प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ३२ दिनः थोरै शुभ, धेरै अशुभ !

१२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट पुष १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले महिना दिन कटाएको छ । उनी प्रधानमन्त्री बने यता, शुभभन्दा अशुभ घटनाहरु बढी भए । महिना दिनमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छ भने एकचरण प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेका निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्न भ्याएका छन् । मन्त्रिपरिषदले कुनै ठोस निर्णय भने गर्न सकेको छैन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा पनि गरेका छन् । यद्यपि सरकारको सकारात्मक सुरुवात, मूल्यांकनका लागि एक महिनाको समय पर्याप्त मानिदैन । अहिलेसम्म परिचयात्मक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्रीको समय पनि बितिरहेको छ । संसदले सभामुख र उपसभामुख पाएको छ । दुबै पदमा सत्ता पक्षका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । व्यवस्थापिकाले पुर्णता पाएपनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएकाले कार्यपालिकाले पुर्णता पाउन बाँकी छ।

माओवादीका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री त भए तर, उनलाई सुरुदेखिनै छायाँको प्रधानमन्त्री भन्न थालियो । अर्थात प्रचण्ड पर्दाका प्रधानमन्त्री मात्रै हुन र पर्दा पछाडीबाट सरकार अरुले नै चलाइरहेको छ भन्ने आम बुझाई छ । मन्त्रिपरिषद गठनमा पनि उनी प्रभावकारी हुन नसकेको विषयले नै प्राथमिकता पायो । उनी प्रधानमन्त्री छन, तर, अर्थ, गृह, रक्षा, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालय उनीभन्दा बााहिरका दलमा गएकाले प्रभावकारी र सन्तुलित सरकार चल्नेमा आम दुविधा सुरुमै खडा भएको छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा पर्यो र ७२ जना नागरिकले ज्यान गुमाए । जहाज प्राविधिक र चालकको लापर्वाहीले दुर्घटना भएको हुनसक्छ र यसबारे छानविन आयोग गठन भएर काम भइरहेको छ । तर, उनी आए लगत्तै दुर्घटना भएकाले यसलाई सरकारको कार्यकालको अपसगुन भनेर चर्चा गरियो । उनकै अगाडी इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाहको प्रयास गरे र यसैकारण उनको मृत्यु भएपछि सरकार सुरुमै आलोचनाको पात्र बन्यो ।

उनी यसअघि दुइपटक युवा आक्रोशमा परिसकेका कारण कतिपयले यी विषयसँग पनि आचार्यको आत्मदाहको प्रयासबाट भएको मृत्युलाई जोडेर व्यख्या गर्न थालेका छन् । यसको कारणबारे पनि उनले छानविन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन गृह मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर जिम्मेवारी दिएका छन् । पहिलेको गठबन्धन छाडेर सम्बन्धविच्छेद भएको नेकपा एमालेसँग फेरी सहकार्य गर्दै प्रधानमन्त्री बनेपछि गठन भएको सरकार र त्यसमा सहभागी दलहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्री आलोच्य भइरहेका छन् ।

सबैभन्दा प्रमुख उनको मन्त्रिपरिषदका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको विषयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि नैतिक प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक न्यायको सिदान्त अनुसार पनि नागरिकता जस्तो विषयमा मुद्दा खेपिरहेका र न्यायालयमा चलिरहेको मुद्दाको फैसलाले न्याय नदिएकै अवस्थामा रहेका व्यक्ति लामिछानेलाई उनले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाएका छन् । यो कुशासनको पहिलो चरण हो । विद्यमान विश्वमा रहेका मुलुकमा गल्तिले पनि यस्तो नभएको हुनुपर्छ ।

जुन निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यही निकायको हर्ताकर्ता बनाइनुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उनी आलोचित भइरहेका छन् । यसबाट भोलीका दिनमा उनको परारष्ट्र नीतिमा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ । प्रचण्डले लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु गैरन्यायिक त छदै थियो त्यसमाथि पनि लामिछानेको नागरिकतालाई नजिर बनाएर गैरकानुनी काम गराउन राज्यका संयन्त्रहरुलाई नै परिचालन गरेका छन् । यतिबेला प्रचण्डको नेतृत्वमा देश चलिरहेको छ । यो नजिर स्थापित हुँदा नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने र अनेका गैरकानुनी रुपले पैसा कमाएर विदेशमा लाने बाटो खुल्ला हुन्छ ।

यो प्रकरणमा संलग्न रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रुपमा कति फाइदा हुन्छ यो अहिले नै भन्न सकिन्न । तर, गैरआवासीय नेपाली लाईमात्र हेर्ने हो भने अहिलेकै स्थितिमा पनि १० लाख हाराहारीसँग दोहोरो नागरिकता छ । नेपालमा सरकारी निकायमा काम गर्ने र विगतदेखि अकुत कमाउँदै आएकाहरुलाई विदेशमा सम्पति लकाउन सहज हुने वातावरणका लागि उनी नेतृत्वको सरकारी संयन्त्र कम्मर कसेर लागेको छ । यो विषयमा सर्वत्र आलोचना र चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री मौन बस्नुको कारण पनि यही हो ।

अर्को उनी नेतृत्वको सरकारले महिना दिन कटाएकै बेला बुधबार मन्त्रिपरिषदबाट बन्द गराइएका क्रसर उद्योग खोल्ने निर्णय गराएका छन् । निर्माण योजनासँग सम्बन्धित व्यवसाय भएकाले खुलाउनुपर्ने अवस्था उनका अगाडी आएको पनि हुनसक्छ । तर, यस विषयमा धेरै अन्तरकथाहहरु जोडिएर बाहिरएका छन् । रातारात कमिशन र सेटिङपछि खुलाइएको भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । क्रसर उद्योगबाट आम्दानी लिनेबारे पत्रकारितामै रहँदादेखि निकै चर्चामा आएका गृहमन्त्री लामिछानेको एकल मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट क्रसर उद्योगहरु हठातमा बन्द गरिएका थिए ।

बन्द गर्नुपर्ने कारण थिए भने ती कारणबारे सरकारले किन खोजी गरेन । उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य योजनाविना बन्द गराइनु र खुलाइनुका बीच आर्थिक चलखेलको भूमिका मुख्य भएको अनुमान गरिएको छ । यसरी एक महनिा पनि नपुग्दै कमिशनको चक्करमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लागिसकेको देखिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सुरुको एक महिनाको कामलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच पनि सकारत्मकभन्दा नकारात्मक चर्चाले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । तेस्रो कार्यकालमा राम्रो काम गर्ने अपेक्षा आम जनमानसमा थियो ।

उनको कामका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना, उनले निरन्तर दिएका अभिव्यक्ति र चुनावमा उदाएका नयाँ दलको सहभागिताले सरकारका कामकारबाहीमा जनचासो धेरै थियो । तर, मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ र केही मन्त्री विवादमा तानिएपछि सरकारले प्राथमिकतामा राखेका धेरैजसो विषयमा नीतिगत निर्णय पनि विवादमा तानिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदभार ग्रहण गर्दै ११ पुसमा ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, मसी सुक्न नपाउँदै कमिशनका काण्डहरु सुरु भएका छन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउन यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएका थिए । सेवा प्रवाह गर्ने केही सरकारी कार्यालयमा ‘टाइम कार्ड’ लागू भए पनि नागरिकले झेल्दै आएका सास्ती जस्ताका त्यस्तै छन् । जसले जनअपेक्षाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै कार्यसम्पादनको गति बढाउन र शैली परिमार्जन गर्न सरकार लागेको देखिदैन ।