आर्थिक विधेयक २०८० का २६, २७ र २९ बुँदा तत्काल खारेज गर्न परिसंघको माग
नेपालबहस संवाददाता
जेठ २९, २०८० सोमबार १०:२:१८
२९ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आर्थिक विधेयक २०८० का २६, २७ र २९ बुँदा तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । सिबिफिनले सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग व्यापक छलफल गर्दा अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्ने गरी आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं।२६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ ९एफपीओ० जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै बुँदा नं।२७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ भने बुँदा नं।२९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिराउने तथा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशयी बनाउने सिबिफिनको तर्क छ ।
उल्लेखित बुँदामार्फत सरकारले गरेको व्यवस्था सबै हिसाबले गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकोले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने अडान सिबिफिनले लिएको छ ।
‘कुनै पनि नियम कानुन भूतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत दशकौंअघि नै भए गरेका कार्यलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुने’ सिबिफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नै एफपीओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने ‘बार्गेन पर्चेज गेन’लाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानेर कर लगाउने व्यवस्था आयकरसम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६९३० को अपव्याख्या गरिएको जनाइएको छ ।
कुनै कानुनी धरातलबिना र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत जर्बजस्ती कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ, बिमालगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने तथा यसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको हक कुण्ठित भई देशको पुँजीबजार धाराशयी हुने सिबिफिनले बताएको छ ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्नुका साथै पुँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधि विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, सामान्य गाँस, बास र कपासका लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल बन्ने सिबिफिनको ठहर छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसरकारको प्राथमिकताः गोलीगठ्ठा उत्पादनमा स्वदेशमै आत्मनिर्भर
जेठ १, २०८१ मंगलबार
प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम सुन्दा हाँसे सांसद
जेठ १, २०८१ मंगलबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
डीआईजी बढुवाको छलाङले प्रहरीमा चरम नैराश्यता, विवादको घेरामा लामिछाने
जेठ ५, २०८१ शनिबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ ६, २०८१ आइतबार
संसदीय छानबिन समितिको टीओआर बनाउन कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
जेठ ५, २०८१ शनिबार
प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु, गृहमन्त्री लामिछाने बोल्दै
जेठ ६, २०८१ आइतबार
उपेन्द्रले सभामुखलाई दिए ७ सांसदलाई कारवाही गरेको जानकारी
जेठ ६, २०८१ आइतबार
करेन्ट लगाएर माछा मर्ने क्रममा एकको मृत्यु
जेठ ६, २०८१ आइतबार
नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि, सवा पाँच अर्ब बराबरको कारोबार
जेठ ६, २०८१ आइतबार