दुरसञ्चार ऐनमा एनसेलको स्वार्थ हावी, लाइसेन्स जोगाउन स्मार्टको हारगुहार

२७ चैत, काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ दूरसञ्चार ऐनमा राखिन लागेका व्यवस्थाप्रति उच्च सरकारी अधिकारी र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको एनसेल केन्द्रित स्वार्थ हावी भएको पाइएको छ । लामो आर्थिक लाभलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई समेत असर पर्ने गरी एनसेलमूखी नीतिमा जोड दिइएकाले ऐनको मस्यौदा संसदमा नपुग्दै विवादमा तानिएको छ । 

ऐनबारे निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीप्रति चासो नभएका दल र तिनका नेताहरू ऐनमा राखिन लागेको प्रावधानको विरोधमा देखिएका छन् भने सरकार र दलभित्रको उच्च नेतृत्व ती कम्पनीहरूको बचाउका पक्षमा ऐन बनाउन प्रयासरत देखिएका छन् । नयाँ दूरसञ्चार ऐनप्रति सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पनि नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रियामै दोहोरो स्वार्थ बाझिने गरी दवाव आएको संकेत गरेकी छन । उनले दुई दिन अघि राजनीतिक दलका नेता र केही सञ्चारमाध्यमले सरकारले  ल्याउन लागेको नयाँ दूरसञ्चार ऐन आउन नदिने गरी प्रभाव पारिरहेको भनाई राखेकी थिइन ।  

शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री शर्माले सरकार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ ऐन बनाउने तयारीमा रहेका बेला यो ऐनप्रति सरकारको स्वार्थ रहेको समाचार ठूला ठूला हेडलाइनमा आइरहेको बताएकी थिइन । मन्त्री शर्माको आशय एनसेललाई सुविधा दिन लागियो भन्ने प्रति लक्षित थियो । यसको दुई दिन अगाडि मात्र नयाँ दूरसञ्चार ऐनमा एनसेलप्रति प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ केन्द्रित भएका समाचारहरू आएका थिए । 

यसरी नयाँ दूरसञ्चार ऐनमा निजी क्षेत्रका दुई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र स्मार्ट टेलिकमलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्य राखिएको भन्दै सुरु भएको विवाद उच्च राजनीतिक तहसम्म जोडिन पुगेको छ । प्रस्तावित नयाँ ऐनलाई निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीको लाभप्रति केन्द्रित बनाउन लागिएकोमा केही राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन ।

अहिले मस्यौदाका रुपमा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा मुख्य गरी निजी क्षेत्रबाट सेवा दिएको कम्पनीले निश्चित अवधि पुरा गरेपछि उक्त कम्पनी स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने कि नआउने भन्ने प्रावधानमा बढी विवाद देखिएको छ । एनलेस कम्पनी अबको ६ वर्षभित्रमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदैछ । तर, उसलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन भन्दा उसलाई सरकारको स्वामित्व भन्दा बाहिर राखेर आर्थिक लाभ लिन खोजिएको विषय अहिले प्राथमिकतामा देखिएको छ । 

खास गरी नेकपा माओवादीका केही नेताहरूको एनसेलप्रति बढी नै झुकाव भएको बताइएको छ । यसअघि एनसेलसँग जोडेर माओवादीका नेता कृष्ण बहादुर महराका विषयहरू पनि आएका थिए । अहिले सरकारको नेतृत्व माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् । माओवादीभित्र एनसेल कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याँदा र  बाहिर राख्दा हुने लाभ र हानीको जोडघटाउ भइरहेको बताइएको छ । यसैले पनि सत्ता पक्ष र विपक्षको माथिल्लो तहबाटै ऐनको मस्यौदाकारसम्म एनसेलमुखी ऐन बनाउन दवाव पुगेको बताइएको छ ।  

यता, अर्को स्मार्ट टेलिकम प्रालिको ठूला राजश्व रकम प्रति पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आँखा लगाएको पाइएको छ । स्मार्ट टेलिकमको केही समयपछि नै अरबौं बक्यौत रहेको राजश्व रकम नतिरे लाइसेन्स खारेज हुँदैछ । उसको लाइसेन्स बचाउने आश्वासन राजनीतिक नेतृत्व तहबाट आएपछि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू यतिबेला राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग हारगुहारमा लागेका छन ।

स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई नवीकरणको अधिकार दिन उच्च नेतृत्वको दवाव परेको छ । पुरानो दुरसञ्चार ऐन अनुसार अब एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नभई स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउनेछ । तर, नयाँ दुरसञ्चार ऐनमा उसलाई नवीकरणको अधिकार दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो अधिकार एनसेलले पाएमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक घाटा हुनेछ भने केही राजनीतिक दल र नेताहरुले एनसेलबाट लामो समय आर्थिक लाभ लिन पाउने छन् । यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व नै लागिपरेको छ ।

स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरणका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहार्न थालेको हो । उसले लाइसेन्स दस्तुर नतिरी आफ्नो आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स जोगाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहार्न थालेको स्रोतको दावी छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कम्पनीले निवेदन दिएपछि मुलुकका सबै दलका नेताहरूलाई गुहार्न थालेको बताइएको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजी प्रकृया अघि बढाइ सकेपछि स्मार्ट टेलिकम कम्पनीले तत्काल लाइसेन्स खारेजी रोक्ने गरी सरकारसँग सुविधा माग मात्र गरेको छैन, लाइसेन्स खारेजी रोकेर फेरि किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा लिने गरी राजनीतिक लविङमा लागेको छ । त्यसका लागि सरकारका रहेका माओवादीका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र उनीसँग निकट रहेका नेताहरू कृष्ण बहादुर महरा लगायतको टीमसँग बसेर कुराकानी गरिरहेको छ ।

आगामी २ वैशाखमा स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद सकिँदैछ । स्मार्ट टेलिकम लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिङ्गापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सतिशलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत शेयर रहेको कम्पनी हो । नियमअनुसार ३ महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

लाइसेन्स लिएको वर्षदेखि नै तोकिए अनुसार नवीकरण दस्तुर तिर्दै जानुपर्ने व्यवस्था छ । १० वर्षमा करिब ७ अर्ब नवीकरण दस्तुर तिरिसक्ने र अनुमति नवीकरणका बेला करिब १३ अर्ब रुपैयाँ तिरे पुग्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म स्मार्टले नवीकरण दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षकमा ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व मात्रै तिरेको छ । ‘माओवादीको टीमलाई मात्र मिलाएर नहुने अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट सतिशलाल आचार्यले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा र उनका भाई भूषण राणासँग बसेर यो विषयमा कुराकानी गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ । 

सतिशलाल आचार्यले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि हारगुहार मागिरहेका छन । यसअघि आचार्यको ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । एकैपटक २० अर्बभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले स्मार्टले नवीकरण गर्ने तर्फ भन्दा खारेजी रोक्न दौडधूप गरिरहेको छ । यसै कारण विभिन्न माग राखेर स्मार्टको टोली नै गत साता मन्त्रालयमै पुगेको थियो । स्मार्टले राखेको माग प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रभित्रको विषय भएको भन्दै मन्त्रालयबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नाममा पनि पत्राचार गर्दै तत्कालै खारेजीको प्रकृया अघि नबढाउन भनिएको स्रोतले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार २ वैशाखमा स्मार्टले लाइसेन्स पाएको १० वर्ष पुग्दैछ, नियमअनुसार १० वर्षमा लाइसेन्सको नवीकरण गर्न मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । सार्वजनिक विदाका कारण ३ वैशाखसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा विलम्बको जरिवाना र नवीकरण दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिन सक्ने अवस्था भएपनि उसले तत्कालै  २० अर्ब जोहो गर्ने भन्दा पनि लाइसेन्स खारेजी रोक्नेतर्फ आफ्नो बाटो तताएको स्रोतले जनाएको छ ।  

गत आइतबारदेखि नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र ललितपुर स्थित भूषण राणाको घरमा सो विषयमा छलफल भएको थियो । केही दिन अघि मात्रै नेपाल आएकी आरजु राणाले भूषण राणाको घरमा पुगेर लाइसेन्स खारेजीको प्रकृया रोक्न के गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुपर्ने हो त्यो बारेमा शेरबहादुरलाई भन्ने वचन दिएकी छिन् । स्मार्ट यस अघि देखि नै आफूले तिर्नुपर्ने राजश्व र दस्तुर नतिरी अटेरी गरेर बसेको थियो । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण वापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत राजश्व समय मै नतिरेपछि पुस २०७८ देखि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

यता, नेपालकै ठूलो निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदा विधेयकलाई ऐनसेल मुखी बनाउन लागिएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले एनसेललाई लाइसेन्स लिएकै बखतका प्रावधान कायम राख्नुपर्ने र उसलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गर्ने कानुन ल्याए मान्य नहुने बताएका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार २०८६ भदौ १५ मा २५ वर्ष पुगेसँगै एनसेलको सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स म्याद समाप्त हुनेछ । त्यसपछि अहिलेको ऐन अनुरूपकै व्यवस्था कायम रहे कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुनेछैन र त्यो स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा विधेयकमा सो प्रावधान हटाएर एनसेललाई अनन्त कालसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्ने चलखेलमा स्वयम् प्रधानमन्त्री र उनको दल लागेको भन्दै नेताहरूले विरोध जनाएका छन् ।