एक लाख २३ हजार ६ सय २४ जनप्रतिनिधिबाट जरिवाना असुल्ने आयोगको निर्णय, ६ महिनाभित्र नतिरे पदमुक्त हुने
नेपालबहस संवाददाता
भदौ ३१, २०७९ शनिबार २:२९:२०
३१ भदौ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समयत्रि चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार ६२४ जना जनप्रतिनिधिबाट जरिवाना लिने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसहित १ लाख २३ हजार ६२४ जनप्रतिनिधिले निर्धारित समयमै खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिलो गरी बुझाएपछि जरिवाना ताकिएको हो । काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले निर्वाचन खर्च विवरण मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएका थिए ।
खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्च सीमाको आधारमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका अनुसार ६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका थिए । खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले रहेका छन् ।
उनीहरूले अब ६ महिनाभित्र जरिवाना तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ । ६ महिना जरिवाना नबुझाए पद नै जाने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको पाइएको छ । इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले पनि ढिला बुझाएकी छन् ।
जितपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह, उपप्रमुख रौशन परविन, जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी, उपप्रमुख किशोरी साहले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले पनि ६ महिनाभित्र ५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेन नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको हममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरिवाना तर्न सक्ने प्रावधान छ ।
आयोगले यही दफा टेकेर खर्चको विवरण पेस नगर्ने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।’
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपइलाममा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको लज्जास्पद हार, झलनाथ थिए चुनावी कमाण्डर !
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
इलाम–२ मा रास्वपाको जमानत जफत
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
इलाम- २ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ विजयी
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ताइवानको संसदमा सांसदहरुबीच हानाहान !
जेठ ५, २०८१ शनिबार
करेन्ट लगाएर माछा मर्ने क्रममा एकको मृत्यु
जेठ ६, २०८१ आइतबार
नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि, सवा पाँच अर्ब बराबरको कारोबार
जेठ ६, २०८१ आइतबार
टीओआरमा सहमति जुटेन, सकियो कार्यदलको बैठक
जेठ ६, २०८१ आइतबार
सिटिजन्स बैंकका सबै कार्डहरू अति सुरक्षित छन्, ढुक्कले चलाउनु भए हुन्छ
जेठ ६, २०८१ आइतबार
नेविसंघले माग्यो गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा
जेठ ६, २०८१ आइतबार