आय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थामा शेयर लगानीकर्ता र अर्थमन्त्रीबीच दोहोरी

१८ जेठ, काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताले आय विवरण बुझाउनुपर्ने भनि बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र शेयर लगानीकर्ताबीच विवाद चर्किएको छ । शेयर लगानीकर्ताहरुको यो व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग छ भने ठूला लगानीकर्ताले पुँजी बजारलाई मन लाग्दी चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । बजेटपछि शेयरबजारको कारोबार पनि घटिरहेको छ । 

शेयर लगानीकर्ताहरुले घोषित बजेटको आय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नसच्याएमा कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । शेयर लगानीकर्ताहरुले आय विवरण बुझाउनुपर्ने र सोमा आयकर लाग्ने आशय बजेटमा राखिएपछि तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । यो व्यवस्था लागु हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  

यता, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुँजीबजारलाई तल माथि गराउने समूहलाई करको दायरामा ल्याउँदा आफूमाथि जोखिम बढेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतले पुँजीबजारमा ठूलो लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउनेहरूलाई इमानदार भएर करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आफूलाई नै जोखिम पार्न खोजिएको बताएका छन् । 

लगानीकर्ताका तीन संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले थप त्रसित बनाउने काम नहटे लाखौं लगानीकर्ता सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले धितो पत्रको कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभमा अग्रीम कर असुलीको विवरण तथा विद्युतीय कर प्रणालीमार्फत दाखिला भएको अवस्थामा सम्बन्धित लाभग्राही प्राकृतिक व्यक्तिले आफूलाई पायक पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने निर्देशन विपरीत हालको बजेट आएको बताएका छन् । 

बजेटमा धितो पत्र तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितो पत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्ने बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष ७६ देखि ७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ र यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ भनिएको छ । 

यो व्यवस्था फर्म वा कम्पनी बाहेक व्यक्ति मार्फत गरिएको कारोबार व्यवसायको रुपमा नरहेको र सो अनुसार कर विवरण बुझाउनु पर्ने शीर्षकमा नरहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । लगानीकर्ताले व्यक्तिबाट भुक्तानी हुने ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत कट्टी गरिएको पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम कर कायम गर्न माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले भने पुँजी बजारमा ठूलो लगानीकर्ताको समूहले बजारलाई तल झारेर तुरुन्तै शेयर किनेर बजार माथि लैजाने गरेको उनीहरूमाथि आरोप लगाएका छन् । महतले सरकारले बजेटमार्फत शेयरबजारमा बढी आय गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदा स्वार्थ समूहहरूले शेयरबजारलाई समाप्त पार्न खोजेको र ६० लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भन्ने जस्ता दुष्प्रचार गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । उनले शेयर बजारमा बढी कमाउनेहरूले कर नतिर्ने चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् । 

शेयरबजारलाई नै पेशा बनाएर नाफा कमाएपछि कर तिर्नुपर्ने महतको दाबी छ । उनले सरकारले पुँजी बजारमा कुनै स्वार्थ नराखेको भन्दै बजारलाई व्यवसाय बनाएकाले कर तिर्नुपर्छ भन्ने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको दावी गरेका छन् । पुँजीबजारका विषयमा अनावश्यक हल्ला फैलाउन उचित नभएको र बजेटले साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गरेको भन्दै साना लगानीकर्ताहरुले नबुझ्दा बजारमा चलखेल गर्नेले अन्योल सृजना गरेको महतको भनाइ छ । 

पुँजीबजारमा सानो लगानी गरेर ५ देखि ६ लाख कमाउनेहरूले राज्यलाई कर तिरेको तर धेरै आम्दानी गर्नेहरूले करको दायरामा नआएको बताएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत गरेको पुँजी लगानीकर्ताको लागि लगाएको करको दायरा पुँजीबजारमा लगानी गरेर केही फाइदा होला भनेर लगानी गर्नेहरूको लागि लागू नहुने उनको भनाइ छ । उनले शेयरमा लगानी गर्ने सबैलाई आयकरको दायरामा आउने भनेर बजेटले नभनेको दावी गरिरहेका छन् ।