सात दिनभित्र दरबन्दीअनुसार सरुवा गर्नूः संघीय मन्त्रालय

२८ माघ, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै मन्त्रालयलाई कानुनविपरित काजमा पठाएका कर्मचारीलाई फिताए गरेर दरबन्दी अनुसार सरुवा गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै निजामती ऐनविपरीत जथाभावी काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएर सात दिनभित्र दरबन्दीअनुसार सरुवा गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदीले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार माथिल्लो स्तरका दरबन्दीमा तल्लो तहका कर्मचारी पठाएको भए तत्काल फिर्ता गरेर निजामती ऐन अनुसार सरुवा गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा १५ नियम (१) अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को विभागीय प्रमुखमा कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्दा संघीय मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र सो अनुसार गर्न भनिएको छ ।

कर्मचारी सरुवा गर्दा मन्त्रालयको अनिवार्य अनुमति लिन भनिएको छ । यो व्यवस्थाको पालना नगरे कारवाहीको चेतावनी दिइएको छ । पछिल्लो समय सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले आफूखुसी सरुवा गर्ने र राजपत्रांकित प्रमथ श्रेणीलाई समेत महिनौं फजिलमा राखेर हाजिर गराउने गरिएको भन्दै यस्ता कार्य रोक्न भनिएको छ । संघीय मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा सामान्य प्रशासनमा मात्र राख्न सकिने कुरालाई अन्य विभाग र मन्त्रालयहरुले काम नदिइ हाजिर गराएर राख्नु गलत भएको बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले सहसचिवको दरबन्दीमा १६ जना उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । गृहका अनुसार ७ जना सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन । तीन–तीन महिना सहसचिवको सरुवा गरेर उनीहरुबाट कस्तो कामको अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि मन्त्रालयले गरेको छ । यही पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर संघीय मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काज, निमित्त र कामकाज जस्ता बेहोरा राखेर निजामती कर्मचारी ऐनविपरीत गरेको कर्मचारी खटनपटन सबै रद्द गर्न भनेको हो ।

ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई आफूखुसी मापदण्ड बनाएर ‘कामकाज’मा खटाएको बेहोराको पत्र थमाएर गरिएको कर्मचारी सरुवाका कारण बेथिति बढेको ठहर संघीय मन्त्रालयको छ । यसअघि २०७६ सालमा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर स्थानीय तहमा पठाएका चार हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई दरबन्दी एकातिर राखेर ‘कामकाज’ गर्नेगरी भन्दै सरुवा गरिएको छ । स्थानीय तहमा उपमहानगरपालिकासहित दुई सय भन्दा बढी स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् ।

निजामती ऐनअनुसार संघीय मन्त्रालयलको अनुमतिबिना सरुवा नगर्न भन्दै विगतमा भएका गल्ती सच्याउन आग्रह गरेको छ । माथिल्लो दरबन्दीमा तल्लो पद वा श्रेणीको कर्मचारी पठाउने हो भने दरबन्दी पुनर्सरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।