मिनबहादुर गुरूङसहित ३ आराेपीकाे बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा मिसिलसहित विपक्षीलाई झिकाउने आदेश

२२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा पक्राउ परेकामध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमसहित ३ जनाले थुनामुक्तका लागि दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च आदलतले आज विपक्षीलाई पनि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ । 

असार १३ मा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईबीले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएपछि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको हो । 

ललितानिवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ लगायतका ९ जनालाई सीआईबी पक्राउ गरेको हो । 

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएलगत्तै सीआईबीले सर्वोच्चमा उनीहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नाको कारणसहित भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । गुरुङ वादी रहेको रिटमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको सिआइबीलाई जानकारी दिएको नपाइएपछि सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विपक्षीलाई जानकारी दिई इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै उनीहरुविरुद्धको अनुसन्धानमा तयार पारिएको मिसिल समेत साथै पेश गर्न भनेकाे छ ।

भ्याकेट निवेदनमा सीआईबीले प्रकरणमा मुछिएका १७ जनालाई पक्राउ गर्न भनी सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । सोही आदेशका कारण पक्राउ परेर पनि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासहित ३ जना छुटेका छन् । उनीहरुलाई सीआईबीले बोलाएका बखत उपस्थित हुने सर्तमा कागज गराई छोडेको छ ।