नौ वटा निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने, दुई वटा स्वीकृत !

३ भदाै, काठमाडाैं ।  निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नौ वटा निर्देशिका तयार गर्न लागेको छ । जसमध्ये दुईवटा निर्देशिका तयार भएर स्वीकृत भइसकेका छन् । परिमार्जन/संशोधन गर्नुपर्ने नौ वटामध्ये प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य अन्र्तगत समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका/कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभातर्फ समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका स्वीकृत भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते हुनेछ । चुनावको मिति घोषणापछि तयारीको क्रममा रहेको आयोगले निर्वाचन ऐन बमोजिमका निर्देशिका परिमार्जन/संशोधन गर्ने कार्य गर्दैछ ।

प्रत्येक मतदानकेन्द्रमा दश कर्मचारी

आयोगका अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आर्थिक निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा ११ जनासम्म कर्मचारी परिचालन हुनेछन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नौ जना कर्मचारी नियुक्त हुनेगरी निर्देशिका संशोधन गरिएको छ ।

यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने महानगर, नगर र गाउँपालिकामा न्यूनत्तम चारदेखि आठ जनासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी, प्रत्येक मतदानकेन्द्रमा एक जना स्वयंसेवकको पदसमेत थपिएको छ । यसरी एउटा मतदान केन्द्रमा दश जना कर्मचारी परिचालन हुनेछन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रत्येक मतदानकेन्द्रमा कम्तिमा एकजना मतदान अधिकृत, चार जना मतपत्र बाँड्ने कर्मचारी, एक जना नङ्गमा चिह्न अङ्कित गर्ने कर्मचारी हुनेछन् । प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने(प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी दुई तथा प्रदेशतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने(प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी जम्मा चार प्रकारको मतपत्र प्रयोगमा आउनेछन् । चार प्रकारको मतपत्रका लागि चार जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिने आयोगले जनाएको छ ।स्थानीय चुनावमा भने मतपत्र बाँड्न एक कर्मचारी मात्रै राखिएको थियो ।

आयोग पदाधिकारीको बैठकले आगामी केही दिनभित्रै उक्त दुवै निर्देशिका स्वीकृत गर्नेछ । स्थानीय चुनावकोभन्दा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आवश्यक जनशक्ति थपिने हुँदा निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो । सोही बमोजिम निर्वाचन खर्च समेत बढ्ने हुँदा आयोगले आर्थिक कार्यविधि समेत परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

त्यसैगरी, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, सुरक्षा, मतगणना, मतदान निर्देशिका समेत परिमार्जन गर्न लागेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सुरक्षा निर्देशिकामा सेवानिवृत्त प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन पूर्व सेना, प्रहरीलाई समेत परिचालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहितालाई अन्तिमरुप दिनु अघि आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्नेछ । आचारसंहितामा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव लिन आयोगले भदौ ६ गते राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्दैछ ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ वटा दललाई छलफलमा सहभागी हुन आयोगले पत्राचार गरेको छ ।आयोगले परिमार्जन गर्न लागेको नौ वटा निर्देशिका अतिरिक्त निर्वाचन (कसूर तथा सजाय), निर्वाचन पर्यवेक्षण र निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका समेत प्रयोगमा आउनेछ ।