लागि ‘ई–पेमेन्ट सेवा’ उपयोगी छ ।” योजना अनुसारका कागजात तयार गर्ने तर काम नगरी भुक्तानी लिने परिपाटीको अन्त्यका लागि पनि यो प्रविधि उपयोगी बन्ने उनले सुनाए ।

‘ई–पेमेन्ट सेवा’मार्फत सिधैँ सेवाग्राहीको बैंक खातामै पैसा स्थानान्तरण हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा दिन सकिने जैमिनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानराज कोइरालाले बताए । “कर्मचारी र उपभोक्ता दुबैलाई सहज हुने विधि हो यो, प्यान भएकाको यसै वर्षदेखि ‘ई–पेमेन्ट सेवा’मार्फत भुक्तानी भएको छ”, कोइरालाले भने,“अब चेक काट्ने विधिको अन्त्य हुन्छ, क्यास लेस, पेपर लेस बन्ने अभियानमा छौँ ।”

काम सकेर भुक्तानी लिनको लागि कार्यालय पुगेपछि कार्यालय प्रमुख र लेखा शाखाको प्रमुख अनिवार्य कार्यालयमा हुनुपर्ने समस्याको पनि यो विधिले समाधान गर्नेछ । भुक्तानीको विवरण तयार भएपछि एक पटकका लागि प्रयोग हुने संकेत नम्बर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मोबाइल नम्बरमा जाने र सोही नम्बर प्रविष्ट गरेपछि लेखा अधिकृतले सिधैँ बैंक खातामा भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सेवाग्राहीले पेस गरेका कागजपत्रका आधारमा भौचर उठाइ सोही आधारमा खातामा नगद रकम स्थानान्तरण गरिने बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले बताए । आर्थिक कारोबारको ‘डे क्लोजिङ’ हुने भएकाले हिसाब गर्न आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले विगतको जस्तो झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने बताउँछन् । कार्यालयमा चेक लिन दिनुपर्ने समय, बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता र एउटै चेक नगदमा परिणत गर्ने बेलासम्मका झण्झट उपभोक्तालाई कमी भएको उपभोक्ता बताउँछन् ।

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा लेखांकन र प्रतिवेदन गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको सफ्टवेयर स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत यो सेवा संचालन गरिएको छ । स्थानीय तहले भुक्तानी लिन आउने जो–कोहीलाई आफ्नो बैंक खाताको चेकको फोटोकपी कागजातका साथ संलग्न गर्न अनुरोध गर्ने गरेका छन् ।