अब के हुन्छ तत्कालीन कर फछर्याैट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध ६ अर्बभन्दा बढी विगो दाबी गरिएको मुद्दा

१९ असार, काठमाडौं । न्यायाधीशले विषयको गाम्भीर्यता बुझेर नै फैसला गर्छ भन्ने जनविश्वास हुन्छ । न्यायाधीशमा लोभलालचा हुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ । न्यायाधीशको निष्पक्ष निर्णयले नै न्यायालयप्रति आम विश्वास जगाएको पनि हुन्छ । यसैले न्यायालयलाई मन्दिर र न्यायाधीशलाई पुजारी मानेर पूजा गरिन्छ । तर, आम मानिसले मन्दिर सम्झेर पूजा गरिरहेको यही न्यायालयमा बसेका न्यायाधीशबाट न्यायपूर्ण, विवेकपूर्ण न्याय निरुपण हुन नसक्दा न्यायालय माथि नै गम्भीर प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ । 

यस्तै प्रश्न विशेष अदालत काठमाडौंले तत्कालीन कर फछर्याैट आयोगका तीन पदाधिकारीविरुद्ध हालै सुनाएको फैसला र तोकेको सजायका विषयमा पनि उठेको छ । अहिले विशेष अदालतको फैसलामा गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै फैसला सुनाउने न्यायाधीशमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाइन थालेको छ । विशेष अदालतको फैसलामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चमा पनि यसको चर्चा हुन थालेको छ । स्वयं प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले समेत यसमा चासो देखाएका छन् । 

कुनै एक न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यो केवल व्यक्तिसँग मात्र सीमित भएर बस्दैन । सबै अदालतका न्यायाधीशमाथि राम्रै काम गर्दा पनि आशंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । यस कारण यस्ता विषयको तत्काले निरुपण हुन आवश्यक हुन्छ । फैसलाको पूर्णपाठ आइ नसकेकाले यस भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला के हुन्छ र के गरिन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । कानुनका जानकारहरुले पनि फैसलामा न्यायिक कमजोरी र बदनियत देखिएको बताएका छन् । 

यसरी कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्दा त्यसमा न्यायिक विचलन देखिए के गर्ने भन्ने पनि कतै किटान गरिएको छैन । यसका प्रतिवादीहरु पुनरावेदनमा जान सक्लान् तर, मुद्दा किनारा लगाउँदा बदनियतपूर्ण फैसलाबाट न्यायिक विचलन आउनु भनेको सामान्य कुरा होइन । विशेष अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी पनि जाला । न्यायपरिषदले उजुरीमाथि छानविन गरि कारबाही पनि गर्ला । तर, प्रतिवादीहरुमाथि भएकाे अन्यायको क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने यसले किटान गर्दैन ।

नबुझेर वा बुझेर पनि राजश्व चुहावटको आरोपमा दोषी ठहर भएका कर फर्छ्योट आयोगका तत्कालीन ३ पदाधिकारीलाई विशेष अदालत काठमाडौंले तोकेको सजायको प्रकृति नै अमिल्दो देखिएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । तीनै जनालाई जनही ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तोकिएको छ भने ९ वर्ष कैदमा राख्न भनिएको छ ।

गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा भने सफाइ दिइएको छ । गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै कर विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित उनकी पत्नीलाई पनि विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा गैरकानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । कर फर्छ्योट आयोगमार्फत अर्बौं कर मिनाहा दिएको मुद्दाको किनारा नलाग्दै आयोगले सँगै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, यस मुद्दामा अदालतले गैरकानुनी सम्पति नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको छ । 

अहिले विशेष अदालतले उनै अकुत सम्पत्तिमा सफाइ दिएका आरोपीलाई ६ अर्ब माथि भ्रष्टाचार  गरेको भन्दै सजाय तोकेको छ । स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको थियो ।  विशेष अदालतले यो मुद्दामा भने सफाइ दिएको हो । 

भ्रष्टाचार गरेर कमाएको भेटिएन भने उनीहरूले ६ अर्ब कसरी भ्रष्टाचार गरे । यसमा अदालतले विचार पुर्याउनु पर्ने हो । अदालतजस्तो राज्यको संवेदनशील निकाय र त्यसमा जिम्मेवारी लिएर बसेका न्यायधीशहरुलाई हेर्दा यहीबाट प्रश्न उठ्छ । यो विशेष अदालत काठमाडौंले गरेको एउटा चर्चित फैसला भएकाले पनि सबैको नजर यतै परेको छ । त्यसमाथि मुद्दाको फैसलामा बदनियत र न्यायिक विचलन आयो भन्दा नजर नपर्ने कुरा पनि भएन । 

चर्चाको सन्दर्भ यही हो कि कर फर्छ्यौट आयोग–२०७१ का विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयूक्त दीप बस्न्यातले व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेर दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले करिब ६ वर्षपछि फैसला सुनाउँदा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले आफैंमाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको देखिन्छ । अदालत कै इजलाशले गठन गरेको एमिकस क्यूरीको रायलाई कुल्चेर भ्रष्टाचारको प्रामाणिक आधारबिना ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको अस्वाभाविक बिगो दाबी गरिएकाले सबै तिरबाट न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको हो । 

यसले न्यायालयको उच्च ओहदामा रहेकाहरू कोही पनि इमानदार छैनन् भन्ने छाप छोडेको छ ।  उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कडा सजाय दिनुपर्छ  । वास्तविक भ्रष्टाचारका घटनामा न्यायालय कठोर हुनैपर्छ । भ्रष्टाचार भएकै हो भने फैसला र सजाय निर्धारणमा कुनै नरमपन अपनाउनु आवश्यक हुँदैन । तर, यस्ता विषयमा न्यायाधीश इमानदार नबन्दा पछिल्लो समय अदालतभित्रै भ्रष्टाचार झांगिन पनि थालेको छ । विशेष अदालतले गरेको फैसलाले साेही धरातल टेक्यो कि भन्ने आशंका सर्वत्र छ । 

अदालतको निष्पक्षता र नियतमा प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ खुला भएकै कारण यो मुद्दामा प्रश्न उठाइएको हो । विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ सकिएसकेपछि मुद्दाको एक पक्षलाई मात्र रायका लागि गाेप्य रूपमा त्याे पनि हतार हतार डाकेपछि यहीबाट ‘दालमा कुछ काला हे’ भन्ने देखाउँछ । इजलाशले केही दिन मिसिलको अध्ययन गरेर फैसला सुनाउने आदेश ३ जेठमा गरेको थियो । तर, त्यही दिन कानुन व्यवसायीहरू निस्किसके पछि इजालाशले चिठी नै काटेर महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट राय दिन भन्दै विशेषज्ञ बोलायो । निज विज्ञहरूले दिएको रायलाई खण्डन गर्ने मौका भने प्रतिवादीलाई दिइएन ।

यसै पनि उच्च ओहदाका व्यक्तिले आर्थिक अनियमितता गरेको पहिल्याउने पहिलो र प्रमुख आधार भनेको उसको अस्वाभाविक आम्दानी हो । यदि निजले आफूसँग भएको सम्पत्तिको विश्वासिलो स्रोत देखाउन सकेन भने स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको ठहरिन्छ । तर, यो मुद्दामा त्यो स्थिति छैन । आयोगका तीनैजना पदाधिकारीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति कमाएको भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । 

सदस्य उमेश ढकाल विरुद्धको उजुरीमा आयोगले अनुसन्धान आवश्यक नदेखेर तामेलीमा राखेको थियो भने अध्यक्ष लुम्बध्वजको सम्पत्तिमाथि छानविन गरेर अख्तियारले उनलाई ‘क्लीन चिट’ दियो । तर, चूडामणिमाथि भने अकुत सम्पत्तिमा विशेष अदालतमै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनको चार करोड रूपैयाँ सम्पत्ति अवैध भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

चूडामणि विरुद्धको अकुत सम्पत्तिको मुद्दालाई पनि कर फर्छ्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा सँगै लगाउमा राखेर फैसला गरिएको छ । तर उनले अकुत सम्पत्तिमा सफाइ पाएका छन् । अदालतकै भनाइमा उनले अवैध सम्पत्ति जम्मा गरेको पाइएन । यस प्रकार अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालले अख्तियारबाट तथा सदस्यसचिव शर्माले अदालतबाट 'क्लीन चिट' पाएका थिए । उनीहरूले अनियमित तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएन । यदि नियतवस ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजश्व चुहावट गरेका भए सम्पतिमा सफाई किन दिइयो ? पैसा नखाएको र नकमाएको व्यक्ति कसरी भ्रष्टाचारी भयो ? यो प्रश्नकाे उत्तर खोज्ने कि नखोज्ने ? ।

प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको भनाइमा आयोगले भ्रष्टाचार भएको अनुमानमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतले आयोगले भनेजति नभए पनि यति चाहिँ खाए होला भने जसरी आधार र प्रमाणबिना भ्रष्टाचारी ठहर्याएर फैसला सुनायो । विशेष अदालतले यो मुद्दामा चार सदस्यीय एमिकस क्यूरीसमेत गठन गरेको थियो । यो मुद्दामा एमिकस क्यूरीका चारै जना सदस्यले एउटै राय दिएका थिए । आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार हुने भएकाले उसले गरेका निर्णयमाथि मुद्दा नलाग्नेमा उनीहरूको एकमत थियो । तर, अदालतले एमिकस क्यूरीको सुझावलाई सुन्दै सुनेको छैन । 

विशेष अदालतले ३ जेठ २०८० मा आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितहरुको बयान, साक्षीको बकपत्र, दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्यूरीले राय दिएपछि सुनुवाइ सकेको थियो । त्यसपछि इजलाशले केही दिन मिसिल अध्ययन गर्ने र फैसला सुनाउने आदेश गरेको थियो । तर त्यसै दिन कानुन व्यवसायीहरू फर्किसके पछि इजलाशले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट राय लिन विशेषज्ञ झिकाउन आदेश किन दियो ?। 

पत्रमा मुद्दामा निरुपण गर्ने विषयवस्तुको प्रकृति समेतलाई विचार गर्दा विशेषज्ञको राय लिन उपयुक्त हुने देखिँदा विभागबाट कर र राजश्व विषयका एकजना विज्ञलाई उपस्थित गराइदिन भनिएको थियो । तर, अदालतले प्रतिवादीहरुलाई यसबारे जानकारी दिएको थिएन । प्रतिवादीलाई जानकारी नदिइ फैसलाको सजाय तोकिएको भन्दै यति बेला विशेष अदालत र न्यायाधीशमाथि बदनियतपूर्वक न्यायिक विचलन गरेको आरोप लागेको छ ।  

फेरि एउटा सुनुवाई सकेर आदेश भएपछि सो मुद्दाको अर्को पेशी चढी सुनुवाई हुनु पर्ने हो या त सो मुद्दालाई हेर्दा हेदैमा राख्नु पर्ने थियो । तर यो प्रकरणमा विशेष अदालतका न्यायाधीशले कानुनका यी कुनै पनि विधि नअपनाई गोप्य फैसला गरेको देखिन्छ , जो सोझै बदनियतपूर्ण ठर्हने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।  

विशेष अदालतले सजाय तोक्ने क्रममा पनि धेरै ठूलो गल्ती गरेको कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन् । कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइपछि एकपक्षीय रुपमा राय लिन खोजिए त्यसमा न्यायाधीशले गडबडी गरेको ठहरिने उनीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो गरिएको भए विल्कुल उचित होइन । अदालत तटस्थ भएको देखिन्नँ । विज्ञहरु झिकाउनु पर्ने अवस्था आए दुवै पक्षको सहमतिमा झिकाउनुपर्छ । सरकारले चलाएको मुद्दामा सरकारकै विज्ञ झिकाउनुले अदालतको तटस्थतामा थप प्रश्नचिन्ह उठ्छ । अब यो भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अदालत र न्यायाधीश माथि उठेको प्रश्नको निरुपण कसरी हुन्छ रू त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।