यही हो बजेटबाट अर्थमन्त्रीले अकुत पैसा कमाउने समय !
केदार भट्टराई (काका)
जेठ १२, २०८० शुक्रबार १२:५३:४४
१३ जेठ, काठमाडौं । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/ ८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट भाषण गर्ने समय तीन दिन बाँकी रहँदा संसदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा आएका सुझावलाई केही हदसम्म भएपनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । समय कम भएकाले थोरै सुतेर धेरै काम गरिरहेको छ यतिबेला अर्थमन्त्रीसहितको बजेटको कोर टीमले । अर्थशास्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीका लागि नयाँ भएपनि कांग्रेस सत्तामा भएर बजेट बनाउन पाएका समयमा उनले पनि थोरै अनुभव भने लिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीसँग तीन जना अर्थशास्त्रीहरू पनि साथमा छन् । उनले आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा तीन जना विज्ञहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएका छन । तर, उनीहरूको भूमिकाबारे भने बाहिर केही आएको छैन । अन्तिम समय भएकाले स्वार्थ समूहको दवाव पनि अर्थमन्त्रीमा उत्तिकै देखिएको छ । उनले कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाका लागि काम गर्दिन भनेपनि स्वार्थ समूहको प्रभावबाट अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीहरू बचेका छैनन् । दुई चार वटा ठूला व्यापारिक घरानालाई थोरै करमा तलमाथि पारिदिएवापत अर्थमन्त्रीहरू आर्थिक रुपमा मोटाउने गर्छन् । बिगतदेखिकाे परम्परा यही छ ।
अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्ने भनेकै बजेटमा हो । अरू क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ हुँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचारबारे अहिलेसम्म खोजी भएको छैन । बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार ठूला आयोजनाको बजेटबाट हुँदैन । यसमा भ्रष्टाचार हुने भनेको करका दर र दायरामा परिवर्तन गरेर हुने हो । आठ दश वटा ठूला व्यापारीलाई थाेरै करमा छुट दिँदा पनि त्यसको आकार करोडमा हुँदैन, अर्बदेखि खर्बको हाराहारीमा पुग्छ । ठूला व्यापारी मोटाउँदा अर्थमन्त्री पनि मोटाउँछन् । तर, यसको मार साना व्यवसायी र आम उपभोक्तामा पर्छ ।
यस कारण खास निष्पक्ष बजेट बनाउने हो भने अर्थमन्त्री सजग हुनुपर्छ । संसदमा पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको रूप र सार सुन्दर छ । आवरणमा राम्रो छ । तर विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दा भने मुलुक र जनताका लागि सुखद छैन । मुलुकको हालको अर्थतन्त्रको स्थिति के छ भन्नेसम्म नीति तथा कार्यक्रम पुगेको छैन । यसलाई बजेटमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । बजेट बनाउने टीमले हो । तर, मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको जगमा टेकेर बजेट ल्याउन सकेमात्र अर्थमन्त्रीको खुबी देखिन्छ ।
बजेटको मुल रुप वित्तीय अनुशासनको आर्थिक स्थायित्व हो । प्राथमिकीकरणको बजेट छरिनु हुन्न । तर, केही मान्छेलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारका कार्यक्रम बजेटमा प्राथमिकतासाथ पर्ने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ । बजेटले मुलुकमा आर्थिक संकट थप्ने, देशको भार बढाउनेदेखि वित्तीय अनुशासनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो भने आगामी दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर समस्या झन थपिनेछ ।
अन्तिम समयमा अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा चार–पाँच वटा आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ । आर्थिक स्थायित्व र बजेटका लागि अनुमानित स्रोत कसरी आउँछ, साधन विनियोजन गर्दा थोरै लगानीबाट बढी प्रतिफल, अझ अहिलेको अवस्थामा अघिल्लो पटकको कामको प्रभाव र अर्थतन्त्रमा परेको संकटलाई घटाउने तर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रदेश स्तरका लागि असन्तुलनलाई पनि कसरी हेरेको छ भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाउँछ । सबैभन्दा विपन्न, गरिब वर्गहरूका लागि बजेटले के दियो, के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले हेर्ने समय भनेको यही हो ।
बजेटमा सामान्य भनिएका कुराले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । खास गरी करका दर परिवर्तनमा धेरै ठूलो चलखेल हुने गरेकाे इतिहास छ । अहिले खर्च कटौती गर्ने सम्भावना धेरै छैन । केहीले चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । अहिले नै चालू खर्च र पुँजीगत खर्चमा २ खर्बको फरक छ । यसको लागि राजश्वमा अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । करका दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । यस अघिका अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा खास भिजन दिन सकेका छैनन् । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नीतिगत भ्रष्टाचारको पीडा अहिलेसम्म देशले भोगिरहेको छ ।
राजश्व बढाउन हुन्डी कारोवारीलाई हतोत्साहित गर्न आवश्यक छ । उनीहरूलाई थरैमात्र स्थान दिँदा पनि धेरै ठूलो राजश्वमा अन्तर परिरहेको छ । यस्तो कारोबारलाई बजेटले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् । भन्सार मूल्यांकन पनि गलत रुपमा भइरहेका छन् । यसमा कर्मचारीकै संलग्नता छ । बढी राजश्वका लागि आयातलाई मात्र बजेटमा प्राथमिकता दिने चलन छ । यो गलत प्रबृति हो । बजेट निर्यातमुखी हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर निर्यात बढाउने तर्फ बजेट लक्षित नहुँदाका परिणामहरू देखिएकै छन् ।
सरकारले चुरोट र रक्सी जस्ता वस्तुको कर बढाउने भनेको छ । कर बढाएर यस्ता वस्तुको खपत कम हुने होइन । बरु प्रयोगमा विभिन्न नीतिहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ । आन्तरिक रक्सी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनुको साटाे विभिन्न विदेशी रक्सीहरूमा ड्युटी फ्रि नगरिएपनि निर्वाध रूपमा भित्रिएकाे छ । यसले स्वदेशी उद्योग मारमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २ खर्बभन्दा बढी विदेशी रक्सी नेपाल भित्रिएको छ । यसलाई निरुत्साहित गरिएको भए नेपाली उद्योगले यो दुई अर्ब कमाउन सक्ने थिए । सरकारले राजश्व पनि पाउने थियो ।
चुरोटमा पनि धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकारले यस्ता उद्योगहरूको विज्ञापन प्रतिबन्ध गरेको छ । तर, यसले कुन कुन क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ भने अनुसन्धान गरिएको छैन । स्थानीय रक्सीलाई प्रोत्साहन नगर्दा अरबौं रकम बाहिरिएको छ । विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरै सञ्चार उद्योगहरू मारमा परेका छन् । यदि विज्ञापनमा प्रतिबन्ध नलगाइएको भए धेरै सञ्चार उद्योगले यसकै विज्ञापनबाट कर्मचारीहरूलाई तलव पनि दिन सक्ने थिए । यी सामान्य कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यान कति जान्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
पुर्व अर्थमन्त्रीले एकपछि अर्को अनुचित निर्णय गरेर खास व्यापारिक समूह पोसेर नीतिगत भ्रष्टाचारको कीर्तिमान खडा गरेका थिए । त्यो रेकर्ड अहिलेका अर्थमन्त्रीले महतले कायमै राख्छन् वा तोड्छन् भन्ने कुरामा आम चासो देखिएको छ । शर्माले बजेट र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत फलामे छडसँग सम्बन्धित दुई वटा विभेदकारी नीति अघि सारेर फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क कर बिलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करको दर घटाइदिएका थिए ।
बजेटको यस्तो विभेदकारी नीतिगत परिवर्तनले बिलेट आयात गरी फलामे छड बनाउने दुई दर्जन जति उद्योगको लागत ह्वात्तै बढाएको थियो । जबकि, स्पन्ज आइरन र स्क्र्याप आइरन (पत्रु फलाम) आयात गरी बिलेट बनाउने आधा दर्जन उद्योगको उत्पादन लागतलाई सस्तो पारिदियो । बजेटको यो नीतिबाट व्यावसायिक घराना शंकर समूह, सौरभ समूह, अम्बे समूह लगायत पत्रु फलाम आयात गरी बिलेट उत्पादन गर्ने सीमित व्यावसायिक समूहलाई मात्र फाइदा पुगेको थिएन । अर्थमन्त्रीले समेत करोडौं कमिशन लिएका थिए ।
करको दर हेरफेरका कारण उद्योग बन्द हुने स्थिति आएपछि बिलेट आयात गरी फलामे छड बनाउने दुई दर्जन उद्योगी बजेटको व्यवस्था सच्याउनु परेको थियो । अहिलेका अर्थमन्त्री यी औद्योगिक घरानाको प्रभावमा कति पर्छन् भन्ने हेर्न तीन दिन मात्र बाँकी छ । सीमित व्यापारीलाई लाभ दिन रचिएको यस्तो करको जालझेल फलाममा मात्रै सीमित थिएन, मध्यम वर्गको सहज सवारीको साधन मोटरसाइकल र स्कूटरको आयातमा पनि देखिएको थियो । दुवैको आयातमा अन्तःशुल्क दर बढाइदियो भने मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ उद्योग स्थापना गरेमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा भने ५० प्रतिशत छुट दिएका थिए ।
अहिले पनि गोल्छा समूहको हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी (बजाज) र साहिल अग्रवालको जगदम्बा मोटर्स (टीभीएस) ले अर्थमन्त्रीलाई च्यापेका च्यापै छन् । शर्माले बजेटमा सय किलोवाट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाइदिएर महँगो पारिदिँदा यसको सोझै मार उपभोक्तामा पर्यो । १३० किलोवाट क्षमताको एमजी विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने विशाल समूहलाई लाभ पर्याएर अर्थमन्त्रीले लाभ लिए । ७० किलोवाट क्षमताको नेटा भी नामक चिनियाँ कार बिक्री शुरू गरेको चौधरी समूह पनि लाभान्वित भयो । चौधरी समूह सहितका व्यापारिक घरानाबाट शर्माले कति कमाएका थिए यसको हिसाब छैन ।
सेनिटरी प्याडको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुललाई ९० प्रतिशत छूट दियो, जसको मारमा स्वदेशी सेनिटरी प्याड उत्पादक परे । अर्कातिर, यत्रो छूट दिंदा पनि उपभोक्ता मूल्य घटेन । जुत्ता आयातको भन्सार शुल्क बढाउनेदेखि उद्योग व्यवसायले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा विभिन्न शर्तमा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानहरू राखिदिए । अझ, फलाम, जुत्ता सहितका जुन उद्योगका लागि आयातको कर घटाएर संरक्षण दिइएर शर्माले राम्रो नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका थिए । नुनको व्यापारमा समेत व्यापारी मोतीलाल दुगडलाई पोस्ने काम गरिएको थियो ।
यसरी बजेटमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो पक्ष भनेकै सामान्य मानिसहरूले पत्तो पाउने सम्भावना कम हुने वस्तुमा हो । पछिल्ला दिनमा नेताहरूले केही व्यापारी तथा उद्योगपतिलाई आफू निकट राख्ने र तिनको व्यापार व्यवसाय ‘विशेष संरक्षण’ गर्ने किसिमका नीतिहरू नै बनाइदिने चलन बढेको छ । दलहरूले संसदमै व्यापारीहरू लगेका छन् । चुनावमा लिएको चन्दाको परिपूर्ति पनि यही बजेटबाट गर्ने चलन छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने थलो संसद भएपनि यसमा छलफल हुँदैन । विपक्षीले विरोध र पक्षले समर्थनभन्दा अरु काम संसदबाट भएका छैनन् ।
एउटा अर्थमन्त्री जोगिनुपर्ने यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो भने अर्को कम्तीमा चालू खर्च चलाउन सक्ने राजश्व उठाउने गरी नीति बताउनु हो । अहिले नै खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने कुल आम्दानीभन्दा कुल खर्च करिब सवा २ खर्ब रूपैयाँले बढी छ । यो राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विवरण हो । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र अन्तिम उपभोग गरी कुल ६९ खर्ब ६० अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ कुल खर्च योग्य रकम छ । मुलुकको कुल राष्ट्रिय आय ६७ खर्ब ३९ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ छ । यसरी हेर्दा कुल व्यय र कुल राष्ट्रिय आयबीचको अन्तर २ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँले ऋणात्मक छ ।
यो अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले पहिलो पटक बजेट ल्याउँदैछन् । उनले बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कति प्राथमिकता दिन्छन् भनेर यो हेर्ने समय पनि हो । नीतिगत भ्रष्टाचारबाट कमाउन ठूला व्यापारिक घराना मात्र चाहिँदैन । सामान्य सुपारी र अलैंची जस्ता कुरामै मनग्गे ठाउँ छ । सामान्य कुरामा करका दर परिवर्तन हुँदा त्यसको असर हरेक नेपालीको भान्सामा पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्छ । सर्वसाधारण दैनिक चढिरहने सवारी साधनमा पर्छ । बजेट ठूलाका लागि हैन साना उपभोक्ताका लागि आउनुपर्छ ।
केदार भट्टराई (काका)
नेपालबहस डटकमका कार्यकारी सम्पादक केदार भट्टराई दुई दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील छन् । भूगोल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका पत्रकार भट्टराईले साप्ताहिक विमर्श, देशान्तर, रेडियो नेपाल वाणी नेटवर्कमा काम गरिसकेका छन् । भट्टराईले आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं विकृति र विसंगतिका विरुद्ध तीखो कलम चलाउँदै आएका छन् ।
लेखकबाट थपनेपालको विपद् व्यवस्थापनमा बिश्व बैंकले १५० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
अर्थमन्त्री पौडेल र एडिबीका उपाध्यक्षबीच भेटवार्ता
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
विश्व बैंकले रोजगारी सृजनामा सघाउने
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
रविलाई भैरहवा लगिँदै, जोशीलाई पुनः कास्की ल्याइँदै, अनुसन्धान थप फराकिलो बन्दै
कुसुम सेञ्चुरी
कात्तिक ७, २०८१ बुधबार
गृहमन्त्री र आईजीपीबीच खटपट ?
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार
प्रहरीले म्याद थप्ने भएपछि बयान नसकी नउठ्ने रविको बठ्याई
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक ७, २०८१ बुधबार
प्रहरीले म्याद थप्ने भएपछि बयान नसकी नउठ्ने रविको बठ्याई
कात्तिक ७, २०८१ बुधबार
प्रहरीले २५ दिन माग्दा पौडेलले ७ दिनमा मात्र थपे म्याद, हिरासतमै वित्ने भो रविको तिहार
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
सीडीओ र एसपीलाई तानियो, कमाण्ड कन्ट्रोल गर्न नसकेको आरोप
कात्तिक ७, २०८१ बुधबार
लामखुट्टेको प्रजननस्थल नष्ट गर्ने अभियान देशव्यापी सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
इजरायली आक्रमणमा गाजाको उत्तरी क्षेत्रमा ७७० जनाको मृत्यु
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
महिलालाई बन्धक बनाइएको अभियोगमा दुई पक्राउ
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
परराष्ट्रको पत्रअनुसार नै एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ : उपेन्द्र महतो
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
जलवायु न्यायका लागि संवेदनशील बन्न उपप्रधानमन्त्री पौडेलको विश्व समुदायलाई आग्रह
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार
स्वास्थ्यमा महसुस हुने गरी सुधार हुँदैछ, बीमा ५ लाख पुग्छ पुग्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
कात्तिक ८, २०८१ बिहिबार