बजेट पाएको नौ महिनासम्म काम सुरु नभए ठेक्का स्वतः रद्द हुने
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १५, २०८० सोमबार १९:१३:३६
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र स्रोत सहमति दिएको मितिले नौ महिनाभित्रमा काम सुरु नभए ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द गर्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस्तै यसअघि स्रोत सहमति दिएर नौ महिना पूरा भई हालसम्म ठेक्का नलागेका तथा आगामी आवको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिएको पनि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।
स्रोत सहमति माग गरेको आवमा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 'इआइए' स्वीकृतिको प्रक्रिया सहज बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन लागि रीतपूर्वक आएका प्रस्ताव ३० दिनभित्रमा स्वीकृत गरिसक्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी रुख तलमाथि भएका पूरक इआइएका गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन गरिने विषयमा पनि बजेटमा राखिएको छ ।
कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का अघि नबढेका आयोजना र कार्यक्रममा विनियोजन रकम रोक्का गर्न सकिने, आगामी आवको सुरुआती तीन महिना अवधिमा रकमान्तर स्रोतान्तर नगरिने र सो अवधिमा कार्यक्रम संशोधन नगरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ । कुनै योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएका ठेक्काको विवरण र कार्यप्रगतिको अवस्था आवधिकरुपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरबाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त भनी पहिचान भएका खानीबाट तोकिएको समयमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकालिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ऋण र अनुदानको रकम विकास कार्यक्रममा मात्रै खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ । रु एक अर्बभन्दा बढी विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति बनाइने बजेटमा जनाइएको छ ।
विगतमा टुक्रे आयोजना, स्रोत सुनिश्चितता नभएका बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययन नै भएका आयोजनामा ठूलो बजेट राख्ने गरिएकोमा यस वर्षको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम नराखिएको अर्थमन्त्री महतले संसद्मा बताए ।
“सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसङ्ख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विनियोजन विधेयकका सिद्दान्त र प्राथमिकता फागुन मसान्तभित्रमा संसद्मा पेश गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्रमा तर्जुमा गरिसक्ने योजना सरकारको रहेको छ । कार्ययोजनाको नियमितरुपमा अनुगमन गरिने पनि बजेटमा जनाइएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसरकारको प्राथमिकताः गोलीगठ्ठा उत्पादनमा स्वदेशमै आत्मनिर्भर
जेठ १, २०८१ मंगलबार
प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम सुन्दा हाँसे सांसद
जेठ १, २०८१ मंगलबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
हावाहुरीले उदयपुरमा करोडौँको क्षति
जेठ ६, २०८१ आइतबार
ट्राफिक प्रहरी जवानको हत्या आरोपमा ६ जना पक्राउ
जेठ ६, २०८१ आइतबार
७५ प्रतिशत नागरिक उच्च गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच बाहिर
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला पर्यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बर्दियामा मृतावस्थामा पाटेबाघ फेला प¥यो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
कञ्चनपुरको न्यायिक समितिमा इजलास र जनशक्ति अभाव
जेठ ६, २०८१ आइतबार
बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा
जेठ ६, २०८१ आइतबार
संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठकमा अवरोध जारी रहन्छ : कांग्रेस
जेठ ६, २०८१ आइतबार