महंगो भयो शासन व्यवस्था, निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाल्नै मुस्किल

१९ बैशाख, काठमाडौं । संविधानसभाको निर्वाचन देशको खर्च प्रणालीमा देखिन थालेको समस्याले यतिबेला मुलुकको शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठन थालेको छ । एकातिर राज्यको स्रोत र साधनले राज्य प्रणालीको खर्च धान्न सकिरहेको छैन भने अर्को तर्फ भएका स्रोतहरुमाथि भइरहेका तहगत भ्रष्टाचारले आम जनमानसमा राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ । 

राज्यको खुम्चदो स्रोतबाट राष्ट्रपतिदेखि वडाका सदस्यसम्म पाल्नु परिरहको छ । यी जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि झन धानिनसक्नु छ । निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले जनचाहना अनुसार काम गरेको भए अहिलेको शासन प्रणाली र विग्रदो खर्च प्रणालीप्रति यति धेरै जनआक्रोस आउने थिएन । नेपालको शासकीय प्रणालीले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । यी तीन तहमा हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरु पाल्न सीमित साधन र स्रोतले भ्याउने अवस्था पनि देखिएको छैन् ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गुरु घिमिरेले सोमबार आफ्नो फेसबुक पेजमा संघीयतामाथि प्रश्न गर्दै अब देश बचाउने कि ब्यवस्था भनेर प्रश्न उठाएका छन् । नेता घिमिरे मात्र हैन अहिले मधेशवादी दलको केही नेताबाहेक सबै पार्टीमा संघीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ ।  नेता घिमिरेले भनेका छन,‘संघीयताको अभ्यास नेपालको भौगोलिक बिशिस्टता, जनसंख्याको बितरण, ऐतिहासिक र प्रशासनिक पृष्ठभुमि लगायत अन्य कुनैपनि कोणबाट उपयुक्त थिएन र छैन् ।’

नेपालको संबिधान २०७२ ले व्यवस्था  गरेको संघीयता अन्तर्गतको तिन  तहको संरचनाको सरकार आफैंमा बोझिलो, झन्झटिलो मात्र हैन खर्चिलो साबित भएको र यसले देशको करिव पुरै राज्यकोष साधारण खर्च धान्नै नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको र ब्यवस्था त बिकास र समृद्धि हासिल गर्ने साधन मात्र हो तर त्यहि साधन प्रयोग गरेर लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्न भने साधनको छनोटको पुनरावलोकन गर्नु बुद्धिमानी हुने उनको भनाई छ ।

देशमा संघ र स्थानीय तह भएमात्र सहज हुने भन्दै राज्यको खर्च घटाउन पनि प्रदेश हटाउनुपर्ने माघ अहिले उठिरहेको छ । बिश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुक भारतको एउटा प्रदेश बराबर भुगोल र जनसंख्या  नभएको नेपालमा सात÷सात ओटा प्रदेश खडा गर्नु राजनीति नेतृत्वको दूरगाम निर्णय नभएको देखिन्छ । देशमा संघीयता लागु भएयता चुनावै मात्र गरिरहने र सरकार मात्र बनाइरहने स्थिति पैदा भएको छ । संघीयता मार्फत बिकासको सपना देखाएर देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर मात्र हैन जिर्ण र धारासयि बनाउने ब्यवस्था र प्रबृत्तिको अन्त्य अव जरुरी भैसकेको नेताहरुले नै बताउँन थालिसकेका छन् । 

अहिले संघीयता नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा तयार हुँदै गइरहेको छ । नेपाल जस्तो अर्ध औपनिवेशिक–अर्ध सामन्ती देशमा संघीयता ठिक बेठिक के छ भन्ने कुराको वास्तै नगरी शक्ति केन्द्रहरुले बोकाएको संघीयताको भारीले अहिले संघीयता बोक्नेहरुलाई पनि समस्या परिरहेको एकथरी राजनीतिक विश्लेष्कहरु बताउँछन् । प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडका लागि सधै झगडा भइरहेको छ भने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रायः जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना सेवा सुविधातिर बढी लागेको र जनताका पिरमर्कालाई बेवास्ता गरेको सर्वसाधारण जनताको भनाई पनि आइरहेको छ । 

नेपालको शासनप्रणालीलाई कम्जोर बनाएर देशी विदेशी शक्तिहरु गणतन्त्रको अन्त्य गरेर आफ्नो अनुकुलको सरकार स्थापना गर्ने खेलमा लागिरहेका छन् । अहिलेको सरकारले जनतालाई शुसासन दिन नसकेको कारणले पनि र संघीयताको चर्को करको भारले जनता चिढिएका छन् । यो स्थितिमा जनताको असन्तुष्टि र, स्वयं वर्तमान सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्न असफल भइरहेको छ । सरकारको असफलता र जनताको निराशामा टेकेर आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता लिन हिजोका प्रतिक्रियावादी शक्ति लागिरहेका छन् । यो सरकार सिध्याएर यसको ठाउँमा यो भन्दा घोर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता विरोधी शक्ति सत्तामा आउने खतरा बढिरहेको टिप्पणी पनि भइरहको छ ।   

अहिले राज्यस्रोतबाट पाल्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो स्थानमा राष्ट्रपति आउँछ । तलव स्केलअनुसार राष्ट्रपतिले तलब वापत १ लाख ७७ हजार ५३१ रुपैयाँ पाउँछन । यस्तै उपराष्ट्रपतिको तलब १ लाख २७ हजार ४७५ पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको तलब ९१ हजार १९० पुगेको छ । उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७६ हजार ९३६,मन्त्रीको ७१ हजार ९४५ पुगेको छ । सांसद्को तलब ६६ हजार ७० पुगेको छ । संघमा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, २५ मन्त्री रहने व्यवस्था छ । 

संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूको तलब असमान छ । सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको तलब उपसभामुख र उपाध्यक्षको भन्दा कम छ । संसद् सचिवालयले त्यसलाई सच्याउन पटक पटक सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले अहिले मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार तीन सय २० रुपैयाँ पाउँछन् । तर, उपसभामुख र उपाध्यक्षले ७२ हजार सात सय ३० पाउँछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाहेक संघीय संसद्का सबै पदाधिकारी र सदस्यको तलब बढाएको थियो । 

जसअनुसार उपसभामुख र उपाध्यक्षकै बराबरीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतकको तलब पुग्यो । विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति र सचेतकको पारिश्रमिक ६९ हजार ३० कायम गरियो । सांसदको तलब बढेर ६६ हजार ७० पुग्यो । सात प्रदेशमा ७ जना प्रदेश प्रमुख छन् । प्रदेश सञ्चालन ऐनले प्रदेश प्रमुखले पाउने सेवा सुविधा तोकेको छ । प्रदेश प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक सभामुखकै हाराहारीमा यसबाहेक हरेक वर्ष पोशाक सुविधा बापत १८ हजार रुपैयाँ छुट्टै पाइन्छ । अतिथि संस्कार तथा भैपरि खर्च ४० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । बीमा, पोशाक र भत्ता बाहेक नै प्रदेश प्रमुखको तलबभत्ता प्रत्येक महिना १ लाख ४ हजारमाथि छ । यो तलव बढ्नु अगाडीको हो । 

सात प्रदेशमा रहेका मुख्य मन्त्रीको तलव ८० हजार हाराहारी छ । सबै प्रदेशको एक नासको छैन् । सबै सुविधासहित गर्दा २ लाख हाराहारी पुग्छ । सुरुमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार ९७० रुपैयाँ,मन्त्रीले ५९ हजार ७८०, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ४९० र सहायक मन्त्रीले ५५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने व्यवस्था तलव बढ्न अगाडी नै थियो । त्यैपनि सबैप्रदेशका मन्त्री र सांसदको तलव फरक फरक छ । यो पनि सुरुको तलव स्केल हो । प्रदेशका सांसदको संख्या ५५० र मन्त्रीको संख्या १५४ रहेको छ । प्रदेश मन्त्री र सांसदको तलव बढेअनुसार फकर फरक रुपमा आफैले बढाएका छन् । 

स्थानी तहतर्फ ६ महानगरपालिकामा ६ मेयर ६ नै उपमेयर छन् । ११ उपमाहनगम पनि यस्तै छ । २७६ नगरपालिका छन् यसमा मेयर र उपमेयर गरेर ५५२ जना रहन्छन् । गाउपालिकाको संख्या ४६ं० छ । पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९२ जना छन् । वडा अध्यक्षको संख्या ६ हजार ७४३ छ भने सदस्यहरुको संख्या २६ हजार ९७२ छ । यी सबैले राज्यबाट पारिश्रमिक लिन्छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारहरूले तोक्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानमै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनअनुसार हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले प्रत्येक प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै कानुन बनाएर स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तोकेका छन् ।

सबै महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका मेयरको मासिक तलब अहिले ६० हजार तथा ५० हजार रूपैयाँ माथि । यसबोहक सञ्चार सुविधामा मेयरले मासिक ५ हजार तथा उपमेयरले ३ हजार ५ सय रूपैयाँ पाउने गरेका छन् । यो सबैमा एकानास छैन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको तलब सुविधा मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षको २५ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ६ हजार तथा सभाका सदस्यको मासिक ५ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्षको सञ्चार सुविधा मासिक १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता दैनिक १ हजार ८ सय, विदेश भ्रमणमा गएको बेला दैनिक खर्च १ सय ५० रूपैयाँ कायम गरिएको थियो । उपाध्यक्षको सञ्चार सुविधा मासिक १ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ६ सय, विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक खर्च १ सय ४० रूपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

यसैगरी वडाध्यक्षको सञ्चार सुविधा मासिक ८ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक खर्च १ सय २५ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो । कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यको दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय रूपैयाँ काम गरिएको थियो । यसैगरी विदेश भ्रमणमा गएको बेला दैनिक १ सय २५ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो । सबै पदाधिकारीको यात्रा बिमा प्रतियात्रा १० लाख रूपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी बैठक भत्ता प्रतिबैठक एकहार ५ सय रूपैयाँ तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिँदै आएको तलव भत्ता गैरसंवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो । तर, लागु भएको छैन् । 

शासन ब्यवस्था चलाउने नाममा राजनितिक भर्ति केन्द्र बनाएर नेताहरु र तिनिहरुका  आसेपासेहरुको  मात्र पक्षपोषण गरिरहेका छन् । खास भन्ने हो भने जनताहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने, ऋृणको कुचक्रमा परेर मर्न बाध्य हुने अवस्था छ । समावेसिताको नाममा आफ्ना श्रीमति, भाइभतिजा, आसेपासेहरुलाइ जागिर खुवाएर राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रचलनले जनता अजित भइसकेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएकोमा निहु झगडा भइरहेको छ । यी सबै विकृतिले गर्दा जनता यो  शासनप्रति खुसी छैनन् भने राज्य चलाउने दलले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।