बक्यौता रकम भुक्तानीको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमकै हुने स्पष्ट
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ९, २०८० मंगलबार १६:३३:५२
९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानीको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमकै हुने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै व्यक्ति तथा प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम कम्पनीकै रहेको बताएको छ ।
“स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ९५० वमोजिम वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएकाले निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम असूल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ वमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ”, प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता निज कम्पनीकै दायित्वसमेत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानीको जिम्मा कम्पनीको मात्रै रहेको भन्दै प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारको कुनै दायित्वसमेत नभएको जनाएको छ ।स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणवापतको रु २१ अर्ब ८६ करोड र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट रु दुई अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ ।
कम्पनीले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार प्राइम बैङ्कबाट रु ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार तीन सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कबाट रु एक अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैङ्कबाट रु ८ करोडभन्दा बढी ऋण लिइएको उल्लेख छ ।
मूल्य निर्धारण समिति
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि सूची दर्ताको सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि सूची दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।
प्राधिकरणले समितिको संयोजकका लागि सूचिकृत भ्यालुएटर भई कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्ष लेखा परीक्षकको रूपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सदस्यका लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सीए शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको एक जना, सूचिकृत सम्पत्ति भ्यालुएटर एक जना, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ एक जना र कानुन वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्षको कार्यअनुभव भएको एक जना समितिमा सदस्यको रूपमा रहने उल्लेख छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपयुरोपियन युनियनले दियो गुगल, एप्पल र मेटालाई जरिवाना गराउने चेतावनी
चैत १३, २०८० मंगलबार
फ्रान्सले गुगललाई २५० मिलियन युरो जरिवाना तिराउने
चैत ८, २०८० बिहिबार
अब गुनगुनाएको भरमा युट्युबमा म्युजिक खोज्न सकिने
चैत ७, २०८० बुधबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
देशमा अर्को उथलपुथल हुनेवाला छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार
आयरल्याण्ड वुल्भ्सले नेपाललाई दियो २२३ रनको लक्ष्य
चैत १६, २०८० शुक्रबार
छिल्लीकोटबासीको मुख्य आम्दानीको स्रोत माडागेडी
चैत १६, २०८० शुक्रबार
लागुऔषध कोकिनको कारोबारमा संलग्न दुईजना पक्राउ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
कपनबाट पेस्तोलसहित एकजना पक्राउ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
बाँकेमा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण
चैत १६, २०८० शुक्रबार
जुगल हिमाल आरोहणको अन्तिम तयारीमा
चैत १६, २०८० शुक्रबार