रेशम चौधरीलाई आम माफीको तयारी, गणतन्त्र दिवसका दिन स-सम्मान रिहा हुने

११ जेठ, काठमाडौं । टिकापुर काण्डमा तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिने तयारी गरेको छ । सबै राजनीतिक दलहरूकाे सहमतिमा चौधरीलाई आममाफी दिने तयारी भएकाे हाे। ‘उनलाई छुटाउनका लागि कारागार विभाग र मन्त्रालयले आममाफी सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार उनको सो फाइल केही दिन अघि नै टिप्पणी उठेर गएको थियो ।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आम माफी दिने गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पुगेको छ । ‘रेशम चौधरीको आम माफीसम्बन्धी फाइल बुधबार आइपुगेको जानकारी छ, अध्ययन गरेर निर्णय हुन्छ’, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुवँरले भने । चौधरीलाई आममाफीको प्रकृया पूरा गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आम माफीका लागि गृहमा निवेदन मागेको थियो । सो निवेदन परेपछि प्रकृया पूरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि रेशमलाई आम माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सरकारले फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्न संसदमा कानुन संशोधन विधेयक दर्ता गरेका बेला सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरी लगायतलाई जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैद फैसला जेठ २ मा सदर गरेको थियो । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले टीकापुर घटनामा तल्लो अदालतका फैसलामा केही उल्टी गर्दै रेशम लगायतलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेपछि सरकारले भने आम माफी दिने तयारी थालेको छ । 

२०७२ भदौ ७ गते मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना दूधे बालक मारिएका थिए । यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको यातनाबाट एक जना थारु पनि मारिएका थिए । सुरक्षाकर्मी नै मारिए पछि ८५ जना भन्दा बढी थारुहरुको घर जलाइएको थियो भने दर्जनौं थारुहरु विस्थापित भएका थिए । सोही प्रकरणमा रेशम चौधरीलाई उच्च अदालतले समेत टीकापुर प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । घटनाका मुख्य आरोपी सांसद भएको समयमा चौधरी जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यस यता उनी काठमाडौं स्थित डिल्लीबजार कारागारमा छन् । जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १४ गतेबाट जेलमा छन् ।

सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि उनी २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ अवस्था थियो । सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेसँगै रेशमलाई छुटाउन भइरहेका प्रयास असफल भएको थियो । रेशमले २०७८ चैत ६ मा उच्च अदालतको फैसला बदर र आफूहरूलाई सफाइको माग गरेका थिए ।

२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्न दलहरूबीच भएको सत्ता सौदाबाजी अनुसार सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी केही दिनअघि कानुन संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सरकार गठनका क्रममा चौधरी सम्बद्ध दलको समर्थन लिन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने आश्वासन दिँदै आएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिरमा भएको चुनावमा चार सिट जित्दै नवौं दल बन्न सफल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमको मुद्दा फिर्ताका लागि ‘बार्गेनिङ’गर्दै आएको थियो । सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री छन । उनी रेशमकी पत्नी हुन् , उनी रेशमको मुद्दा फिर्ता हुनपर्ने सर्तमा सरकारमा गएकी हुन् । सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई उपयुक्त समय मान्दै चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।

२०७२ साल भदौ २७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ जनाको ज्यान गएको थियो ।   रेशम चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । त्यतिबेला थरुहट आन्दोलन क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक रहेका चौधरी पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका थिए ।

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चौधरीले वारेसमार्फत कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उनी निर्वाचित भएका थिए । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई २०७५ साल पुस १९ गते सांसद पदको शपथ गराइएको थियो । ज्यान मुद्दाको आरोपमा थुनामा रहेका चौधरीलाई सांसद पदको शपथ गराइएपछि कानुनका विज्ञले ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । अहिले उनको आफ्नै रहेको छ । संसदमा उनको पार्टी नबौ ठूलो दल बनेको छ ।