इजलासमा अधिवक्ताहरूको प्रश्न, हाई प्रोफाइलका कसुरदार किन छाडिए ?

२४ जेठ, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको थुनछेक बहसमा अधिवक्ताहरूले हाई प्रोफाइल व्यक्तिलाई किन नसमातिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

बुधबारको बहसमा पनि यही प्रश्न उनीहरूले दोहोर्याएका छन् । आजको बहसमा अधिवक्ता विनोद शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि किन अनुसन्धान भएन भनेर प्रश्न उठाए ।

प्रहरीले यो प्रकरणमा मुख्य आरोपीमध्ये एक मानेको सानु भण्डारीका कानुन व्यवसायी विनोद शर्माले शरणार्थी प्रकरणको सुरुआतमा गृहसचिव रहेका प्रेमकुमार राई विरुद्ध किन अनुसन्धान नभएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । केही आरोपीलाई बयानमा पोलिएकै आधारमा मात्रै प्रतिवादी बनाइएको तर केही माथि प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि नभएको भन्दै अधिवक्ता शर्माले राईमाथि किन अनुसन्धान नभएको भनी प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘बयानमा प्रेमकुमार राईको गाडीको डिक्कीमा लगेर पैसा हालिदिएको भन्ने आएको छ, त्यो पनि सबैभन्दा संवेदनशील गृह मन्त्रालय जस्तो ठाउँ हो, दिएको हो कि होइन, खोइ त्यो विषयमा अनुसन्धान ?’, अधिवक्ता शर्माले इजलाशमा भने, ‘गृह मन्त्रालयमा त्यस बेलाको सीसीटीभी होला, मन्त्रालय छिर्नलाई अनुमति लिएको विषय होला । तर, श्रीमान् यो विषयमा किन अनुसन्धान भएन ?’

उस्तै किसिमले अरू व्यक्तिको नाम लिने बित्तिकै प्रतिवादी बनाइएको भन्दै उनले भने, ‘श्रीमान् कुखुरोको चल्लो हो र ? चल्लो भए थाहा हुन्नथ्यो होला। तर, यो त हात्ती चोरी भए जस्तो हो । तर खोइ किन अनुसन्धान भएन, श्रीमान् ?’

‘साबिती बयानबाहेक प्रमाण केही छैन, करोडौं उठाएको भए एक रूपैयाँ किन बरामद भएन ?’, शर्माले भने, ‘उनले आत्मदाह गर्ने बताएको सरकारी वकिलले नै भनेका छन्। उनकै घर लिलामी छ । कसरी बाँच्ने भन्ने भएको छ । यस्तो मान्छे त पीडित हो ।’

इजलाशमा खास कसूरदार बाहिर छाडेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ  भन्ने प्रश्न धेरै पटक उठेका छन् । तिनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ । बहसको तेस्रो दिन पनि अधिवक्ताहरूले यही विषयमा जिकिर गरेका थिए । 

पक्राउपछि गरिएको बयानमा बिचौलियाहरुले पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई, केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार अजयक्रान्ति शाक्य र उनका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यदेखि पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनका छोरा प्रतीक थापा, उनकी सांसद पत्नी नैनकला थापा र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापित समेतलाई पैसा खुवाएको बयान दिएका थिए ।

आठ सयभन्दा बढी नेपालीलाई नक्कली परिचय दिलाएर अमेरिका लैजाने सपना देखाई करोडौं असुल्ने दुष्कर्ममा संलग्न सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालको बयानमा यो प्रसंग छर्लङ्ग हुने गरी आएको भन्दै छुटेका उच्च पदस्थहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अदालतले आदेश दिन सक्ने तर्क जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गर्नेहरूको थियो ।

प्रहरीले फेला पारेको अडियोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी सांसद आरजु राणा र बालकृष्ण खाँणकी पत्नी सांसद मञ्‍जुले रकम लिएकोसमेत खुलिसक्दा पनि उनीहरू पक्राउ नपर्नु न्यायिक रोहमा मान्य नहुने अधिवक्ताहरूको जिकिर छ ।

अभियुक्तमध्ये केशव दुलाल र सानु भण्डारीले बयानमा पोलेका उच्च ओहदाका मानिसलाई सरकारले कारबाहीको दायरामै नल्याई मुद्दा चलाइरहेको भन्दै त्यसलाई इजलाशले नोटिसमा लिनुपर्ने माग अधिवक्ताहरूले गरे । ‘श्रीमान्, यो मुद्दामा ठूला मानिसहरू समातिएकै छैनन् जब कि अभियुक्तहरूले बयानमा तिनको नाम पोलेका छन्,’ जाहेरवालाका तर्फबाट बोल्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद कट्टेलले उनीहरू राज्यका सबभन्दा ठूला मानिस भएकाले प्रहरीले हिम्मत गर्न सकेन, अब इजलाशबाटै यसलाई न्यायिक नोटिसमा लिएर उनीहरूमाथि अनुसन्धान गराउने आदेश गरि पाऊँ भनेका थिए । 

तेस्रो दिनको थुनछेक आदेशमा मंगलबारको बहस सरकारी वकिल सूर्यबहादुर परियारले गरेका थिए । बहसका क्रममा टेकनाथ रिजालले रायमाझीदेखि ओलीसम्मको नाम पोलेकाले संगठित अपराधको जरो देश हाँकिरहेका मानिससम्म पुगेको देखिएको जिकिर गरे । थुनछेकका क्रममा सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएपछि मंगलबार जाहेरवालाहरूका तर्फबाट बोल्ने क्रममा यो संगठित अपराधमा गृहमन्त्री र गृह सचिवहरू पक्राउ परे पनि उनीहरूलाई काम गराउने त्यसभन्दा माथिका मानिस छुट्न गएको जिकिर कट्टेलले गर्दा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले चाख दिएर सुनिरहे ।