बालेनले खुलाए सिंहदरबारको फोहोर नउठाउनुको कारण

२७ चैत,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर लहडमा नउठाएको नभई बारम्बारको प्रयास असफल भए पछि सो निर्णय लिनु परेको बताएका छन । 

मेयर शाहले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा धेरै काम हुन नसकेको बताएका छन् । उदाहरण दिँदै उनले पटक पटक समन्वयका लागि आग्रह गर्दा पनि संघीय सरकारले वास्ता नगरेको उनले बताएका छन् । 

बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु परेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । लहडमा अनायास गरिएको निर्णय नभएको भन्दै उनले बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैर जिम्मेवारी र लापरबाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्षको उपज भएको पनि बालेनले स्पष्ट पारेका छन् । 

सिंहदरबार काठमाडौं महानगरमै पर्छ । अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दूरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ । यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्छ, बालेनले भनेका छन्, “संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुँदैन । पटक–पटकको कोसिसपछि नौ महिनामा पटक पटक–पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ ।’
 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेको तस्विर सार्वजनिक गर्दै मेयर शाहले बाध्य भएर सो कदम उठाउनु परेको समेत जनाएका छन । केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु पर्यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो, उनीहरूलाई यस बारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन ।  मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । प्रश्नहरू स्वाभाविक पनि छन् ।

जसका केही उदाहरणहरू: 

१. गृह मन्त्रालयः अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी – तीन मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युटसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।

२. परराष्ट्र मन्त्रालयः विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार ।

३. शिक्षा मन्त्रालयः सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टीभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा  दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालयः सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बीमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौं उपत्यका भरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापनबारे दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।

५. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनः एअरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टकाे बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानबारे समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहलका लागि दुई मन्त्रीलाई पटक–पटक पहल गरिएको ।

६. अर्थ मन्त्रालयः५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घर बहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रमबारे दुई मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल ।

७. शहरी विकासः खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्नचार मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल ।

८. भौतिक यातायातः रिङ रोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठनका लागि दुई मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक पहल ।

९. सूचना तथा सञ्चारः आईएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देश भर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर दुई मन्त्रीसँग पहल । 

१०. ऊर्जा मन्त्रालयः सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि दुई मन्त्रीसँग पहल ।

११. खानेपानीः मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएलको उचित व्यवस्थापनका लागि दुई मन्त्रीसँग पटक– पटक पहल ।

१२. भूमिसुधार मन्त्रालयः सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल ।

१३. संघीय मामिलाः तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा – दुई मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल । 
 
१४. कृषि  मन्त्रालयः मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षणका लागि मन्त्रीसँग पटक–पटक पहल ।

“पाँच सय मिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहहरूमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवादलगायतका कुराहरूको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ?, बालेन प्रश्न गर्छन्, “जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधीको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एक अर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?” 

स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहमा नै समाधान गर्न संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिनु पर्नेमा उनको जोड छ । 

विकेन्द्रीकरणको उच्चतम लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा पनि साना–साना कामका लागि पनि काठमाडौं आइरहनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।