दण्डहीनताविरुद्ध शान्ति समाजले देशव्यापी अभियान चलाउने
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १७, २०८० आइतबार १४:७:५७
१७ वैशाख, काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले छ सुत्रीय धारणासहित कुशासन र दण्डहीनताविरुद्ध २०८० जेठ १ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा तेस्रो चरणको अभियान प्रारम्भ गर्ने भएको छ ।
विसं २०८० वैशाख अन्तिम सातासम्म पनि शान्ति समाजले अघि सारेका छ वटा विषयमा ठोस् प्रगति नभए तेस्रो चरणको अभियान जेठ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । त्यसक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चरणवद्ध रुपमा प्रदर्शन, कोणसभा, दर्जनौँ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना लगायतका कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।
कार्यक्रममा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीलगायत नागरिक अगुवाले सम्बोधन गर्ने सभापति रामकृष्ण बरालले राससलाई जानकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा शान्ति समाजले अघि सारेका छ वटा विषयमा कुशासन र दण्डहीनता नै लोकतन्त्रको ठूलो शत्रु भएकाले सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक पारदर्शीता र जबाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग मुख्य बुँदाका रुपमा अघि सारिएको छ । विगतमा भएका दर्जनौँ ठूला घोटालाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषिमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिन नहुने माग पनि समाजले अघि सारेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयक मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्ने र पीडितलाई न्याय एवं पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवाज समाजले उठाउँदै आएको उनले बताए ।
माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध सुरु भएको दिन फागुन १ गतेलाई “जनयुद्ध दिवस” भनी बिदा दिने घोषणासहितको आपत्तिजनक सरकारी निर्णय शीघ्र खारेज गरी २०८० सालको बिदा सूचीबाट तत्काल हटाउनुपर्ने माग पनि समाजले अघि सारेको सभापति बरालले बताए । ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक सङ्कटको आशङ्का एवं महङ्गीका कारण नागरिक आहत भएका बेला राज्यकोषको बढ्दो दुरुपयोगप्रति गम्भीर चिन्ता एवं तीव्र आपत्ति व्यक्त गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा नपु¥याउञ्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरी उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्ने मागलाई पनि समाजले अघि सारेको छ ।
अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित चार हजार आठजना पूर्व माओवादी लडाकु ९दुई हजार नौ सय ७३ जना अठार वर्ष मुनिका र २०६३ जेठमा युद्धविरामपछि माओवादीद्वारा भर्ति गरिएका १०३५० प्रत्येकलाई रु दुई लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने ९८० करोड १६ लाख० सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि समाजले सरकारले राखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायधीश र पाँचजना न्यायधीश एवं उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त दर्जनौँ न्यायधीश विधिसम्मत ढङ्गले शीघ्र नियुक्त गर्नुपर्ने भनी समाजले माग गर्दै आएको छ ।
न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र राजनीतिकरण गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने, राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई न्यायधीश नियुक्त गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्छ, भन्ने माग पनि समाजको छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने बुँदालाई पनि समाजले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलामा शान्ति समाजको आयोजनामा “लोकतन्त्रको १७ वर्ष ः सङ्क्रमणकालीन न्याय अलपत्र” शीर्षकमा चैत १७ गते २६ जिल्लामा र “राष्ट्रिय उत्सव ः लोकतन्त्र दिवस कि जनयुद्ध दिवस रु” शीर्षकमा वैशाख ११ गते २९ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको समाजले जनाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपक्षेत्रीय सहयोगका अवसर र चुनौतीबारे छलफल
जेठ ९, २०८१ बुधबार
न्यायोचित ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्ने लेखापरीक्षक राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार : राष्ट्रपति पौडेल
बैशाख २७, २०८१ बिहिबार
पत्रकार महासंघको २७ औँ महाअधिवेशन काठमाडौंमा जारी
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
भारतीय मूलका विनोद चौधरीका कर्तुत खोजिँदै, कसरी छिरे नेपाल ?
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
के तपाईको हातमा पैसा जोगिदैन ? यी तरिकाहरु अपनाउनुस् !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १२, २०८१ शनिबार
फेरिए नारायणी अस्पतालको मेसु, डा.एनामुलले पाए जिम्मेवारी
आबिद हुसेन
जेठ १३, २०८१ आइतबार
भारतीय कारखानामा विस्फोट : मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
फेरिए नारायणी अस्पतालको मेसु, डा.एनामुलले पाए जिम्मेवारी
जेठ १३, २०८१ आइतबार
अस्पतालमा आगलागी हुँदा सात नवजात शिशुको मृत्यु
जेठ १३, २०८१ आइतबार
तराईमा केही दिन अत्यधिक गर्मीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन अनुरोध
जेठ १३, २०८१ आइतबार
शिर्ष नेताको बैठकमा कार्यादेश बारे जुटेन सहमति, आजै फेरी छलफल हुने
जेठ १४, २०८१ सोमबार
सिरोहिया पक्राउ बारे बोलेका मह जोडीले चौतर्फी आलोचना भएपछि आलोचनापछि मागे माफी
जेठ १४, २०८१ सोमबार
बजेटको करिब १५ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च
जेठ १४, २०८१ सोमबार
‘लहान एक्पो’ मा एक करोड ५९ लाखभन्दा बढी कारोबार
जेठ १४, २०८१ सोमबार
कांग्रेस आफ्नो अडानमा अडिग छ, सरकारमा जाने हतारो छैन : नेता डा कोइराला
जेठ १४, २०८१ सोमबार
गोरखाको साम्दोमा सशस्त्र प्रहरीको ‘बोर्डर आउट पोष्ट’ स्थापना
जेठ १४, २०८१ सोमबार