पुँजीगत खर्चमा थेगी नसक्नु चुनौती छन: अर्थमन्त्री

 २६ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा चुनौतीनै चुनौती रहेको बताएका छन् । उनले प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुका पछाडी सरकारसँग धेरै चुनौती रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषय संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले धरै साइट इफेक्ट रहेको बताए । 

महतले अहिलेको अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा बढाउनु चुनौती पूर्ण रहेको र आफूले यसबारे बजेटको बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको बताए ।  महतले भने, ‘पुँजीगत खर्च गर्न कार्यान्वयनमा समस्या छ । साइट क्लियरेन्स छैन । वनको समस्या समाधान भएको छैन । मुआब्जा दिइएको छैन । ठेक्का लाग्यो तर पोल उठेको छैन । ठेकेदारले केही भएको छैन भनेर काम गर्दैन ।’

उनले यी समस्याहरुलाई मध्यनजर गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने जतिसुकै योजना राखे पनि केही नहुने बताए । उनले भने, ‘विश्व बैंकका उपाध्यक्षहरु अर्थ मन्त्रालय आएर माथिल्लो अरुणमा लगानीका कुरा गर्नुभयो । उहाँहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चका प्रश्न उठाउनुभयो । हामीले दिएको अनुदानसमेत खर्च हुन सकेको छैन । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ भन्नुभयो । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा खर्च भयो भने सरकारले ३०७ अर्ब विनियोजन भएको छ । तर, खर्च हुँदैन् । 
 
पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उनले बताए थिए । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लियरेन्स नहुनु हो, वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु हो, अर्थमन्त्रीले भने ।

सरकारले साधरण र चालु खर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकमसमेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । उनले बाह्य र आन्तरिक नीतिका कारण राजश्व संकलन हुन नसक्दा सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको बताए । पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर हुने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहमा जाने पुँजीगत खर्च पनि कम भएको बताए । 

यस क्रममा अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरुले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वार्थ समूहले विरोध गरिरहेको बताएका थिए । साथै मन्त्रीले कर बढाउने सूचना बाहिर दिएर बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारबाट धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएको उनको आरोप थियो ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधानमा कर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा आमनागरिकलाई असर नगर्ने बताए । 

विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि तथा प्याज, आलु र स्याउमा भ्याट लगाउँदा आम नागरिकलाई समस्या परेको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो भ्रममा नपर्नु होला, विद्युतीय सवारीमा कर तर्कयुक्त ढङ्गले कायम गरेका हौँ, बढाएको होइन,  कम क्षमताका सवारीका लागि कम दर, बढी क्षमताका लागि बढी, त्योभन्दा पयनि बढी क्षमताका गाडीलाई अझ बढी दर लगाइएको हो, उनले भने । 

कर लगाउँदा विद्युतीय गाडी छाडेर पेट्रोलियममा आधारित सवारीमा कोही पनि नजाने भन्दै उहाँले बजेटमा त्यसको सुनिश्चिता गरिएको बताए । तुलना गर्नुस् तल्लास्तरका पेट्रोलियम सवारीमा लागेको करभन्दा विद्युतीय सवारीमा लागेका करका दर धेरै कम छन, राजस्व पनि साह्रै न्यून नहुने, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन पनि नघट्ने गरेर करका दर व्यवस्था गरेका छौँ, उनले भने । 

अब विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने तथा यातायात क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने उद्देश्यका साथ कम दर प्रस्तावित गरिएको उनको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीमा कर घटाउने अवस्था नरहेको र कर नघट्ने प्रस्ट पार्दै के यथावत् रहने र केही बढ्ने बताए । स्वार्थ समूहले आफूले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको विषयमा हल्ला गरेको बताउँदै उनले एउटै गाडीमा दशौँ लाख फाइदा उठाउँदै आएका र उनीहरुको ‘मार्जिन’ घट्ने भएकाले रिसाएको बताए । 

अर्थमन्त्री डा महतले राजस्वलाई वैज्ञानिकरुपमा राखिएको, भ्याटको दायरालाई विस्तार गरिएको, स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरिएको बताए  । उनले मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल नारालाई सार्थक बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘विदेशबाट सामान ल्याएर यहीँ जोडजाड गर्छ, नेपालीलाई रोजगारी पनि दिन्छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ, त्यसकारण राजस्वका दर प्रस्तावित गरेका हौँ । करका दर प्रस्ताव गर्दा केही सामान्य त्रुटि भएर छुटेका हुन सक्छन्, नभए त्यस्ता उत्पादनलाई एक तहको संरक्षण गरेका छौँ ।’