कोइराला समूहलाई समानुपातिकमा कसेर प्रत्यक्षमा बढी सीट दिने देउवाको रणनीति

३ असोज, काठमाडौं ।  सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । एक साता अघि नै क्लस्टर मिलाएर संसदीय समितिमा ल्याउन सहमहामन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको भएपनि अहिले आएर आन्तरिक भागबण्डामा समस्या देखिएको हाे । अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएकाले कोइराला समूह दवावमा परेको छ ।

बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपालबहसलाई दिएको जानकारी अनुसार संस्थापन पक्षसँग १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी रहेका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला समूहले प्राप्त गरेको मतलाई आधार बनाएर टिकटमा आफ्नो हिस्सा मागिरहेको छ भने सभापति देउवा केन्द्रीय समितिलाई आधार बनाएर अगाडि जाने पक्षमा देखिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा कोइराला समूह अल्पमतमा छ । झण्डै ८० प्रतिशत सदस्य सभापति देउवा पक्षका छन् । देउवा कोइराला समूहलाई समानुपातिकमा कसेर प्रत्यक्षमा बढी सीट दिने पक्षमा देखिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको छनोट गरी बन्दसूची बनाएर पेश गर्ने समय घर्कदै गएको अवस्थामा भागबण्डा नमिल्दा कांग्रेसमा कलह नै उत्पन्न हुने देखिएको छ । ती नेताको भनाइमा केन्द्रीय समितिलाई आधार बनाएर टिकटको भागबण्डा गरिए कोइराला समूहले त्यसलाई नमान्ने र निर्वाचनका मुखमा पार्टीभित्र विद्रोह हुने चेतावनी दिइरहेको छ । केन्द्रीय समितिमा भएको संख्यालाई आधार बनाइए कोइराला समूहले २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै टिकटको भाग पाउने छ ।

केही दलले आइतबार नै बन्दसूची बुझाए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले भने समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची आज (सोमबार) मात्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)ले आइतबार नै उम्मेदवार छनोट गरिसकेको जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले मापदण्ड बनाए पनि आकांक्षी धेरै भएकाले नाम टुंग्याउन कठिन भएको हो । यसअघि नदोहोरिएका र समानुपातिकमा बस्न चाहेका ठूला नेतालाई प्राथामिकता दिँदा नयाँलाई भाग पुर्याउन समस्या छ ।  कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ बढीमा १ सय १० र प्रदेशसभाका लागि २ सय २० जनाको नाम पठाउनेछ ।

पार्टीका तल्ला तहबाट सिफारिस भएका ५ हजारभन्दा बढी आकांक्षीबाट समानुपातिक उम्मेदवार छान्न कांग्रेसलाई सकस छ । पार्टी नेतृत्वलाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने बाध्यात्कम चुनौती छ । कांग्रेसले आकांक्षीको ‘सर्ट लिस्ट’ निकाल्न आइतबार प्रदेशस्तरीय समूह गठन गरेको छ । सीट संख्याको दोब्बरसम्म नामको सूची सिफारिस गर्न प्रदेशस्तरीय समूहलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका थिए । सर्ट लिस्टबाट केन्द्रीय समितिले अन्तिम नामावली तयार गर्नेछ ।

कांग्रेसले प्रत्यक्षमा तीन जना र समानुपातिकमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिलासहित दुई जनाको नाम मात्रै सिफारिस गर्न मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तल्ला तहका समितिले जस–अपजस लिन नचाहेर आकांक्षी सबैको नाम केन्द्रमा पठाइदिएका छन् । कांग्रेसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि साढे सात हजार आकांक्षीको सूची केन्द्रमा आएको छ । समानुपातिकमा मात्रै ५ हजारभन्दा बढीको नाम रहेको नेताहरु बताउाँछन् ।

नेता शेखर कोइराला समूहले घोषित रूपमा भागबन्डाको नभने पनि प्रदेश र समानुपातिक दुवैतर्फ ४० प्रतिशत हिस्सामा अडान छाडेको छैन् । पार्टीभित्र अन्य गुटको व्यवस्थापन गर्न पनि देउवालाई चुनौती छ । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा देउवाको मुख्य प्रतिस्पर्धा कोइरालासँग रहे पनि प्रकाशमान सिंह र बिमलेन्द्र निधिसमेत सभापतिको प्रतिस्पर्धामा थिए । १३ औं महाधिवेशनदेखि नै नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको समूह कांग्रेसमा सक्रिय छ ।

नेता रामचन्द्र पौडलले समेत पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै अस्तित्व रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘यी सबै गुट र उपगुट व्यवस्थापन गरेर उम्मेदवार छान्न निकै कठिन भइरहेका बेला कोइराला समूहको व्यवस्थापन जटिल बनेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको मात्र नभएर भावी संसद्को अंकगणितलाई पनि केन्द्रमा राखेर उम्मेदवार चयन गर्न चाहेको नेताहरु बताउँछन् ।

निर्वाचनपछि पुनः प्रधानमन्त्री हुने योजनामा रहेका उनले पार्टीबाट कुनै खालका तगारो निर्माण नहोस् भन्ने चाहेकाले उनको ध्यान समानुपातिकतर्फ केन्द्रित देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ धेरै पेल्दा देशभर नै असन्तुष्टि बढ्न सक्ने र त्यसले आफ्ना पक्षका उम्मेदवारलाई समेत असर गर्न सक्ने भएकाले देउवाको मुख्यध्यान नै समानुपातिकतर्फ रहेको कोइराला समूहको बुझाई छ ।

यता, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची तयार गरिसकेका छैनन् । आइतबार बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले तल्ला तहबाट सिफारिस उम्मेदवारको नामबाट ‘सर्ट लिस्ट’ तयार गर्न नसकेपछि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । महासचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा उपमहासचिव वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेल सदस्य रहेको कार्यदल बनेको हो । कार्यदलले रातभरसम्ममा सर्ट लिस्ट तयार गरी सोमबार बिहान पदाधिकारी बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।