गठबन्धन सरकारको निर्णयः रवि लामिछानेमाथि दाग, नारायण काजीको असगर अलीलाई साथ ?

८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ जारी गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय खारेज गरेपछि यसको ठेक्का हात पार्न विभिन्न आईटी कम्पनीहरूले चासो राखेका छन् । लामिछाने गृहमन्त्रीका रुपमा कार्यरत रहेका बेला फास्ट ट्रयाकबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई  ठेक्का दिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज भएको थियो ।

तर अहिले सोही कामका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आईटी सल्लाहकार अगसर अलीको निजी कम्पनी एफ वान सफ्टवेयर लगायतका अन्य कम्पनीले यसमा चासो देखाएको छ । उसले उच्च राजनीति तहलाई प्रभावित बनाउन भूमिगत ग्य्राण्ड डिजाइन सुरु गरेको बताइएको छ । लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेको तेस्रो दिनमै ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ जारी गरेका थिए । 

सो कार्यविधि जारी भएको एक महिना नबित्दै ठेक्का लगाउने काम पनि सम्पन्न गरिएको थियो । ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीई एमआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेशनल प्रालिलाई दिइएको थियो । उक्त कम्पनीले नागरिकका विवरणबाट वार्षिक १० करोड उठाउने गरी १० वर्षका लागि इजाजतपत्र दिइएको थियो । सो कार्यविधिमा नै १० वर्षपछि पनि सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिने व्यवस्था राखिएको थियो । यो निर्णय खारेजमा परेपछि अहिले अस्गर अलिको कम्पनी अग्रसर देखिएको हो । असगरले चलखेल बढाएपछि उक्त निर्णय खारेज गरिएको समाचार स्रोतको भनाइ छ । 

लामिछानेमाथि दोषी देखाएर उक्त निर्णय रद्द गरिनुका पछाडि सोही कामको जिम्मेवारी आर्थिक भागबण्डामै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनका आईटी सल्लाहकार रहेका असगर अलीको कम्पनीलाई दिलाउने भित्री ग्य्राण्ड डिजाइन बनिरहेको बताइएको छ । यसका लागि असगर अलीको व्यावसायिक कम्पनीका कर्मचारी नरेश लामगाडेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयको आईटी सहयोगीमा नियुक्त गरि सकिएको छ । 

कान्तिपुर प्रकाशनको ईकान्तिपुरमा समेत सेक्यूरिटी एनालिस्ट रहिसकेका लामगाडेले असगरकै चलखेलका आधारमा बालुवाटार प्रवेश पाएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालको समेत सक्रिय चासो रहेको यो ग्य्राण्ड डिजाइनमा असगर अली मुख्य योजनाकार हुन भने प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका प्रकाश रायमाझी समेतको एउटा कोर टीम बनाइएको छ । उक्त कोर टीमलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक रुद्र पण्डितले सघाइरहेका छन् । बारा, तनहुँमा सिडीयो रहिसकेका महानिर्देशक पण्डित व्यक्तिगत रुपमा पनि विवादित छविका मानिन्छन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्थित उक्त टीम कै इसारामा सरकारले अघिल्लो निर्णय रद्द गरेको प्रचार गरिनुका पछाडि सोही काम असगर अलीको कम्पनीलाई दिलाउने भूमिगत योजना भएको बताइएको छ । यसअघि नै अमेरिका, भारत, जापान लगायतका देशले असगर अली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आईटी सल्लाहकार रहेकै बेला डाटा दुरुपयोग भइरहेको गुनासो गरिरहेका बेला गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत उही विवादित व्यक्तिलाई देशको महत्वपूर्ण अभिलेख रुजु गर्ने जिम्मेवारी सुम्पने भूमिगत योजना बनाइरहेको बुझिएको छ ।