कोरोना उपचारको नाममा करोडौ निकासा, अर्थका उच्च कर्मचारी र माफियाको सेटिङमा ३० करोड हिनामिना

२१ असार, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संक्रामक रोग कोरोना संक्रमणका बिरामीहरूकाे उपचारको नाममा करोडौं रकम निकासा गरेर हिनामिना गरेको पाइएकाे छ । मेडिकल माफियाहरूले अर्थ मन्त्रालयका  अधिकारीहरूलाई प्रभावित पारेर ३० करोड बढी रकम निकासा गरेर हिनामिना गरेको स्रोतको दावी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको समितिले कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या पुष्टि नभई फर्जी भएको देखाउँदा–देखाउँदै अर्थले ३० करोडभन्दा बढी रूपैयाँ निकासा गरेको हाे  । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नतामा केही रकम सिधैं स्थानीय तहमा पठाएको स्रोतको दावी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे छानबिन समितिले फर्जी बिरामी भनेर पैसा दिनु नपर्ने ठहर गरेको थियो । तर, स्वास्थ्यले नमानेपछि अर्थले मेडिकल माफियाको डिजाइनमा स्वास्थ्यलाई बाइपास गर्दै स्थानीय तहमा बजेट पठाएको स्रोतले जनाएको छ । स्वास्थ्यलाई बाइपास गरेर अर्थले मनपरी निकासा गरेको रकम मध्य धुलिखेल अस्पतालले १ करोड ९ लाख २ हजार, किष्ट मेडिकल कलेज ७० लाख २९ हजार, समिट अस्पताल १ करोड ३५ लाख ३८ हजार रूपैयाँ रहेको छ ।

मेगा अस्पताल १७ लाख ५५ हजार, नेपाल मेडिकल कलेज, अत्तरखेलले १ करोड २ लाख ५६ हजार र पिपल्स डेन्टल कलेजले १ करोड ५७ लाख ६७ हजार रूपैयाँ अर्थले सिधैं भुक्तानी गर्न निकासा दिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई १ करोड ७६ लाख र नेशनल मेडिकल कलेजलाई २ करोड ४३ लाख ७२ हजार रूपैयाँ कोभिडका नक्कली बिरामीको नाममा भुक्तानी दिन अर्थले निकासा दिएको हो ।

कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमितको उपचार गरेवापतको रकम दुई वर्षदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाले पाएका थिएनन् । सरकारले संक्रमितको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामी र सरकार दुवैसँग उठाएको उजुरी परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको थियो । यस्ताे रकम विशेष गरी मेडिकल कलेजहरूको धेरै छ । दोहोरो रकम लिएपछि भुक्तानी रोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले अर्थको बदमासीका कारण दबावमा परेको छ । दुई वर्ष स्वास्थ्यले रोकेको फायल अर्थले सिधैं स्वीकृत गरेको थियो ।

कतिपय मेडिकल कलेजले विवरण बुझाएका छन् भने धेरैले बुझाउन सकेका छैनन् । ०७८ को जेष्ठ १ देखि असार १५ सम्मको रकम मन्त्रालयले भुक्तानी नियमअनुसार गरिसकेको छ । तर, सरकारले ०७८ असार १४ मा सम्झौता रद्द गरि थप १० दिनसम्मको विवरणलाई मान्यता दिने भनेको थियो । त्यसैबीचमा सेवा दिएका बिरामीको विवरण निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएका छैनन् । निजी अस्पतालले मेरो यती रकम भयो भनेकै आधारमा अर्थले सिधैं स्वीकृत गरेको हाे । दुई वर्षसम्म स्वीकृत नगरेको अर्थले अहिले किन स्वीकृति दियाे भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी आश्चर्यमा परेका छन् ।

निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचारमा ठगी गरेको व्यापक आवाज उठेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ०७८ ज्येष्ठ ३० को निर्णय अनुसार डा. समिर कुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त टोलीले असार १७ गते विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

टोलीले कोभिड १९ संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयमा सम्झौता गरेका निजी अस्पताल-मेडिकल कलेजले निःशुल्क उपचार गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट हुने भएकाले सोही शाखाबाट सिफारिस भई आएपछि मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, अस्पतालहरूले सबै विवरण फर्जी (फेक) बनाएर पेस गरेकाले अनलाइन प्रणालीमा जाने र विवरण दिने कुनै आधार थिएन । सरकारले कोभिडमा निःशुल्क उपचार गर्न भन्दै देशका ७० भन्दा बढी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको थियाे ।

समितिले अध्ययन गरेर जानकी मेडिकल कलेजका २ जना बिरामी, किष्ट मेडिकल कलेजका १ जना, ख्वप अस्पतालका ९ जना, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस २ जना, पिपल्स डेन्टल कलेजमा ५ जना, पदमा अस्पताल २ जना, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज २ जना, चितवन मेडिकल कलेज २ जनाले मात्र निःशुल्क सेवा पाएकाले उनीहरुको नाममा लागेको खर्च मात्र तिर्ने राय समितिले पेश गरेको थियो । समितिले गरेको सिफारिस अनुसार कोभिडमा निःशुल्क उपचार पाएका ८ अस्पतालबाट २५ जना बिरामीलाई भुक्तानी दिन भनिएको छ ।