प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

१० असार, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको संस्कृतिको सम्मान गर्दै शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत गृह मन्त्रालयका बारेमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको हितको रक्षामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । शान्ति सुरक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी तयारी गरिएको र आवश्यक पहलकदमी लिइएको उनको भनाइ छ ।
 
नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि, संविधानको रक्षा गर्न प्रभावकारी अभ्यास गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अराजक र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा क्रियाशील रहेको बताए ।

उनले संविधानअनुसार नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र नागरिकताको दुरुपयोगलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्ने बताए । विपद् जोखिमको नियन्त्रण, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रबन्ध, लागूऔषध दुर्व्यसन र अपराधको नियन्त्रण र महिला हिंसामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने लगायतका कामलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि आन्तरिक सुशासनलाई प्रभावकारी बनाइएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पञ्चायतकालदेखि नै मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी खर्चलाई आफूले खारेज गरेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै ‘क्रसचेक’विना नै मन्त्री र सचिवले पैसा लिने कामलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरिएको स्पष्ट पारे ।

सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न, संसदको समेत सहयोगमा पीडितलाई न्याय दिन अधिकारसम्पन्न छानविन आयोग गठन भई काम अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।

हाम्रो व्यक्तिगत र जैविक विवरण समेत रहने राष्ट्रिय परिचयका सम्बन्धमा एक निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरिएको, नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेश पठाउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोसमेत उनले जानकारी दिए । ठगी, मानव बेचबिखनलगायतका संलग्न केही थुनामा रहेको र थप अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आन्तरिक सुशासन प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारी प्रशासन एवं सुरक्षा निकायमा अवाञ्छित चलखेलका आधारमा हुने पदोन्नतिलाई निरूत्साहित गरिएको र पूर्णता शून्यमा झारिएको उनले बताए । उनले आगामी दिनमा पनि अझै व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपमा गृह मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे। 

नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको र छिट्टै सदनमा पेस गरिने उनले जानकारी दिए । प्रहरीभित्र तल्ला तहका कर्मचारीको पदोन्नति तथा सुविधाका सम्बन्धमा रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्न पदोन्नतिका लागि जवान, सहायक हवल्दार र हवल्दारलाई नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको र आवश्यक प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको आइतबार जवाफ दिने क्रममा श्रेष्ठले भने '३० वर्षको सेवा अवधि हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुनको मस्यौदामा त्यसलाई प्रस्ताव गरिएको छ’ उनले अघि भने, ‘त्यो कानुन यही सदनमा आउनेछ ।’

उनले प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार, असई र सईको प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो नभएको बताए । एसएसपीबाट ९ महिनामा डीआईजी, एआईजी हुँदै आईजीपी भए पनि प्रहरी जवानदेखि सईसम्म पदोन्नतिको व्यवस्था राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जवान, हवल्दारहरू १९–१९ वर्ष एउटै पदमा रहिरहँदा पीडित भइरहेका छन् ।’

यसलाई सम्बोधन गर्न र क्याडर ल्याडर प्याट्रन मिलाउन पनि जवान, हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई १६ वर्ष तथा असई र सईलाई १८ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने र २० वर्ष सेवा पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले बताए ।

शान्ति सुरक्षा र सुशासन बारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम गरेको जानकारी दिँदै अतिविशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार भएको समेत जानकारी दिनुभयो । विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका एक सय ९० जना नेपाल प्रहरीका र सशस्त्र प्रहरीका एक सय २६ जना गरी कूल तीन सय १६ जना फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ ।

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कार्य समूह बनाई काम गरिएको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको बताए । यस्तै, ट्राफिक प्रहरी लगायतलाई दिने प्रोत्साहन भत्ताका सम्बन्धमा समेत मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिइसकेको उनले सदनलाई जानकारी दिए ।

महिला हिंसा लगायतमा शून्य सहनशीलता कायम गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, कालोबजारी नियन्त्रण गर्नसमेत मन्त्रालय मातहतका निकायलाई कार्यादेशसहित परिचालन गरिएको र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने बताए ।

अनुचित लेनदेनका सम्बन्धमा कूल २३ हजार एक सय ९८ उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिँदै उनले करिब नौ सय बराबरको उजुरीमाथि पीडितका पक्षमा निर्णय भएको दाबी गरे । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले एकीकृत रुपमा काम कारबाही अगाडि बढाएको, देशभरका तीन सय ३९ स्थानबाट परिचयपत्रको विवरण दर्ता अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । 

परिचयपत्र वितरणको कामलाई पनि गति दिन लागिएको उहाँको भनाइ छ । परिचयपत्रलाई थप व्यावहारिक बनाउन र कामकाजी बनाउनका लागि एउटा ‘अथेन्टिकेसन प्लेटफर्म’ तयार पार्नका लागि सरकारले काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो कानुनी व्यवस्थापछि नागरिकता वितरणको कामलाई अगाडि बढाइएको र नेपाली नागरिकका सन्ततिले अब सहज रुपमा नागरिकता पाउने अवस्था बनेको उनले भनाइ राखे । कारागारलाई सुधार केन्द्रमा रुपमा अगाडि बढाएको र त्यसलाई खास अर्थमा सुधार गृह बनाएरै छाडिने दृढता उनले व्यक्त गरे । बाँकेको नौवस्ता र नुवाकोटको कारागार विस्तारको कामलाई गति दिइएको उनको भनाइ छ । 

सांसदहरुको सुझावले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कतिपय अपर्याप्ततालाई आगामी दिनमा परिमार्जन गर्ने आधार प्रदान गरेको उनले बताए । उनले मन्त्रालयलाई थप नागरिकमैत्री बनाउन सांसदको ध्यानाकर्षणले ऊर्जा मिलेको समेत बताए । 

संसदमा उठेको जिज्ञासाले सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने विश्वास पैदा भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सुरक्षाको प्रवर्द्धन, कानुनको परिपालना, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास र सुशासन प्रबर्द्धनमा क्रियाशील रहने विश्वास पैदा भएको बताए । मन्त्रालय र विपद् जोखिम प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गरेको भन्दै उनले मन्त्रालयका लागि आगामी आवका लागि रु एक खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको बताए । 

प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरणका तयारी भएको छ

प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचनासहितको प्रणाली जडान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हालै पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरो प्रभावितका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गरिएको बताए । खाद्यान्न र औषधिलगायतका अत्यावस्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको, दाङ र कैलालीमा आवश्यक तयारीको काम भइरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको व्यवस्था गरिएको, उद्धार तथा खोजका लागि आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्ती गरिएको उनको भनाइ छ ।

सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई साधन र स्रोतसहित परिचालन गरिएको, सीमा सुरक्षाका लागि ‘बीओपी’ स्थापना गरिएको उनले बताए । सीमा क्षेत्रमा चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि कडा नीति अख्तियार गरिएको जानकारी दिँदै उनले दैनिक जीवनका लागि अत्यावश्यक सामग्री आयातमा कडाइ नगरिएको र छुट दिइएको स्पष्ट पारे ।

सरकार सबै धर्मप्रति निरपेक्ष रहने नीतिका साथ अगाडि बढेको, धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै धर्म मान्न वा नमान्न व्यक्ति स्वतन्त्र रहेपनि प्रचारात्मक अभियान चलाएर धर्म परिवर्तन गराउने कामप्रति भने सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।

हाम्रो परम्परागत लोकतन्त्र होइन

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले बहुदलीय व्यवस्थामा रहेका अन्तर्निहित कमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । विपक्षमा रहेकाले सरकारको विरोध गर्नैपर्ने प्रवृत्तिको सुधार गर्नुपर्ने, सरकार सत्ता जन्य स्वभावका कारण निरंकुश बन्न नहुने धारणा राख्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा स्थापित लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभएको र मौलिक चरित्रका साथ रहेको स्पष्ट पारे । उनले यसमा रहेको कमजोरीलाई सुधार गरेर बढीभन्दा बढी जन उपयोगी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा भएको आर्थिक चलेखललाई शून्यमा झारिएको र त्यसमा शतप्रतिशत ग्यारेन्टी गर्ने बताए । एक सांसदले प्रहरी बढुवामा आर्थिक चलखेल भएको भनेर गरिएको आरोप लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आर्थिक चलखेललाई शून्यमा झारिएको छ । म शतप्रतिशत ग्यारेन्टी गर्छु ।” उनले लोकतन्त्रका नाममा विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न र आरोपका लागि आरोप लगाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।