दिनदिनै भेटघाट र छलफलः अझै टुंगिएन पावर शेयरिङको एजेण्डा

१४ पुष, काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद विस्तारसहित पावर शेयरिङको विषयमा छलफल शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सरकार विस्तारमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएपनि त्यसले अझै सार्थकता पाएको छैन् ।

दुई वर्षपछि खुमलटार पुगेर ओलीले पावर शेयरिङको विषयमा कुरा गरेपनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय र पदहरु टुंगिएका छैनन । बिहिबार बिहान पनि वालुवाटारका सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । त्यसमा सामान्य छलफल भएपनि कुनै पनि विषयहरु टुंगो लगाइएको छैन ।

प्रचण्डनिवास खुमलटारमा भएको दुई नेताबीचको छलफलमा २५ पुषमा बोलाइएको संसदको पहिलो बैठकअगावै मन्त्रिपरिषद विस्तारसहित शक्ति बाँडफाँडसँग जोडिएका विषय प्याकेजमै टुंगो लगाउने समझदारी भएपनि कसले के पाउने भन्ने अझै समझदारी नभएको स्रोतको दावी छ । दुई नेताबीचको छलफलपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रिपरिषद विस्तार, मुख्यमन्त्री भागबन्डालगायतका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका अध्यक्षहरूको बैठक बसेपनि पावर शेयरिङमा टुंगो नलागेको हो । प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद बैठकले सुशासन र सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा गरेको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रचण्ड–ओलीबीच सरकार विस्तारलगायतका विषयमा मंगलबार छलफल तय भएपनि ओली गृहजिल्ला झापा गएका कारण कुराकानी हुन सकेको थिएन । आइतबार प्रधानमन्त्रीको शपथपछि आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएपनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँड केन्द्रीत छलफल भएको छैन । राप्रपा र जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सहभागिताबारे संस्थागत निर्णय नगरेका कारण मन्त्रालय भागबन्डाको औपचारिक छलफलमा दलहरू प्रवेश गरिसकेका छैनन् ।

ओलीसँगको छलफलअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । दुवै दललाई सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो । तर यो विषयमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालले पनि कुनै निर्क्यौल गर्न सकेका छैनन् । समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको भन्दै त्यस विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर छिट्टै टुंगोमा पुग्ने जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै, यादवले पनि जसपा सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सहभागी हुन तयार रहेको भन्दै १८ पुषमा बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकबाट निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए ।

सरकारमा जाने दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँड नहुँदा प्रधानमन्त्री दाहालसँग मात्रै १८ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । नियुक्ति पाएका मन्त्रीहरु पनि अहिले विना विभागीय जस्तै रहेका छन् । रक्षा ,सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरण ,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, खानेपानी, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन,सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको साथमा रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद विस्तारसँगै यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सत्तारुढ गठबन्धन दलका प्रतिनिधिहरूलाई दिनेछन् । तर सोमबार गठनको भएको मन्त्रिमण्डलमां नेकपा एमाले उपाध्यक्ष उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री भएका छन । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेका छन । सोमबार शपथ लिएका अन्य मन्त्रीहरूमा एमालेकी ज्वालाकुमारी साह र राजेन्द्रकुमार राई छन् भने जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान छन् । उनीहरुको अहिले मन्त्रालय टुंगो नलाग्दा दिनदिनै पावर शेयररिङका लागि बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।