नयाँ स्टक एक्सचेञ्जकाे लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्धको मुद्दामा उच्चले दुवै पक्षलाई बोलायो

२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणका लागि थालिएको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन मागिएको आवेदन प्रक्रिया गलत कानुनविपरीत भएको जनाउँदै शिखर विजनेस म्यानेजमेन्ट कम्पनीले प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर गराएको रिट निवेदनमाथि रिट निवेदकको माग गरेबमोजिम नभई छलफलमा बोलाइएको हो । 

न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भोलि बुधबार बोलाउने आदेश दिएको हो । छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने टुंगो लाग्ने भएको छ । 

बोर्डले दोस्रो पटक चैत ३० गतेबाट वैशाख १० गतेसम्म नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवेदन माग गरेको थियो । माग अवधिमा हिमालयन, अन्नपूर्ण लगायत  ३ वटा कम्पनीले स्टक एक्स्चेञ्च र ४ वटा कम्पनीले कमोडिटीतर्फ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए । 

सो आवेदन प्रक्रिया नियमविपरीत भएको जनाउँदै शिखर विजनेस म्यानेजमेन्ट कम्पनीले बोर्डसहित ७ संस्थालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेको थियो । रिटमा बोर्ड, प्रधानमन्त्री एंव मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपालका प्रतिनिधि तथा लगानीकर्ता जीवानाथ लामिछाने, हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका प्रतिनिधि तथा लगानीकर्ता शेखर गोल्छा, गोल्छा ग्रुप, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका प्रतिनिधि रामेश्वर थापालाई विपक्षी बनाइएको छ । 

छलफलमा आउन साथै रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भएमा विपक्षीहरुले प्रमाण र कारणसहित उच्च अदालतको सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण उच्च घरानिया र व्यापारीको स्वार्थमा गर्न लागिएको भन्दै संसद बैठकमा सांसदहरुले प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए । उनीहरुले नेप्सेलाई थप बलियो र सबै पक्षको दायरामा उकास्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।