देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको सुविधा दिने तयारी, रकम निकासा हुन बाँकी

२७ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संघीय संसद सचिवालयले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सुविधा दिने भएको छ । सभापति देउवाले सरकारलाई समर्थन गरेको दुई महिनाभन्दा धेरै अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा पाउने भएका छन ।

यसबारे रकम निकासा नभए पनि सभापति देउवालाई ९३ दिनको सुविधा दिने तयारी सचिवालयले गरेको छ । स्रोतका अनुसार सभापति देउवालाई दिने सुविधाबारे रकम निकासा नगरे पनि संघीय संसद सचिवालयले यसको निर्णय गरिसकेको छ ।

४ मंसिरको चुनावबाट निर्वाचित सांसदहरुले ७ पुषमा शपथग्रहण गरेका थिए । १० पुषमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसबेला सरकारमा सहभागी नभएको कांग्रेस संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको बेन्चमा बसेको थियो । २६ पुषमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर पनि कांग्रेस विपक्षी दलको बेन्चमा नै बसेको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख विपक्षी दल हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । कांग्रेसलाई पमुख विपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

यही बेला संघीय संसद सचिवालयले सरकारमा सहभागी नभएको समयको प्रमुख विपक्षी दलको नेताको मान्यतासहित त्यस अनुसार पाउने सुविधा कांग्रेस सभापति देउवालाई दिने तयारी गरेको छ । ५ चैतमा कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेको छ ।

प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पारिश्रमिकबाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधाबापत मासिक २५ हजार ६०८ रुपैयाँ, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्डघर, सवारीका लागि इन्धन सुविधा, मोविल, बिजुली धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायतका सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक दुई÷दुई जना, सैनिक प्रहरी जवान सिपाही १० जना, बिल्लादार गार्ड र अंगरक्षक एक÷एक जना दिइन्छ । अतिथि सत्कार खर्च, कार्यालयमा कम्प्युटरसहितका सामग्री, दुई वटा साइकल सुविधा पनि विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्नेछन् ।

विपक्षी दलको नेता नहुँदा भने, अन्य सांसद सरह सेवा सुविधा प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले विपक्षी दलको नेताको मान्यता नपाए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा विशिष्टीकृत सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।