उपरथी शाहीमाथिको कारवाहीः सेनाका अरु अधिकृतलाई अदालत जान रोक !

३० पुष, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशले अवकाशको अघिल्लो दिन पुष १९ मा पुर्नवहालीका लागि सैनिक मूख्यालय पुगेका नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । त्यसको पर्सिपल्ट काठमाडौं बुढानिलकण्ठस्थित उनको निवासमा छापा मारेर कागजातहरू जफत गर्यो । जन्ममिति विवादमा तानिएका शाहीलाई सेनाले आर्थिक अपचलनको आरोपमा पक्राउ गरेको हो । तर उनले कहाँ कहाँ बसेर के के आर्थिक अनियमितता गरे भन्ने पूरै विषय जानकारी दिएको छैन ।

उपरथी शाहीलाई जंगी अड्डाले १० दिनदेखि हिरासतमा राखेको छ । ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ आरोपको उजुरी परेको भन्दै उनलाई हिरासतमा राखिएको छ । सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न ‘कोर्ट अफ इक्वाइरी’ गठनसमेत गरिएको छ ।

पक्राउ परेदेखि नै सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘शाही विभिन्न पदमा नियुक्त रहँदा आर्थिक अनुशासनमा नबसकेको’ भन्ने उजुरी परेको र सोहीअनुसार अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । उनको प्रतिक्रिया औपचारिक मात्रै देखिन्छ । जंगी अड्डाले दिएको सूचना अनुसारको ‘कसुर’ र त्यसमा सुरु गरिएको ‘छानविन’ प्रक्रिया भने ‘अवैध’ तरिकाबाट भएको देखिन्छ । सैनिक ऐन, २०६३ मा स्पष्ट भाषामा ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ भन्ने शीर्षकको कसुर छैन । तर, ‘अनुशासन’ र ‘भ्रष्टाचार’ छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा समावेश छन् ।

उनलाई पुस २० देखि अवकाश हुने भन्दै सैनिक मुख्यालयले शाहीलाई पत्र थमाएपछि सैनिक अभ्यास अनुसार अवकाशको १५ दिन अघिदेखि उनी बिदामा थिए । उनले उमेर विवादमा लामो समयदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा २०७७ पुसमा दायर रिट दुई वर्षसम्म नटुँगिदै अवकाश पत्र पाएपछि शाहीले यो निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै पुस ७ गते अर्को रिट दिए । पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलाशले शाहीको अवकाश कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि उनी जंगी अड्डाको काममा फर्किएका थिए । तर त्यही बेला जंगी अड्डाले शाहीलाई पक्राउ गर्यो । ‘अब कोही पनि व्यक्तिहरु अदालतको आदेशबाट फर्केर सेनामा नआउन भन्ने मूख्य उदेश्य राखेको देखिन्छ, सेनालाई अदालतमा जाने वातावरण नै बनाउने र प्रहरी र सशस्त्रमा आएको रोगलाई रोक्न शाहीलाई पक्राउ गरिएको हुनसक्छ’, सैनिक मूख्यालयका एक अधिकृतले भने ।

राजेन्द्र क्षेत्री सेनापति छँदै शाही लगायतका सैनिक अधिकृतको उमेर विवादमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही अनुसार सेनाले २०७५ जेठमा शाहीसहित उपरथी दीपक भारती, सहायक रथी सूर्य खनाल र सुदर्शन रााणाको जन्ममिति मिलानको फाइल रक्षा मन्त्रालय पठाएको थियो । फरकफरक जन्ममिति भएकाको हकमा सबैभन्दा अघिल्लोलाई आधार मान्ने तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर फाइल जंगी अड्डामै फिर्ता पठाएका थिए ।

यही निर्णयका आधारमा उमेर हदका कारण भारती, खनाल र राणाले अवकाश पाए । तर शाही भने रक्षा मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रतिरक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत गए । रक्षा मन्त्रालयको त्यही निर्णयका आधारमा उपरथी शाहीलाई अवकाश पत्र दिइएको थियो । शाहीको प्रमाणपत्रहरूमा जन्म मिति २०२२ पुस २० र २०२३ पुस २३ गरी दुई थरी भेटिए पछि विवाद भएको थियो । यही विवाद निरुपणमा उनी लागेका हुन् । तर सेनाले उनलाई भ्रष्टचारजन्य कसुरमा पक्राउ गरी राखेको छ ।

ऐनले के भन्छ ?

ऐनको परिच्छेद ७ मा ‘कसुर’सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्म २७ वटा ‘ऐनसम्बन्धी कसुर’हरू उल्लेख छ । यस्तै दफा ६६ मा ‘अन्य कानुन अनुसार कसुर’ भनेर ‘सैनिक–सैनिकबीचमा भएबाहेक’ भनेर हत्या र बलात्कारजन्य कसुर समेटेको छ । दफा ५२ मा ‘अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर’ को व्यवस्था छ । जसमा १२ वटा बुँदामा कसुरहरू समेटिएको छ। त्यसमा ‘आर्थिक अनुशासन’को बुँदा समेटिएको छैन।

भ्रष्टाचारको व्यवस्था दफा ६२ मा छ। जहाँ ‘भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र वेपत्ताको कसुरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर उल्लेख छ । ‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको सम्बन्धी विषय भ्रष्टाचारसँग जोडिन्छ । दफा ६२ अनुसारको ‘भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर’को ‘अनुसन्धान र तहकिकात’ गर्ने कार्य ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ लाई गर्ने अधिकार छैन । जसको ‘अनुसन्धान र तहकिकात’ गर्ने अधिकार सोही दफाको उपदफा (२) अनुसारको ‘विशेष समिति’मा निहित हुन्छ । जुन समिति नेपाल सरकारले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहने गरी रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख सदस्य र नेपाली सेनाको प्राड विभागको कम्तीमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधि सदस्य गरी तीन सदस्यीय रहन्छ ।

जुन अदालतले जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने काम गर्छ । साथै दफा ११९ को उपदफा ३ अनुसार ‘दफा ६२ अन्तर्गतका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा समेत गर्नेछ’ प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसै दफाको उपदफा ४ मा दफ ६२ अनुसारका कसुरमा सैनिक विशेष अदालतको फैसलाउपर ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत अन्य कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जस्तो गरी ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ गठन गरेका छन् ।

सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ को नियम ३ को उपनियम (६) मा ऐनको दफा ६२ अनुसारको कसुरको सूचना जुनसुकै युनिटमा प्राप्त हुन आएपनि उक्त युनिटले प्राड विभागको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछिको सैनिक अदालत नियमावलीको परिच्छेद ४ मा उक्त ‘कसुरसम्बन्धी मुद्दाको दायरी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गरिएको छ। जसको नियम २७ मा ‘सूचना दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । जसको उपनियम (१) मा सूचना प्राप्त गरेपछि प्राड विभागको कार्यालयले सो कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सो कुराको जानकारी प्रधान सेनापतिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै नियमको उपनियम (२) र (३) मा प्राड विवाकबाट सूचना आएपछि रक्षा मन्त्रालयले सो कुरा समितिमा लेखी पठाउनुपर्ने र रक्षा मन्त्रालयबाट लेखीआएपछि समितिले अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २८ मा समितिले अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य पूरा गरेपछि अभियुक्त उपर मुद्दा चलाउन प्रमाण पुग्ने देखिएमा अभियोगपत्र तयार प्राड विभागमार्फत सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उल्लेखि ऐनलाई वेवास्ता गर्दै शाहीलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ । व्यक्तिगत प्रमाणपत्रमा रहेको त्रुटिलाई आधार मानेर ‘असमयमै’ जंगी अड्डाले ‘निवृतिभरणमा अवकाश प्राप्त गर्नु’ भन्ने व्यहोराको पत्र थमाएपछि उपरथी शाही सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले शाहीको अवकाश ‘कार्यान्वयन नगर्नु(नगराउनु, निवेदकलाई यथा अवस्थामा काम गर्न दिनु’ भनेर आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको सोही आदेश बोकेर पुस १९ गते जंगी अड्डा पुगेका बेला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको ‘ठाडो आदेश’मा सैनिक प्रहरीले शाहीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो। जानकार स्रोतका अनुसार शाहीमाथि पुस ४ गते अवकासपत्र थमाउँदा उनीमाथि कुनै किसिमको गम्भीर आरोप थिएन । जब उनी न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोकामा पुगे तब उनलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइयो । मुद्दा फिर्ता नलिए उनलाई फसाउने धम्की दिइयो ।

शाहीमाथि छानविनका लागि कनिष्ठ उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ गठन गरिएको छ। जुन आफैमा ऐनविपरित देखिएको छ। उनीमाथि लगाइएको आरोपलाई मान्ने हो भने जुन समितिको अनुसन्धान र तहकिकात नै वैध मानिन्न । त्यो पनि पक्राउ परेपछि पुस २० गते गठन गरिएको थियो । उनलाई अहिलेसम्म हिरासतमा राख्दा पनि अहिलेसम्म ‘पक्राउ पूर्जी’ समेत दिइएको छैन । स्रोतका अनुसार शाहीमाथि अभियोगपत्र भरिएको छैन । अभियोगपत्र भराए शाहीले निजी कानुन व्यवसायी राखेर कानुनी उपचार लिन पाउँछन् । बरु प्रधानसेनापति शर्माले दुःख दिने नियतका साथ छानबिन लम्ब्याइरहेका छन ।

सेनाभित्रको अभ्यास अनुसार हिरासतमा हुँदा पनि दर्जा अनुसारको बासस्थान, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, टेलिभिजनको उपलब्धता हुन्छ। घरपरिवारको सदस्यसँग भेट्न पाइन्छ। तर, हालसम्म शाहीलाई भने त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ । परिवारका सदस्यलाई अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको निगरानीमा मात्रै भेट्न दिइएको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उनीमाथि प्रतिशोध साँधेर दुःख दिइरहेका हुन । शाही पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश पूर्णचन्द्र थापानिकट रहेर काम गरिरहेका थिए ।