उम्मेदवारका आकांक्षी २१ हजारभन्दा बढी, छान्नुपर्ने ८ सय २५ जना मात्र !

१ असोज, काठमाडौं ।  आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न २१ हजारमाथिले आकांक्षा राखेका छन् । यो संख्या सबै दलहरुले तल्लो तहबाट मिलाएर उम्मेदवार बन्न चाहनेमध्ये पनि नाम छनोट गरेर केन्द्रमा सिफारिस गरिएका आकांक्षीहरुको हो । यसमा नेकपा माओवादीको सिफारिस संख्या पूर्ण भएको छैन् ।

समानुपातिक उम्मेदवार टुंग्याउने समय कम भएकाले सबै दलमा उस्तै सकस देखिएको छ । प्रत्यक्षमा सत्ता गठबन्धनमा सीट टाइट छन् । चाहेजति सीट नपुग्ने भएकाले गठबन्धनमा उम्मेदवारका आकांक्षी व्यवस्थापन असहज बनिरहेको छ । एमालेले पनि राप्रपा लगायतका दलसँग तालमेल गर्ने भएकाले उसले १६५ सीटमध्ये झण्डै ४० सीटमा अरुका उम्मेदवारलाई सघाउनुपर्छ ।

यसैले पनि आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस गरिएका नामबाट उम्मेदवार छनोट गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सकसपूर्ण बनेको छ । जिल्ला र प्रदेशस्तरका समितिले विवादबाट जोगिन आकांक्षी सबैको नाम पठाइदिएपछि उम्मेदवार छान्ने जिम्मा केन्द्रमा आएको छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि मातहत समितिबाट केन्द्रमा २१ हजार हाराहारीमा नाम सिफारिस भएका छन् ।

सबैभन्दा बढी कांग्रेसमा झण्डै ८ हजारको नाम सिफारिस भएको छ । जबकि दलहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा १ सय ६५, समानुपातिकमा १ सय १० र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा ३ सय ३० र समानुपातिकमा २ सय २० गरी अधिकतम ८ सय २५ जनालाई मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्छन् । समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २ र ३ मा बुझाउने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ ।

राजनीतिक दलहरू समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनाउन गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला देशभरबाट आकांक्षी नेता कार्यकर्तासहित काठमाडौं आएकाले नेताहरुका निवासमा खुट्टाराख्ने ठाउँसमेत छैन् । समानुपातिकका लागि जिल्ला र प्रदेश तहका समितिबाट व्यापारी, ठेकेदार, उद्योगी तथा व्यवसायीसमेत सिफारिस भएका छन् । उनीहरू नेतालाई प्रभावमा पारेर सांसद हुने दौडधुपमा लागिरहेका छन् ।

समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्न यतिबेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आन्तरिक बैठक चलिरहेको छ । तर, कसैले पनि अन्तिम सूची तयार गर्न सकेका छैनन् ।

समानुपातिकका लागि दलहरूको केन्द्रमा सिफारिस भएका मध्ये महिलाको संख्या ठूलो छ । संघीय संसद र प्रदेशसभामा हरेक राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दलहरूमा प्रत्यक्षतर्फ कम महिला उठाएर समानुपातिकको सूचीबाट ३३ प्रतिशत संख्या पुर्याउने पद्धति छ ।

देशव्यापी तालमेल नगर्ने निर्णय लिएको एमालेले प्रत्यक्षमा अन्य दलभन्दा बढी उम्मेदवार उठाउने सम्भावना छ । एमालेमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि करिब ६ सय र प्रदेशसभाका लागि करिब ११ सय जनाको नाम सिफारिस भएको छ । समानुपातिकमा पनि उसको रेसियो यस्तै छ । समानुपातिकका लागि सामाजिक सन्तुलन र समावेशितालाई ध्यान दिएर नै केन्द्रीय कार्यालयमा नाम सिफारिस भएको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका दुवै निर्वाचन प्रणालीका लागि जिल्लाबाट सिफारिस भएर करिब ५ हजार नाम आएका छन भने कतिपय जिल्लाको विवरण आउन अझै बाँकी छ । एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि जिल्लाबाट १ हजार ८ सय १५ जनाको नाम सिफारिस भएको जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बढीमा ५ जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

जसपाले देशभरबाट करिब २६ सय नाम सिफारिस भएर केन्द्रमा आएको जनाएको छ । समानुपातिक तर्फ टुंगो लगाएर मात्रै प्रत्यक्षको उम्मेदवार भने सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको टुंगो लागेपछि मात्रै छनोट गरिने बताइएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि गरेर करिब ९ सय आकांक्षीको नाम केन्द्रमा आएको छ ।

कसरी छानिन्छन् उम्मेदवार

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ अनुसार संघ र प्रदेशमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने व्यवस्था छ । समानुपातिकतर्फ दललाई प्राप्त मतका आधारमा सांसद संख्या निर्धारण हुन्छ र पहिले नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीका उम्मेदवारलाई छनोट गरेर संसद् पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाका लागि दलहरूले समानुपातिक बढीमा १ सय १० र कम्तीमा ११ उम्मेदवारको नाम बुझाउन सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ अनुसार दलहरूले समावेशी सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको संख्यामा प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम दलहरूले आयोगमा बुझाउनुपर्छ । समानुपातिकतर्फको सूचीमा खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ । प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ ।

कुन प्रदेशमा कति ?

प्रदेश १ मा ५६+३७ = ९३

प्रदेश २ मा ६४+४३ = १०७

प्रदेश ३ मा ६६+४४ = ११०

प्रदेश ४ मा ३६+२४ = ६०

प्रदेश ५ मा ५२+३५ = ८७

प्रदेश ६ मा २४+१६ = ४०

प्रदेश ७ मा ३२+२१ = ५३