एमाले अध्यक्ष ओलीबाट ३० करोडभन्दा बढी रकम असुल्नूः महालेखा
नेपालबहस संवाददाता
साउन ३, २०७९ मंगलबार १७:१७:१८
३ असार, काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट ३० करोभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ । तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायाताका नाममा मनपरी रकम वितरण गरेको भन्दै सो रकम उनीबाट असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तो रकम गृह मन्त्रालय मार्फत राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता र संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइएको हो । ओलीले आर्थिक सहयताको नाममा तीन वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको पाइएको छ । प्रतिवेदनले ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम आर्थिक सहायताका रुपमा जथाभावि वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०७७÷७८ सममको तीन वर्षमा आर्थिक सहायता शिर्षकमा कूल ३० करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त समयमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रपैयाँ, २०७६÷७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७÷७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण भएको छ । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को बुँदा १२ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
‘कार्यविधिको बुँदा १२.१ (ग) बमोजिम बढीमा ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा यो वर्ष (२०७७÷७८) एक जनालाई ८ लाख १२ हजार रुपैयाँ, ११ जनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, ७ जनालाई १२ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले तथा एक सेवा आश्रमलाई एक करोड र एक साँस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो आर्थिक सहायताको उेदेश्य गरिव आफ्नो उपचार आफै गर्न नसक्नेहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भए पनि पाउने अधिकांश व्यत्तिहरु दलका पहुँचवाल नेता तथा कार्यकर्ता हुने गरेका छन् । सरकारले ऐन र कार्यविधि मिचेर यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने व्यवस्था भए तापनि सो प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ । कार्यविधिको सीमाभित्र रही मापदण्डभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपकसरी हुन्छ नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणः कानुनमा अडचन छ, आर्थिक लाभ हेर्छन् कर्मचारी ?
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
हिमालयन बैंकका सीईओको वार्षिक तलब, भत्ता २ करोड माथि, शेयरधनीलाई छैन लाभांश !
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
इलाम: कांग्रेस, १६४३, एमाले १६०१, स्वतन्त्र ४३७ र रास्वपाः ३०५ मत
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
इलाम २ को अपडेट: कांग्रेसका खड्काको अग्रता कायमै
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
इलाम- २ मा कांग्रेस पछि पर्यो , एमालेका सुहाङले लिए अग्रता
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
जसपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन निर्देशिका पारित
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
पानीको लागि भजनकीर्तन गरिँदै
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
आलु रोप्दै रिग्मोका स्थानीय
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
व्यवसायिक केरा खेती किसान आकर्षित
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
एसपीको ड्राइभर कि घुमुवा ?
बैशाख १७, २०८१ सोमबार