उदयपुर सिमेन्ट ध्वस्त बनाएका न्यौपानेले सरकारलाई दिए आफुलाई हटाएर देखाउन धम्की

१७ वैशाख, काठमाडौं । कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार निर्मूल बनाउने कसम खाएको सरकारी संयन्त्रले कुनै पनि सरकारी निकायमा पठाउने व्यक्तिबाट आर्थिक लाभ लिएर पठाएको छ भने त्यसले कस्तो नतिजा ल्याउँछ भन्ने उदाहरण बनेको छ यति बेला उदयपुर सिमेन्ट उद्योग । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर देखाउन सरकारलाई नै चुनौती दिएका छन् । 

प्रचण्ड सरकारले नीतिगत निणर्य गरेर अहिले वितरण गर्न लागेको प्रतिव्यक्ति अयोग्य लडाकु भत्तालाई उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेर लडाकु मित्रहरुलाई उद्योगको शेयर दिन पनि सकिन्छ । यता तिर पनि सोच्ने कि ? भन्दै महाप्रबन्धक न्यौपानेले सरकारलाई कडा व्यङग कसेका छन् । न्यौपानेले आफूलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले नबनाएको भन्दै ‘मलाई हटाउन चाहेको भए मार्गप्रसस्त गर्न तयार छु तर उद्योगमा राजनीति नगरौं ।’ भन्दै सरकारलाई धम्कीपूर्ण चेतावनी पाि दिएका छन् । हिजो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लखेका उनले आज भने सो स्टाटस हटाएका छन् ।

न्यौपानेले उक्त उद्योगको जिम्मेवारी लिएपछि भएका अनेकौं भ्रष्टाचार जन्य कामले चलिरहेको उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आएपछि सरकारले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारी गरेको छ । यस्तो जानकारी पाएपछि न्यौपानेले आफूलाई हटाएर देखाउन धम्की दिएका छन् । न्यौपाने तत्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी लिएर उदयपुर सिमेन्ट गएका थिए । उक्त समयमा उनी नियमित छनोट प्रक्रियाबाट नै महाप्रबन्धक भएका थिए । तर, महाप्रबन्धककाे जिम्मेवारी लिएर गएदेखि न्यौपानेले उद्योगलाई नाफामुखी बनाएर चलाउनुको साटो डुब्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् ।    

नियमित प्रक्रियाबाट महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा पुगेको भनिए पनि न्यौपानेले नेकपा एमालेको असली कार्यकर्ता भएकै आधारमा यो जिम्मेवारी पाएका थिए । उनी अहिले पनि एमालेको बुद्धिजीवी परिषदका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रहेका छन् । उनको कार्यकाल भने एक वर्ष अगाडि नै सकिएको थियो । कार्यकाल सकिए पनि उनले सिमेन्ट उद्योगबाट भइरहेको आयलाई गुमाउन चाहेका थिएनन् । यसैले उनले आफ्नो कार्यकाल लब्याउन साम र दामको प्रयोग गरेका थिए । उच्च राजनीतिक दवाव बनाएर बसेका न्यौपानेले पुनः एकवर्ष कार्यकाल थमाई छाडे ।   

अघिल्लो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र दिलेन्द्र बडू उद्योग मन्त्री भएका बेला न्यौपानेको कार्यकाल एकवर्ष थपिएको थियो । थपिएको एक वर्षे कार्यकालमा उनले यो उद्योगलाई दुहुनु गाई बनाएका छन् । उनको कार्यकाल थप हुनुमा चौधरी समूहको पनि हात थियो । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक भएर जानु अगाडि उनी अरुण चौधरीकाे मारूती गाडी बिक्रेता कम्पनीमा म्यानेजरको रुपमा कार्यरत थिए । उदयपुर सिमेन्टमा गएदेखि नै न्याैपानेले उद्योगलाई व्यक्तिगत आएको स्रोत बनाएका थिए । उनको भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलाप बढेर गएपछि सरकारले हटाउने तयारी गरेको हो । हेर्नुस उनको स्टाटसः   

उनी उद्योगको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएर गएपछि देशकै पुरानो उदयपुर सिमेन्ट उद्योग भ्रष्टाचारले थलिएको छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित यस उद्योगमा सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धकको मिलेमतोमा चरम आर्थिक अनियमितताले थलिएको कर्मचारी बताउँछन् । भ्रष्टाचारकै कारण उद्योग लगभग बन्द हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । सञ्चालक समितिमा रहेका केही सदस्यलाई पनि उनले प्रभावमा पारेर उद्योगलाई दुहुनो गाई बनाइरहेको नेपाल मजदुर कारखाना श्रमिक संघका सदस्य भरोसी यादवले नेपालबहसलाई बताए । 

म्याद थपेर गएपछि न्यौपानेको यस्तो क्रियाकलाप बढेर गएको र उद्योग नै नासिने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यहाँ रहेका चार वटै कर्मचारी संगठनले पनि न्यौपानेलाई हटाउन माग गर्दै आन्दोलनकै घोषणा गरेका छन् । यसको तालुकदार मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयमा महाप्रबन्धक गोपी कृष्ण न्यौपानेदेखि प्रशासनमा बसेका कर्मचारीले लुट मच्चाइरहेको निवेदन समेत परेको छ । महाप्रबन्धक न्यौपानेसहितका उच्च कर्मचारीको चरम भ्रष्टाचारले सीमा नाघेपछि उद्योग बन्द हुने अवस्थामा आइपुगेको भन्दै उद्योगका कर्मचारी युनियनहरूले महाप्रबन्धक न्यौपानेको बर्खास्तीको मागसहित आन्दोलनको तयारी गरेको यादवले बताए । 

संघका अध्यक्ष यादवले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो वर्ष न्यौपानेले भ्रष्टाचारका गतिविधि थप बढेर लगेका छन् । न्यौपानेले अतिथि सत्कारका नाममा पनि लुट मच्चाएका छन् । अतिथि सत्कारका लागि भनेर छुट्टाइएको मासिक २५ हजार रकम न्यौपानेले मासिक तलबका रुपमा लिने गरेका छन् । उनले महाप्रबन्धक भएदेखि नै यसरी मासिक रुपमा आउने अतिथि सत्कारको २५ हजार खर्च तलबका रुपमा लिँदै आएका हुन् । यदि कोही अतिथिकै रुपमा आइ पुगे भने न्यौपानेले यसका लागि अतिरिक्त खर्च माग गर्ने गरेका छन् । न्यौपाने प्रायः उद्योगमा नभेटिने भएकाले अतिथिहरू पनि खासै आउने गरेका छैनन् । तर, अतिरिक्तसहितको ४० हजारदेखि ८० हजारसम्म रकम भने उनले लिइरहेका छन् । 

यादवको भनाइमा न्यौपानेले उद्योगका कवाडी वस्तुबाटै धेरै घोटाला गरेका छन् । उद्योगमा भएका कवाडी सामानले उद्योगलाई नै कुरूप बनाएको भन्दै धेरै सामानहरू गत बर्ष टेण्डर गरेर कवाडीलाई बेचेका थिए । यसबाट कति रकम आयो भन्ने कुरा पनि उनले देखाएका छैनन् । उल्टै कवाडी पार्टीलाई घाटाको निवेदन लेख्न लगाएर न्यौपानेले साेही बेला पाँच ट्रक थपेर दिने निर्णय गराएका थिए । यसरी थपेर दिइएको पाँच ट्रक कवाडीको पैसा उनैले लिएको दावी गरिएकाे छ । यसका अलवा उनले कवाडी दिए बापत माेटाे रकम कमिसन पनि लिएकाे दावी गरिएकाे छ । 

कवाडी काण्डको छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो । समितिले प्रशासनकै कर्मचारी दोषी भएको किटान गरे पनि उनले ती  कर्मचारी माथि कुनै कारबाही गरेका छैनन् । कर्मचारीसँग न्यौपानेको मिलेमतो भएकाले कारबाही नगरिएको हो । महिनामा चार दिन पनि उद्योगमा नजाने महाप्रबन्धक न्यौपानेले मासिक ८०/९० हजारका दरले आवास खर्च दिने लिँदै आएको बताइएकाे छ । यस्तै उद्योगभित्र अनेकौं अनियमितता गरेको  उजुरीका आधारमा सरकारले उनलाई हटाउन खोजेको हो । तर, उनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आफूलाई हटाएर देखाउन नै चुनाैति दिइरहेका छन् ।