धरापमा बजेट : गठबन्धनकै दलहरुले किन यथास्थितिमा बजेट पास गर्न सकिन्न भन्दैछन् ?

नेपालको राजनीति अचम्म खालको छ । भएभरका कम्युनिष्ट दलहरू मिलेर नेकपा बनाए । सरकार सञ्चालन गर्ने नेताले सबैसँग वृहत् छलफल गरेर समाजवादी बाटो बनाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा दलाल पुँजीपतिको पक्षमा काम गर्न थाले । अन्य शीर्ष नेताहरूले पनि वृहत् छलफल गरेर गन्तव्य स्पष्ट गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आगो ओकल्न थाले । अन्त्यमा शीर्ष नेताहरूबीच  द्वन्द्व बढ्यो, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सकेनन् ।

न देशले लाभ लिने अवस्था रह्यो न गठबन्धन नै रहेर कम्युनिष्ट शक्ति नै बलियो बन्ने अवस्था आइपर्यो । सबै भताभुंग भयो । अहिले कम्युनिष्टका केही घटक र तिनका नजिकी दल तथा प्रजातान्त्रिक शक्ति कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन बने पनि आर्थिक मुद्दा, वैदेशिक विषय, प्रशासन सुधार, विकास तथा अन्य विविध कुरालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा न्यूनतम् सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा आपसमा शंका, असहयोग, बेवास्ताजस्ता कुरा थाँती नै छन् । एकले अर्कालाई अघोषित रुपमा पर्गेल्ने काम भइरहेको छ ।

कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेट गठबन्धनका केही दलहरूले अस्वीकार गर्ने बताउँदै छन् । यसले यो गठबन्धन पनि निश्चित नीतिमा बाँधिएको भन्दा सत्तास्वार्थ केन्द्रित मात्रै भएको स्पष्ट देखिएको छ । बजेट बन्नुभन्दा पहिले गठबन्धन दलहरूका शीर्ष नेता तथा विज्ञहरुबीच विस्तृत छलफल गरेर निश्चित नीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा निर्माण गर्नेले अरूलाई बेवास्ता गर्ने तथा अन्य दलहरूले आफूले भने अनुसार नभए अस्वीकार गरिदिने अवस्था राष्ट्र र जनताका लागि हितकर होइन । यस्तो व्यवहारले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई बचाउँदैन ।

सरकारमा संलग्न गठबन्धनका दलहरू एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी तथा जनमत पार्टीले बजेटमा सुधार नगरे अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । कांग्रेसकै सांसदहरुले पनि बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत प्रमाणपत्रको हिसाबले अर्थविज्ञ मानिए पनि उनी पूर्ण रुपमा राजनीतिक कर्मी हुन् । त्यही हुनाले उनले बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित हुने गरी नभएर राजनीतिक लेनदेनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनतिर लागे । त्यसैमा पनि कांग्रेसका राजनीति अथवा पूरै गठबन्धनको राजनीति बलियो बनाउन भने होइन । उनले आफ्नो र प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ ।

अहिले एउटा भनाइ प्रचलित भएको छ सांसद ५ करोडका, मन्त्रीहरू १ अर्बका । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको क्षेत्र, भौतिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । प्रदेशगत तथा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन चुकेको वा जानी बुझी त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताइएको छ । बजेट विनियोजनको अवस्थालाई हेर्दा यस्तै देखिएको छ । 

हुन त नेपालमा प्रमाणपत्रका हिसाबले जे जस्ता अर्थमन्त्री बने पनि कि बढी प्राविधिक (टक्नोक्र्याट) कि अति राजनीतिक व्यक्तिहरू नै अर्थमन्त्री बन्दै आएका छन् । रामशरण महत तथा युवराज खतिवडा बढी टेक्नोक्र्याट देखिए । रामशरण महतले खुला अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाए पनि अर्थतन्त्र क्रोनिक पूँजीवादतिर जाँदा पत्तो पाएनन् । खतिवडाले पनि अर्थतन्त्रलाई प्राविधिक र राजनीतिक अवस्थालाई समन्वय गरेर अगाडि बढाउन सकेनन् । हुन त नेतृत्वप्रति बढी बफादार भएकाले पनि अर्थतन्त्रको गतिभन्दा नेताको तुष्टि पूरा गर्नतिर बढी लाग्दा अर्थतन्त्रले निश्चित गति लिन नसकेको हो । विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा तथा अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत अति राजनीतिक व्यक्ति हुन् ।

यिनीहरु आफ्नो नेता, पार्टी र आफ्ना लागि जे पनि गर्न तयार हुन कुनै अप्ठ्यारो मान्दैनन् । विष्णु पौडेलको अवस्था, जनार्दन शर्माको काम गराइ र प्रकाशशरणको काम गराइ उस्तै खालको देखियो । यिनीहरुले नेतृत्व, पार्टी र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने अवस्थामा  दलाल व्यापारी, कमिसनका मध्यस्थकर्ता, विदेशी दलाली गर्नेहरूको पक्षमा जुनसुकै निर्णय गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । यही मेसोमा ठूला योजनाको बजेट काटेर प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा खन्याए । अर्थमन्त्री महतले नेपालका उद्योगलाई चाहिने अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाए ।

चुरोट र रक्सीजन्य पदार्थलाई छोएनन् । धनीले चढ्ने विद्युतीय सवारीमा भन्सार दरमा छुट दिएर सर्वसाधारण चढ्ने ठूला सवारी साधनमा भन्सार बढाए । अर्को, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने भन्दै आलु, प्याजसहित अन्य कृषि उपजमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाए तर नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको बजार पहुँच र उत्पादन कस्तो अवस्थामा छ ? त्यसको कुनै वास्ता गरेनन् । बरु वार्षिक ५० लाखको कृषि उपजको कारोबार गर्नेलाई १३ प्रतिशत कर लगाए । यहाँ गम्भीर कुरा के छ भने बाहिरबाट आयात गरिने वस्तुमा भ्याट लगाएर महँगो बनाइने तर आन्तरिक उत्पादनको बेवास्ता गर्ने तथा कर लगाएर उही अवैध आयातलाई नै प्रश्रय दिने नीति लिएको देखिन्छ । यसले अवैध व्यापार गर्नेहरूलाई सरल बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।  

अहिले सत्ताधारी गठबन्धनका सांसदहरुले नै बजेट नसुधारी पास गर्न दिन्नौं भन्नु यी माथिका कारण त हुन् नै यस भन्दा आफूहरूलाई प्राथमिकता नदिएको झोंक पनि हो । नेपालमा सांसदहरु अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर भएको त बताउने तर कहिल्यै पनि संसदमा गम्भीर रुपमा बहस, छलफल नचल्ने देखिन्छ । सबै दलका नेता, सांसदहरु समाजवाद शब्दप्रति बढी नै मोह राख्छन् तर दलाल पुँजीवाद वा चरम दलालीकरण सबैको अभीष्ट देखिन्छ । अहिले प्रदेशको अवस्था पनि त्यसरी नै गुज्रिँदै जान थालेको छ ।

सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्र तथा आफूले चाहेका योजनामा बजेट परेमा जस्तो बजेटलाई पनि राम्रो भन्ने नभए विरोध गरेको  देखिन्छ । अर्थमन्त्रीहरू पनि प्रभावशाली नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूप्रति नै आज्ञाकारी रहेर बजेट बनाउने गर्दै आएका छन् । यो आर्थिक रुपमा पर निर्भर बन्दै गएको नेपालका लागि अन्त्यन्तै खतरनाक अवस्था हो । विकास बजेट कसरी खर्च गर्ने, विकासका काम कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने, नेपाली कृषि उत्पादन कसरी बढाउने तथा कसरी गाउँ, गाउँमा उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई सरलसँग बजारमा ल्याउने, कसरी दलाल व्यापारीकरणलाई समाप्त गरेर व्यवस्थित बनाउने, कमिसनका बिचौलियाहरुलाई रोकेर सुशासनलाई कसरी अगाडि बढाउने ? भन्नेतिर वास्ता नगरी व्यक्तिगत तथा आफ्नो समूहको लाभका लागि काम गर्दा अर्थतन्त्र व्यवस्थित हुने कुरा भएन ।

अहिले सबैतिरबाट चर्को विरोध भएपछि बजेट संशोधन हुन सक्छ तर प्राविधिक रुपमा केही परिवर्तन होला, नीतिगत रुपमा परिवर्तन हुने छैन । यस्तो अवस्थामा संसदमा यसप्रति सचेत शिक्षित सांसदहरुको सक्रियता र उनीहरूको आवाज अति जरुरी भएको छ । स्वतन्त्र बौद्धिक जगतको खाँचो सधैं खड्किएको छ नै ।