टिआरसीसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने सरकारको योजनाप्रति एमालेकाे असहमति

२७ चैत, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फाष्ट ट्याकबाट पारित गराउने योजनाप्रति असहमति जनाएको छ । उसले सरकारको उक्त योजनालाई सत्ता पक्षको एकांकीपना भएको जनाएको छ । 

प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचेतक मशे बर्तौलाले सत्ता पक्षले फास्ट ट्रयाकको नाममा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रक्रियागत छलफलबाट अलग बनाउन खोजेको आरोप लगाए । विषयगत समितिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक लैजानैपर्ने र त्यो प्रक्रिया लामो भए विशेष समिति बनाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

प्रक्रिया र विधि मिचेर बनाउने कानूनले समाजमा न्याय स्थापित नगर्ने बताउँदै उनले द्वन्द्वकाा पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई संसदको संसदीय समितिबाट अगाडि बढाउँदा राम्रो हुने बताए । यद्यपि संसदीय समिति गठन हुनै बाँकी छ । समितिका लागि नाम दिन साेमबार मात्र सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।

विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कयौँ विषयहरुसँग सम्बन्धित भएकाले प्रक्रियाबाटै अगाडि बढाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे । विगत १६ वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई कानूनी रुप दिन हालै मात्र सरकारले संसदमा विधेयक पेस गरिसकेकाे छ ।

विधेयकमा धेरै संख्यामा संशोधन परेका छन् । धेरैजसो संशोधन एमालेका सांसदहरुले राखेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । उक्त संशोधन प्रस्तावहरुले छिट्टै नै संसद बैठकमा छलफल गरिँदैछ ।