चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि डाक्टरले जागिर छोडेर विदेश जानु पर्दैनः प्रधानमन्त्री

८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिन अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको एघारौं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रमा हालसम्म विभिन्न अनुभवहरुको समीक्षाका आधारमा नयाँ संश्लेषणमा पुग्नु जरुरी रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रका हरेक समस्यालाई समाधान गर्नेगरी ऐन निर्माणको कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कयौं युवा डाक्टरहरुले लाखौं खर्च गरेर पढ्नु भएको छ । तर ३० देखि ४० हजारको जागिर छ नेपालमा अनि किन नेपाल बस्ने भन्दै विदेशमा यो, त्यो सुविधा हुन्छ भन्ने गरेको सुनेको छु । यो सबै समस्या हल गर्ने किसिमले ऐनमा व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

आयोगले मेहनत गरेर तयार पारेको ऐनलाई राष्ट्रिय हित हुनेगरी अगाडि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । देशमा रहेका विभिन्न समस्याको प्रतिबिम्बन नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा पनि रहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रमा पनि गुणात्मक सफाईको आवश्यकता रहेको समेत बताए  ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत समग्र अवस्था जस्तो छ, त्यसको प्रतिबिम्ब सबै क्षेत्रमा पर्नु स्वभाविकै हो । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि देशको समग्र अवस्थाको एउटा हिस्सा हो । यहाँ पनि ती समस्याको प्रतिबिम्बन भएको छ । जसरी अरु क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, गुणात्मक सफाई नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

बैठकको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठकमा चिकित्सा शिक्षाबारे सजिव छलफल भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आज म यसअर्थमा खुसी भएको छु,, आजको बैठक अलि बढी सचेत बैठक भए जस्तो लागेको छ । चिकित्सा क्षेत्रका क्षेत्रमा समस्याको चुरो कहाँ छ ? भन्ने कुरा बुझ्न तपाईहरुको प्रस्तुतिले मद्दत गरेको छ ।’

बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यहरुले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गर्नेबारे, जनशक्ति प्रक्षेपण, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।