राष्ट्रपतिमा भण्डारीका दुई कार्यकाल, न उत्तम न मध्यम !

२३ फागुन, काठमाडौं । बिद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिका दुई कार्यकाल पुरा गरेर यही फागनु मसान्तभित्र शीतलनिवास छाडेर आफ्नै निजी निवासमा फर्कदैछिन् । अहिले उनी जान लागेको निजी निवासको मर्मत र सजावटको काम भइरहेको छ । उनले नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार भएर दुई पटक राष्ट्रपति पदको कार्यभार सम्हालिन । तर, उनका दुवै कार्यकाल विवादरहित रहन सकेनन् । नेकपा एमालेभित्र पनि उनको भूमिकालाई लिएर बेलाबेलामा चर्चा हुँदै आएको हो ।

२०१८ असार ५ मा भोजपुर जिल्लाको आम्बोटेमा जन्मिएकी भण्डारी नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति पनि हुन् । गणतन्त्र नेपालको दोश्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु पूर्व उनी नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष तथा अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष थिइन् । भोजपुर क्याम्पसमा अध्ययन सुरु गर्दै २०३५ सालदेखि नेकपा मालेको युवा लिगमा संगठित हुँदै भण्डारीले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिएन् । उनको अन्य परिवार भने कांग्रेस पृष्ठभूमिको छ । २०५४ सालमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बनेकी उनलाई पछि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो ।

यही फागुन २५ मा चौथो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । अब आउने राष्ट्रपतिले शपथ लिएपछि उनले आउने राष्ट्रपतिका लागि शीतलनिवास खाली गर्नुपर्छ । यसैले उनी फागुन २९ भित्र शीतलनिवास खालीगर्ने तयारीमा लागेकी छन् । उनलाई उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधाका विषयमा पनि यतिबेला तयारी भइरहेको छ । नयाँ कानुन बनाएर मात्र पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा र सुविधा उपलब्ध गराउने भने पनि अहिलेसम्म बनेको छैन् ।

भण्डारी ११ कात्तिक २०७२ मा नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । २ वर्ष बढी राष्ट्रपति रहेकी उनको कार्यकाल अन्त्यतिर भने विवादमा तानिएको थियो । नयाँ सरकार बन्नुअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम अड्काएपछि उनीमाथि दलगत आस्थाका आधारमा सरकारसँग व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो । यो लगायत अन्य धेरै आरेपहरु पनि उनले खेप्नुपर्यो । उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष ओलीले नै गरेका थिए ।

उनको पहिलोभन्दा दोस्रो कार्यकाल झन् विवादित बन्न पुग्यो । तत्कालीन नेकपामा विवाद आउँदा पार्टीका नेताहरुलाई शीतलनिवासमा नै बोलाएर उनले छलफल चलाउँदा नेकपाभित्रबाट उनी आलोचनाको शिकार भइकी थिइन् । पार्टीमा राष्ट्रपति पदको गरिमामा नै आँच आउने काम राष्ट्रपतिबाट भएको भन्दै एमाले नेताहरुले विरोध गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीलाई ओलीको आदेशबिना काम नगर्ने भन्दै सुरुदेखि नै लागेको आरोप अहिले पनि मेटिन सकेको छैन् ।

अहिले उनको बिदा हुने समय आएको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारी स्वतन्त्र राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय भएको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रबरस्ट्याम्प मात्र भएको, प्रधानमन्त्रीको गतिछाडा कार्य नरोकेको, संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको, संविधानको संरक्षकभन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संरक्षक भएको आरोप लागिरहेको छ । यसको खण्डन पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मात्र गरिरहेका छन् ।

अर्को उनले नागरिकता विधेयकमा पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर काम गरेको आरोप सर्वत्र छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि निस्क्रिय बनेको थियो । यो प्रकरणबाट लाखौंले नागरिकता पनि पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएर २० भदौमा शितलनिवास पुगेको विधेयक भण्डारीले होल्ड गरेर लामो समय राखेर प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिएन् ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनःपेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेकी थिइन् । गत १५ साउनमा पहिलो पटक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै २९ साउनमा संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

उनले १५ बुँदे सन्देश समेत पठाएकी थिइन् । तर, संसदले विधेयक जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । यस्तै भण्डारीले सरकारको आग्रहलाई लत्याउँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) बैठकमा सहभागी भएकी थिइन् । यसको पनि चर्को विरोध भयो । जीएसआई चीनको सुरक्षा रणनीति नयाँ सुरक्षा अवधारणा हो । जसमा नेपाल सहभागी हुन नमिल्ने प्रावधान छ ।

पछिल्लो समय संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत विभिन्न समूह बनाएजस्तै चीनले पनि नयाँ सुरक्षा अवधारणालाई अघि सार्दै जीएसआईको घोषणा गरेको थियो । गत अप्रिल २१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेको यस कार्यक्रममा सहभागी हुन र सदस्य राष्ट्र बन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको भएपनि नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेकोले उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बताए पनि राष्ट्रपतिले भने अटेर गर्दै बैठकलाई सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

पछि शीतलनिवासले राष्ट्रपतिले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएर बैठकमा सहभागिता जनाउनु भएको हो भन्दै प्रष्टिकरण दिँदै उहाँले आफ्नो सन्देशमा सुरक्षा संलग्नताका विषयमा कुनै कुरा नउठाउनु भएको र निसशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र कुनै पनि सैन्य गठजोडको पक्षमा नेपाल नरहने कुरालाई जोड दिनुभएको बताएको थियो । अहिले राजनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकहरुले पनि भण्डारीलाई असफल र पदीय मर्यादा नबुझेको भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनी जानै लाग्दा ओलीको बचाउन भने कायमै छ । ओलीले सन्दर्भ नै नमिल्ने विषयमा पनि राष्ट्रपतिका कदमको बचाउन गरिहेका छन् ।

सोमबार एमाले पार्टी कार्यलयमा आयोजना गरिएको सांसद प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिका रूपमा वर्तमान राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले अत्यन्त निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको बताएका थिए । एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय तथा प्रदेशका सांसदहरूका लागि आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । ओलीले “अहिलेसम्मको अनुभवमा देखेका छौं, सम्माननीय बिद्यादेवी भण्डारीजीले राष्ट्रपतिको अत्यन्त वजनदार, निष्पक्ष, महत्वपूर्ण अभिभावकीय भूमिकाको राष्ट्रपतिको हैसियतमा निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुभएको छ” भन्दै उनको प्रशंसा गरेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना स्वार्थअनुसार काम नभएपछि हुने गरेको ओलीको आरोप थियो । उनले आफ्नो स्वार्थअनुसार नहुनेबित्तिकै बुरुक्क उफ्रिने, कराउने, वक्तव्यवाजी गर्ने, खण्डन–मण्डन गर्ने जस्ता काम गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । तर, उनकै दल नेकपा एमालेभित्र सबैभन्दा बढी आलोचना भइरहेको छ । अरु दलको तुलनामा नेपाली कांग्रेसले बरु त्यति राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेको देखिँदैन । जे भएपनि दुई कार्यकाल सकेर उनी अब बिदा हुँदैछिन् ।

सरकारले पनि राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको पदावधि सकिनै लाग्दा अवकाशपछि उनीहरूलाई सेवा–सुविधा दिने तयारी थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिन आदेश दिएको भएपनि कानुन नबनाईक नै मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर उनीहरूलाई भत्ता, आवास मर्मत खर्च, सहयोगी, गाडी र इन्धनलगायतका सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको थियो अहिले गृहमन्त्री नभएका कारण रोकिएको छ । सर्वोच्चले २२ मंसिर ०६८ मा कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा–सुविधा दिन आदेश गरेको थियो । त्यसविपरीत अहिलेसम्मका सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सुविधा दिँदै आएको छ । पूर्वविशिष्टलाई सेवा–सुविधा दिनेबारे पछिल्लो समय गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । अहिले पनि राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनलाई के–कति सुविधा दिने भन्ने लगभग तय भइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नारायण भट्टको नेतृत्वमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि दिने सुविधाका विषयमा छलफल भएपनि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको छैन् ।

अवकाश प्राप्त राष्ट्रपतिका लागि सरकारी निवास नभएकाले भण्डारीले फागुन २९ गतेभित्र शीतलनिवास छोड्ने भएकी छन् । २५ फागुनमा हुने निर्वाचनमार्फत नयाँ राष्ट्रपति आउने भएपछि राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो दोस्रो कार्यकाल पुरा गरेर राष्ट्रपतिको सरकारी कार्यालय छोड्न लागेकी हुन् । उनी बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ मा आफैले बनाएको घरमा सर्ने तयारीमा जुटेकी छन् । संविधानले फागुन २८ सम्म पुरानै राष्ट्रपतिको कार्यकाल तोकेको छ । नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजा सोही दिन आउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।