आठ दलीय गठबन्धनका कारण सातै प्रदेशमा एमालेलाई धक्का

१८ फागुन, काठमाडौं । गत पुष १० मा भएको सहमति भाडिएपछि संघीय सरकाबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि प्रदेशमा समेत ठूलै धक्का लाग्ने देखिएको छ । आठ दलीय गठबन्धन कायम रहेमा र प्रदेशसभाले महाअभियाग लगाएमा एमालेले प्रदेश सभामुख पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति नरहेकाले पनि एमाले अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा केन्द्रमा भएको राजनीतिक समीकरण परिवर्तनले प्रदेशको सत्तामा पनि एमालेलाई प्रभाव पर्ने देखिएको हो । एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि सत्ता साझेदार दल फेरिने सम्भावना बढेको छ । यसपटक प्रदेश सरकार बनेको दुई महिना नहुँदै फेरीने सम्भावना प्रवल देखिएको छ ।

बुधबार मात्र नामकरण भएको कोशी प्रदेश एमालेका लागि सबैभन्दा बलियाे प्रदेश हो । तर, कोशीमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्की सत्ता समीकरण हेरफेरका कारण संकटमा परेका छन् । कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा गत पुस २४ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

९३ सिट रहेको कोशी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १५ गरी ४० सीट जितेर पहिलो दल बनेको थियो । प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १२ सहित २९ सीट जितेर कांग्रेस दोस्रो तथा प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ सहित १३ सीट जितेर माओवादी तेस्रो दल बनेको छ । राप्रपाले प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिकमा चार गरी र ६ सीट जितेर चौथो दल बन्दा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा एकसहित चार सीट जितेको छ ।

प्रत्यक्षमा कुनै जित ननिकालेको जसपाले समानुपातिकमा एक सीट पाएको छ । त्यहाँ नयाँ गठबन्धनबाट जोड्दा ४७ सीट हुन्छ । माओवादी र जसपाले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदा उनी संकटमा पर्छन । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएमात्र पनि कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्छ ।

मधेश प्रदेशमा एमाले अगाडी भएपनि यो प्रदेशमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सरकार परिवर्तनको कसरत भएरहेको छ । मधेसमा जसपाको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार छ । जसपा नयाँ आठ दलीय गठबन्धनमा सामेल रहेकाले मधेस सरकारको नेतृत्व भने तत्काल फेरबदल नहुने देखिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा समेत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका छन् । यो अवस्थामा सरकारमा बसिरहनु एमालेका लागि घातक हुन्छ । एमालेले भने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दिएको समर्थन कायम रहेको र सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था नआएको बताएको छ ।

१०७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशमा एमालेका २५ सांसद छन् । मधेस सरकारमा हाल एमालेका चार जना मन्त्री र सभामुख छन् । मधेशमा सरकार निर्माणमा बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई प्रदेशसभाका १० दलमध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदले समर्थन गरेका थिए । सरकारमा जसपा, एमाले, माओवादी र जनमत पार्टी छन् । १०७ सीट रहेको मधेस प्रदेश सभामा प्रत्यक्षमा १५ सीट जितेको नेकपा एमालेले समानुपातिकमा ८ सीट थपेर २३ सीट प्राप्त गर्दै पहिलो दल बनेको छ । यस्तै प्रत्यक्षमा १३ सीट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी ९ सीट जिते पनि २२ सीटसहित दोस्रो स्थानमा छ ।

यसअघि मधेशमा पहिलो दल बनेको जसपा यसपालि तेस्रो दल बनेको छ । उसले प्रत्यक्षमा नौ र समानुपातिकमा सातसहित १६ सीट जितेको छ । प्रत्यक्षमा ६ सीट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा ७ सीट हासिल गरी १३ सीटसहित तेस्रो दल बन्दा लोसपाले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा दुई सीट पाएर पाँचौ दल भएको छ । मधेसमा माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा चार–चार सीट जितेको छ भने एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकमा तीन सीट पाएको छ । प्रत्यक्षमा ६ सांसद स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट आएका छन् । राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिकतर्फ एक–एक सीट जितेका छन् । मधेशमा अहिलेको गठबन्धनको बहुमत पुग्छ ।
यता, बाग्मती प्रदेशमा एसैपनि एमाले सरकार छाड्ने पक्षमा पुगिसकेको छ । वाग्मती प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिँदै रापप्रपाले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरेको छ । एमाले अहिले सरकारमै भएपनि केही दिनमै सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छ । सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेका कारण यो प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री तत्काल हेरफेर हुने सम्भावना देखिदैन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ दलमध्ये ५ दलका ७० सांसदको समर्थनमा माओवादीका जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ११० सांसद रहेको वाग्मतीमा सरकार निर्माणका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ ।

एक सय १० सिट रहेको बागमती प्रदेश सभामा प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १२ गरी ३७ सीटसहित नेपाली कांग्रेस ठूलो दल रहेको छ । प्रत्यक्षमा १३ र समानुपातिकमा १४ सीटसहित २७ सीट पाएको एमाले दोस्रो ठूलो दल रहेको छ । प्रत्यक्षमा १४ र समानुपातिकमा सात गरी २१ सीटसहित माओवादी तेस्रो दल बन्दा प्रत्यक्षमा सात सीट जितेको राप्रपाले समानुपातिकमा ६ सीट थपेर चौथो ठूलो दल बनेको थिए । एकीकृत समाजवादीले भने प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा दुई सीट जितेको छ । नेमकिपाले प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकमा दुई तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा एक–एक सीट जितेका छन् । यो प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदा कांग्रेसले नेतृत्व लिने सम्भावना बढी छ ।

उता, गण्डकीमा माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा एमालेबाट खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणअनुसार यो सरकार धरमरमा छ । राप्रपाले राष्ट्रपति निर्वाचनअघि सरकार नछाड्ने जनाएपनि अधिकारीको सरकार बच्ने सम्भावना छैन् । राप्रपाले मात्र समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार अल्पमतमा पर्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ सदस्य छन् । सरकार निर्माणका ३१ सांसद चाहिन्छ । २७ सीट रहेको कांग्रेस र माओवादी मिल्दा बहुमत पुग्छ । माओवादीले आधाआधा कार्यकाल नेतृत्व लिने गरी अब कांग्रेससँग सहकार्य गरिने माओवादीका एक सांसदले बताए । गण्डकीमा ५ वर्ष नै एमालेलाई नेतृत्व दिनेदुई महिनाअघि भएको सम्झौताप्रति माओवादी असन्तुष्ट थियो ।

६० सीट रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सीटसहित कांग्रेस पहिलो दल बनेको थियो । प्रत्यक्षमा १८ सीट जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ थप ९ सीट पाएको थियो भने प्रत्यक्षमा १२ सीट जितेको एमालेले समानुपातिकबाट सबैभन्दा बढी १० सीट जितेर २२ सीटसहित दोस्रो ठूलो दल कायम छ । तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ चार र समानुपातिकतर्फ तीन गरी सात सीट जितेको छ । यस्तै समानुपातिकमा राप्रपाले २ सीट जित्दा प्रत्यक्षतर्फ नेपाल समाजवादी पार्टीले एक र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।

यस्तै लुम्बिनीमा पनि सरकार फेर्ने छलफल सुरु भइसकेको छ । केन्द्रमा फेरिएको समीकरणअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । सरकारमा सहभागी आठ दलमध्ये एमाले र राप्रपाबाहेकका ६ दलसहित कांग्रेस, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त बैठक बुधबार दाङको देउखुरीमा भएको थियो । बैठकले मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिइएको समर्थन एकैसाथ फिर्ता लिने समझदारी गरेका छन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका गिरीलाई ८ दलका ५७ र दुई स्वतन्त्रसमेत गरी ५९ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । लुम्बिनीमा कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन चाहेको छ ।

८७ सीट रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमाले पहिलो दल छ । प्रत्यक्षमा १८ सीट जितेको एमालेले समानुपातिकमा ११ सीट थपेर २९ सीट बनाएको थियो । प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १० सहित २७ सीट जितेको नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । प्रत्यक्षमा पाँच सीट जितेको माओवादीले समानुपातिकमा थप चार सीट जितेको नौ सीटसहित तेस्रो दल बनेको छ । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समान दुई–दुई सीट जितेका छन् । जसपा र लोसपाले प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिकमा समान एक–एक सीटसहित ३–३ सीट लिएका छन् । जनमत पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा १–१ गरी दुई सीट जितेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानुपातिकमा एक मात्र सिट पाउँदा प्रत्यक्षतर्फ तीन स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद छन् ।

उता, कर्णालीमा पनि सरकार परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ । कर्णालीमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मालाई माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका सांसदले गत माघ २६ मा विश्वासको मत दिएका थिए । राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले बुधबार समर्थन फिर्ता लिएकी छन् । तीन मन्त्री प्रतिनिधित्व गराएको एमालेले अहिलेसम्म सरकार छाडिसकेको छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कर्णालीमा माओवादी र कांग्रेसको सरकार बन्ने निश्चितजस्तै छ । ४० सीट रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ ।

प्रत्यक्षमा ९ सीट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकमा ५ सीट सहित कुल १४ सिट जितेको छ । यस्तै प्रत्यक्षमा नौ र समानुपातिकमा चार गरेर १३ सीट जोडेको माओवादी दोस्रो दल बन्दा प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा पाँच गरेर १० सीटसहित एमाले तेस्रो दल बनेको छ । एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले समानुपातिकतर्फ एक–एक सीट प्राएका थिए । प्रत्यक्षतर्फ एक सीट स्वतन्त्रले जितेका लगेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार गएर मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस आएको छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले फागुन २१ भित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् । संघीय समीकरण फेरबदलका कारण शाहलाई विश्वासको मत पुर्याउन सहज हुने देखिएको छ । यसअघि विश्वासको मत पाउन नसकेर एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै ढलेको थियो । सरकार गठनमा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइ सुनिश्चितताको माग राखेर विश्वासको मत नदिँदा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दल नेताका हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि २७ सांसदको साथ चाहिन्छ । ५३ सीट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल रहेको छ । उसको प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ७ सीट छ । प्रत्यक्षमा आठ र समानुपातिकमा तीन सीटसहित ११ सीट पाएको माओवादी केन्द्र दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा पाँच गरेर आठ सीटसहित एमाले तेस्रो दल रहेको छ । प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा दुईसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात सीट जितेको छ । एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा एक सीट जितेको छ । राप्रपाले समानुपातिकमा एक सीट जितेको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक स्वतन्त्र निर्वाचित भएका थिए ।