प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेन लोकतन्त्र दिवस

११ वैशाख,काठमाडौं  । २०६३ वैशाख ११ गते दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको दिन । यही जन आन्दोलनपछि नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा रुपान्तरित भएको थियो । त्यही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनै प्रचण्डका अगाडि आज लोकतन्त्र दिवसले प्राथमिकता पाएन ।  

२०६३ मा आएको लोकतन्त्रलाई उनले प्राथमिकता दिएका रहेनछन् भन्ने पुष्टि गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले नचिनेको जनयुद्ध दिवसलाई फागुन १ गते  माओवादी बाहेकका दलहरूले नरुचाउँदा नरुचाउँदै पनि निकै निकै धुमधामका साथ मनाएका थिए । आज राष्ट्रिय पर्व लोकतन्त्र दिवस हो । यसले न सार्वजनिक विदा पाएको छ, न यो दिनलाई सम्झन लायक सरकारी तहबाट कुनै कार्यक्रम नै राखिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए । संविधानमा जनयुद्ध भन्ने शब्द नै नभएको विषयलाई उनले दिवसका रुपमा मनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । हुन त प्रमुख राजनीतिक दलहरुबाटै विगत १७ वर्षमा लोकतन्त्रको निरन्तर अपमान र अवमूल्यन भइरहेकै हो । यद्यपि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने यो जनआन्दोलन अहिलेको शासकीय प्रणालीको मूल कारक थियो । 

लोकतन्त्र दिवस मनाउन र नमनाउनु भन्दा पनि यसले देश गलत नेतृत्वको हालतमा गएको प्रस्ट्याएको छ । अहिले पनि माओवादी नेतृत्व संसदीय र प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएर एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट तानाशाह शासनकै पक्षमा छ भन्ने कुरा फेरी पुष्टि गर्न खोजेको चर्चा राजनीतिक वृत चलेको छ । नागरिक अगुवाहरुले अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सारथि बनेर एमालेलाई घोडा बनाएर हिंसात्मक कथित जनयुद्ध दिवस मनाएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

अहिले कांग्रेसलाई घोडा बनाएर लोकतन्त्रका सारा मूल्य मान्यता ध्वस्त बनाउने कार्य अनुरूप आजको लोकतन्त्र दिवसलाई मान्यता नदिनु रहेको उनीहरूको भनाइ  छ । माओवादीसँग मिलेर कांग्रेस र एमालेले लोकतन्त्रलाई नै घात गरिरहेको एक थरी राजनीतिककर्मीको भनाइ छ । आजकै विषयले पनि प्रचण्डले नै १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अवमूल्यन गर्दै हिंसात्मक क्रान्तिकारी आवरणलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । 

लोकतन्त्र दिवसलाई अवमूल्यन गर्दा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि  राष्ट्रिय उत्सव लोकतन्त्र दिवस हो कि जनयुद्ध दिवस भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । जनयुद्ध दिवस मनाउने तर, लोकतन्त्र दिवस नमनाउने प्रचण्डको निर्णय आगामी राजनीतिमा उनकै लागि घातक हुने देखिन्छ । यसमा प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू पनि कारक छन् । र, यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने कुरा थप पुष्टि गरेको छ । 

उपनिर्वाचनले दिइरहेको आजकै परिणाम हेर्ने हो भने पनि प्रचण्ड समकालीन शीर्ष नेतृत्व लोकतन्त्र बचाउने पक्ष छैन भन्ने देखाउँछ । इतिहास बदलिन खोजिरहेको र लोकतन्त्रभित्र समुन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि नेतृत्वमा विकल्प खोजिन थालेको संदेश दिइरहेको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको बलमा जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस त मनाउन खोजे तर, उनको यो हठले संक्रमणकालीन न्यायका विषय प्रभाव पारेको छ । 

लोकतन्त्र दिवसलाई महत्वहीन बनाएर जनयुद्ध दिवसमा जबर्जस्ती गरे जस्तै द्वन्द्वकालका मुद्दामा जबर्जस्ती सम्भव छैन । पीडित समुदाय, मानवअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा लेखा जोखा गरिरहेको छ । उनी आसन्न भारत भ्रमणको तयारीमा छन । त्यहाँ पनि यी विषयहरू उठान होलान् । लोकतन्त्रलाई भर्‍याङ बनाएर २०६३ पछि प्रचण्ड तीनचोटि प्रधानमन्त्री भए । १३ वटा सरकारमध्ये १२ वटामा माओवादी सामेल छ । यी सरकारमा रहँदा माओवादीका प्रचण्डले लोकतन्त्रलाई नै भर्याङ बनाए लुटतन्त्र मच्चाइएको जग जाहेर नै छ । 

जनयुद्ध दिवससँग प्रचण्डले ४ हजार अयोग्य लडाकुलाई ८ अर्ब बाँड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए । अहिले यो निर्णय फिर्ता लिइएको भनिए पनि गृहमन्त्रालयले काम अगाडि बढाइरहेको छ । गृहमा पनि अहिले माओवादीकै हालिमुहाली छ । पार्टीका उपाध्यक्ष गृहमन्त्री छन् । प्रचण्डले लडाकू भनेर ट्रेड युनियनका मजदुरलाई रकम बाँड्ने तयारी गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रलाई उनले बिर्सिए पनि लोकतन्त्रले उनका लागि भने कल्याण नै गरिरहेको छ । प्रश्न दिगो गर्छ कि गर्दैन भन्ने मात्र हो ।