३० अर्ब नबुझाए लाइसन्स चट हुने स्मार्ट टेलिकमको मन्त्रालयसँग हारगुहार

२३ चैत, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई सरकरी स्वामित्वमा आउनबाट बाहिर राख्ने उच्च राजनीतिक चलखेल भइरहेका बेला सरकारलाई अरबौ तिर्न बाँकी रहेको स्मार्ट टेलिकमले आफूलाई सरकारी स्वामित्वभित्र छिराउनका लागि गैरकानुनी बाटोबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको खुल्न आएको छ । 

हाल कायम रहेको दूरसञ्चार ऐन अनुसार आगामी ६ वर्षभित्रमा एनसेल कम्पनी सरकरी स्वामित्वमा आउँछ । तर, त्यही ऐनलाई संशोधन गर्दै तयार पारिएको ऐन २०७९ को मस्यौदामा एनसेललाई सरकराी स्वामित्वमा आउनभन्दा बाहिर नै राखेर ठूलो आर्थिक चलखेलको बाटा तयार गर्न सत्ताभित्र र सत्ताबाहिरको उच्च राजनीतिक शक्ति क्रियाशील छ । 

यहि मौका छोपेर स्मार्ट टेलिकमले आफुलाई सरकारी स्वामित्वभित्र छिराउन अनेक प्रपञ्च र उच्च राजनीतिक शरणमा धाउने काम हरिहरको छ । स्मार्ट टेलिकमले सरकारी स्वामित्वभित्र आउन ठूलो रकम बझाउन बाँकी छ । यो रकम नतिरेको अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदैछ । यो लाइसेन्स जागाउन भन्दै अहिले स्मार्ट टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । अबको एक साताभित्र ३० अर्ब नविकरण शुल्क नबुझाए नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदैछ । 

उसले लाइसेन्स जोगाउनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हो । यो निवेदन दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिनुपर्ने हो । नियमत तिर्नुपर्ने आवश्यक दस्तुर र बक्यौता रकम चुक्ता गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नवीकरणको फाइल अगाडि बढाउनु पर्ने हो । तर, ठूलो बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाले प्रधिकारणले लाइसेन्स खारेज गरिदिने डरले मन्त्रालयमा निबेदन दिएको बताइएको छ ।

उक्त कम्पनीले सोझै मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेर लाइसेन्स जोगाउने चलखेलमा लागेको हो ।  बक्यौता नतिरेको वा अन्य तवरबाट लाइसेन्स खारेज गरेको प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गर्दा पुन खारेज  गरिदिनसक्ने डरले सिधा मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएको हुनसक्ने दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त कम्पनीका अधिकारीहरू अहिले उच्च राजनीतिक तहमा लाइसेन्स बचाइदिन आग्रह गर्दै धाइरहेका छन् । सञ्चार मन्त्रालय र प्रधिकरणका उच्च अधिकारीसँग पनि उनीहरुको लविङ चलिरहेको छ । 

नवीकरण बापत २३ अर्ब र यसको हर्जाना ३ अर्ब सहित झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको छ । यो आउँदो २ साताभित्र  नबुझाएमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदैछ । स्वतः खारेज हुने अवस्थामा पुगेको लाइसेन्स जोगाउन अहिले कम्पनीका प्रतिनिधि तथा एजेन्ट राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । अहिले तयारी भइरहेको नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा मा एनसेललाई उसको स्वामित्वमा राख्ने गरी कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीकै स्वथाृ हावी भइरहेको समाचार बाहिरिएका छन् । 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन  सचिव बैकुण्ठ अर्यालको सरुवा भए लगत्तै  मन्त्रालयमा स्मार्ट टेलिकमको निवेदन दर्ता भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले आइतबार नै मन्त्रालयमा फाइलसहितको निवेदन दर्ता गराएको थियो । यो विषयलाई अहिले मन्त्रालयमा गोप्य राखिएको छ । जब कि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स र नियामकीय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छ ।

निवेदन दर्ता भए पनि सम्भवतः मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने फाइल अगाडि बढाउने जोखिम लिने पक्षमा हुने छैनन् । यदि मन्त्रालयबाट फाइल अगाडि बढेको खण्डमा केही दिनभित्र ‘ठूलो घोटाला प्रकरण’ घटित हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । गत मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवकाश सम्मुख सचिव अर्याललाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको बरण्डामा राखिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय गर्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अचानक गरेको सचिवको सरुवालाई ‘अपमानजनक’ ठानिएको छ । यसअघि सचिव अर्याल मन्त्रालयमै भएको समयमा स्मार्ट टेलिकमका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयमा फाइल दर्ता गराएर अगाडि बढाउन निकै दवाव दिएको स्रोतले दावी छ । ३० अर्ब बुझाउनु पर्नेमा १ अर्ब बुझाएर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी स्मार्टले सरकारसँग लाइसेन्स नवीकरणको माग गरेको थियो । 

स्मार्टले बक्यौता रकम नबुझाउने छाँटकाँट देखिएपछि हाल प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट कम्पनी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर सेवा सञ्चालन गर्न बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह चयन गरेको अवस्थामा यस्तो निवेदन परेको हो ।