सकसमा संघीयताः किन संघीयताविरुद्धको बाटो खन्दैछन् दल र सरकार ?

क्षेत्रीय असन्तुलन, जातीय असन्तुलन, राज्यका स्रोतसाधनको असन्तुलित वितरण, स्थानीय स्रोतसाधनको बेवास्ता तथा अव्यवस्थित विकास जस्ता समस्यालाई हटाउन नेपाल संघीयतामा गएको हो । संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि यी कुरामा कुनै परिवर्तन आएन । पछिल्लो समय संघीयता नेपालका लागि आवश्यक छैन, यो व्यवस्था अति महँगो भयो, जनतामा करको भार थपेर संघको हुँदै हो, सातवटा प्रदेशका सरकारको खर्च, संसदको खर्चले देशै डुबाउने भयो, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्को रुपमा उठ्दै आएको छ ।

यही आवाजलाई मुख्य विषय बनाएर केही राजनीतिक दलहरू अगाडि आएका छन् । सर्वसाधारण जनतामा पनि यो कुरा सही हो जस्तो लाग्न थालेको देखिन्छ । यही अवस्थामा संघीय सरकारले संघीयतालाई बल मिल्ने नभई त्यसलाई कमजोर बनाउने नीति लिएको देखिन्छ । यही मेसोमा प्रदेश सरकारले पनि आफूलाई व्यवस्थित र कार्यमूलक बनाउन सकेको देखिँदैन । के संघीयताका प्रमुख हिमायती ठूला दलहरू पनि संघीयताको विरुद्धमै जान खोजेका हुन् ? प्रश्न उब्जाएको छ । 

भर्खरै संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्यो । बजेटमा ठूला आयोजना जसले राष्ट्रिय रुपमा प्रभाव पार्छन् तिनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा ठूला, साना सबै आयोजनालाई समेटर बजेट तयार गरियो । मझौला आयोजना प्रदेशको जिम्मा हुनुपर्नेमा संघीयता पक्षधर दलको गठबन्धन सरकारले त्यसलाई बुझेन । एक लाख रूपैयाँका आयोजना पनि केन्द्रकै बजेटमा समेटियो । अर्को, सरकारले सरकारी खर्च घटाउने भन्दै २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने उल्लेख गर्यो । कर्मचारीका सबै प्रकारका भत्ता काट्ने निर्णय गर्यो । अर्कातिर सांसदहरुलाई सांसद विकास कोषको नाममा ५–५ करोड रूपैयाँ दिएर आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा गई फेरि आउने बाटो बनाऊ भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

ठूला र संघीयतावादी दलहरूको सहउत्पादन (बाइप्रडक्ट) नै त्यस्तै भएपछि परिणाम त्यही नभएर अरू हुने कुरा भएन । अहिले केही दल र केही जनताले प्रदेश चाहिँदैन भन्दैछन्, अझै पनि नचेत्ने हो भने जनताको ठूलो संख्या अगाडि आए कसले रोक्न सक्ला ?

संघीय सांसदहरुले विकास गर्छु भनेर सरकारी पैसा लिएर जानु लोकतन्त्र होइन । नयाँ आउनेलाई राज्यबाट रोकिरहने ? सांसदहरुले राष्ट्र र जनताको हितमा उचित नीति नियम बनाउने हो । जनताका समस्या अगाडि ल्याएर बहस चलाउने हो, राष्ट्रिय मुद्दामा निश्चित निर्णय लिन राष्ट्रलाई बाध्य पार्ने हो ? राष्ट्रिय रुपमा उब्जने समस्या के छन्, तिनको समाधानका लागि सरकारी संयन्त्र कसरी लागिरहेको छ, राष्ट्रिय सन्तुलनका लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा बुझेर छलफल गर्ने हो । पैसाको पोको बोकेर गाउँ जाँदा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन्छ, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन्छ । अनि उनीहरूले तय गर्ने योजनामा खर्च, नयाँ रुपमा सिर्जना हुने दलाली राष्ट्रको हितमा हुँदैन । अर्को, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा पुनः सांसदको बजेट थपिएर दुरुपयोग हुन्छ । यो अवस्था प्रदेशले पनि दोहोर्याएका छन् । प्रदेशका सांसदहरुले पनि त्यस्तै रुपमा पैसा पाउने भएका छन् । त्यो पैसा पनि यसै गरी दुरुपयोग हुने हो । 

तीन तहका सरकारको अवधारणा विशेष अवस्थालाई विचार गरेर ल्याइएको हो । प्रत्येक प्रदेशका आफ्नै खालका विशेषता हुन्छन् । स्रोत साधन पनि आफ्नै खालका अर्थात् फरक खालका हुन्छन् । तिनको उचित उपयोग र विकासका लागि प्रदेशले विशेष चासो केन्द्रित गरेर प्रदेश अगाडि बढून् भनेर प्रदेश बनाइएको हो । अर्को, प्रदेशले स्थानीय स्रोत साधन भरपूर प्रयोग गरेर प्रदेशको आय पनि बढाऊन् र आत्मनिर्भर बन्दै जाऊन् भन्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाको गुणस्तर बढाएर सेवा, सुविधा बढाऊन् भन्ने अवधारणा हो । अहिले प्रदेशलाई सक्षम बनाउन संघीय सरकारले पहल गर्ने तिर कुनै काम गरेको छैन भने प्रदेशले पनि आफूलाई त्यो बाटोमा हिँडाउनुको सट्टा केन्द्रकै अनुदानमा बजेट निर्माण गर्दै प्रशासन चलाउने अवस्थामा छन् ।

केन्द्रले प्रदेशलाई सक्षम बनाउन कुनै काम गरेन, हामीलाई कर्मचारीदेखि अन्य विभिन्न अभावले असुविधा भयो भन्ने गुनासो त प्रदेशबाट आइरहे, आइरहेकै छन् तर प्रदेशले सरलसँग गर्नुपर्ने काम पनि गर्न नसकेको वा चासो नै नदिएको देखिएको छ । कतिपय उद्योग, व्यवसाय, खानीजन्य पदार्थ, नदीजन्य पदार्थ, वन सम्पदा जस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा सरकार सञ्चालकहरुले दलाली बढाएर कमिसनको खेल चलाएको देखिएको छ । प्रदेशहरुमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा बेरुजु बढेर गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य एजेण्डा बनाएर नयाँ पार्टीहरू अगाडि आउनु स्वाभाविक भयो । ठूला र संघीयतावादी दलहरूको सहउत्पादन (बाइप्रडक्ट) नै त्यस्तै भएपछि परिणाम त्यही नभएर अरू हुने कुरा भएन । अहिले केही दल र केही जनताले प्रदेश चाहिँदैन भन्दैछन्, अझै पनि नचेत्ने हो भने जनताको ठूलो संख्या अगाडि आए कसले रोक्न सक्ला ?