ललितानिवास जग्गा प्रकरण: गल्ती गर्ने राणा परिवार तर जग्गा किन्ने चाहि मुद्दा खेप्दै

२४ असार, काठमाडौं । प्रचण्ड सरकारले राजनीतिक स्टण्टबाजीका लागि पुन: फाइल खोलेको ललितानिवास जग्गा प्रकरण “धान खाने मुसो चोट पाउने बिरालो” जस्तो देखिएको छ । वालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गाको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको शुरु प्रकरण नै विवादित रहेको पाइन्छ ।

ललितानिवास जग्गा अनियमितता छानविन प्रतिवेदन अनुसार, २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते गरी दुई पटकको निर्णयबाट ११२ रोपनी ४ आना जग्गा सुवर्ण शम्शेरका हकदार रहेका व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता हुने निर्णय गरिदियो । त्यसको केही दिनमै ती जग्गाहरू टुक्रा गरेर विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरूका नातेदार र आफन्तका नाममा ‘हालैको बकसपत्र’ मार्फत स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको भेटिएको छ । सीआईबीको अनुसन्धान सुर्वणशमशेरका हकवालाहरुबाट हुनु पर्ने हो तर भएको छ,अदालत र अख्तियारबाट न्याय निरुपण भई जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरूलाई टारगेट गरिएपछि शुरु प्रकरणमै यो विवादमा देखिएको हो ।

ललितानिवास जग्गा अनियमिताबारे तत्कालीन केपी ओली सरकारले गठन गरेको समितिको नेतृत्व गरेका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको बुझाइमा नेपाली समाजमा घुस खाने शैलीमा पनि समय क्रम अनुसार परिवर्तन आएको भेटिन्छ । २०४९ सालमा ललिता निवासको जग्गा राणा परिवारका नाममा हत्याउने क्रममा कर्मचारीहरूले जग्गा नै घुस लिएका थिए । त्यति बेला दुई प्रकारका बकसपत्र मध्ये “हालैको बकसपत्र” गर्नासाथ सम्पत्तिको स्वामित्व स्वतः बकसपत्र पाउनेका नाममा हस्तान्तरण हुन्छ । राजीखुशीले गरिने बकस पत्रलाई सम्पत्तिको बिक्री वितरण विना नै स्वामित्व हस्तान्तरण भएको मानिन्छ । यसरी सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफियाले ती जग्गालाई टुक्रा गरि विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको देखिन्छ । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै यसलाई वैधानिकता दिएपछि झन सजिलो भयो ।

सरकार, अख्तियार र सर्वोच्च अदालतले नै गरेको निर्णयको कारण अहिले ४०६ जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्ययाले चर्चित ललितानिवासको जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिकै नाममा भएको भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए । ललिता निवासको जग्गाको छानबिन २०६० असार १८ गते उनी नेतृत्वको अख्तियारका चार जनाको संयुक्त टीमले सो जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारमा  २०५९ मंसिर १५ गते परेको सो उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि राणा परिवार र उनका विचौलियाहरुलाई जग्गा सकार्न र बिक्री विरतण गर्न सहज भएको देखिन्छ । नेपालबहसलाई प्राप्त कागजात अनुसार २०५९ मंसिर १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका मोहनप्रसाद बन्जाडेबाट टिप्पणी उठाई त्यसलाई तत्कालीन सचिव बालकृष्ण प्रसाई र आयुक्त कृष्ण बल्लभ शर्माकोमा पठाएका थिए । शर्मा र प्रसाईले सो फाइललाई सदर गरेपछि तत्कालीन आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायकोमा पठाइएको पाइएको छ ।

उनीहरूले मालपोत विभाग, समरजंग कम्पनीसमेतका कर्मचारीहरू मिली समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको करिब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाउमा गर्न लागेको भनी टेलिफोनबाट प्राप्त सूचनालाई आन्तरिक स्मृतिपत्र तयार पार्दै छानविन शूरु गरेर नियमलाई समेत हेरेर तामेली राख्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । करिब आठ महिना लामो छानविनपछि २०६० असार १८ गते २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।

 ‘यसमा उल्लेखित तथ्य र तथ्य विश्लेषणको आधारमा मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीले श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रहेकोसम्म देखिन्छ । यसरी विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति पछि फिर्ता गर्ने समेतको निर्णय भई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा जाहेर हुँदा सदर गरी दिने हुकुम भएको तथा अदालतबाट समेत जग्गाधनी र मोही बीचको विवाद निरुपण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरीबाट कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुने आधार नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्न मनासिब देखिँदा निर्णर्याथ पेश गरेको छु’, सो निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यति बेला तामेलीमा राख्ने निर्णयको बोधार्थ मालपोत कार्यालयलाई ३ दिनभित्र पठाउने आदेश पनि गरिएको थियो । अख्तियारको निर्देशन गएको केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा सूवर्णशमसेरका हकदार परिवारमा पुगेको र शोभाकान्त ढकाल हुँदै मीनबहादुर गुरुङ लगायतसँग पुगेको थियो ।

सुर्यनाथ उपाध्यायले उजुरीलाई तामेलीमा राखेपछि उजुरीकर्ताले पुनः अनुसन्धान र छानविन गर्न माग गर्दै अर्को उजुरी गरेका थिए । सो उजुरीको आधारमा २०६३ मा ललितबहादुर लिम्बू कामु प्रमुख आयुक्त भएका बेला गरिएको निर्णयलाई छानविन गर्ने प्रकृया शुरु गरे । त्यसपछि २०६४ साल जेठ २० गते अख्तियारको आफ्नै निर्णयलाई बदर गरिदिए । उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जान नसक्ने र ललिता निवासको जग्गा सरकारी नै भएको निर्णय गराएर मालपोत कार्यालयलाई समेत जानकारी दिए । अघिल्लो पटक गरेको निर्णयलाई बदर गर्दे जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई समेत उनले जानकारी दिएका थिए ।

तर अख्तियारको सो निर्णयविरूद्ध शोभाकान्त ढकाल, माधवी सुवेदी, न्हुच्छेनारायण महर्जनसहितका जग्गाधनी सर्वोच्चमा गए । उनीहरूले आफू अन्यायमा परेको भन्दै रिट निवेदन दिएपछि २०६४ साल फागुन ३० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासबाट सर्वोच्चले सो जग्गा व्यक्तिकै हुने ठहर गरेर सूर्यनाथ उपाध्यायले गरेको अख्तियारको निर्णयलाई सदर गर्यो । न्यायधीशद्वय केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलाशले मिसिलमा संलग्न आयोगको निर्णयलाई हेर्दा कुन कानुनको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने स्पष्ट नदेखिएको, २०६० असार १८ गतेको निर्णय नै सदर रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत लिम्बु नेतृत्वको आयोगले निर्णय गरेको उल्लेख थियो ।

‘जग्गा दर्ता सम्बन्धमा साधिकार निकायमा निवेदन परी आवश्यक कारवाही चलिरहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नै नभएको जग्गा सम्बन्धी विषयको उजुरी सुनी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निवेदन दिई कारवाही चलिरहेका निवेदक समेतलाई थाहा जानकारीसम्म नदिई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको काम कारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगमा भएको २०६४ जेठ  २० गतेको निर्णयलाई कानुन सम्मत मान्न मिल्ने नदेखिएको विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ’, केसी र कोइरालाको संयक्त इजलाशले दिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

न्यायधीशद्वय केसी र कोइरालाले गरेको फैसला विरुद्ध तत्कालीन ललितबहादुर लिम्बू नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निस्सा माग गरेको थियो ।  सर्वोच्चकै संयुक्त इजलाशको फैसला भएकाले सो मुद्धालाई पूर्ण इजलाशमा पठाइएको थियो । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलाशले पनि अघिल्लो केसी र कोइरालाले गरेको फैसलालाई सदर गरिदियो ।

तत्कालीन न्यायधीशत्रय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन निस्सा दिएन र जग्गा व्यक्तिकै ठहर भयो । ‘यसमा पुनरावलोकन गरी पाउ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरु प्रस्तुत मुद्धामा यस अदालतको संयुक्त इजलाशबाट मिति २०६४ ।११।३०मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्धा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन । कानुन बमोजिम गर्नु ’, न्यायधीशत्रको संयुक्त इजलाशले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

अख्तियारको पहिलो निर्णय र सर्वोच्च अदालतको दुईवटा अन्तिम फैसलाका कारण त्यसपछि सो जग्गा किन्नेहरूले ढुक्कसँग जग्गा खण्डिकरण गर्ने, कित्ताकाट गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसमा अधिकांश निर्दोष व्यक्तिहरुले पनि जग्गा किनेको अवस्था छ । तर वर्तमान सरकारले स्टण्टबाजी गर्दै उनीहरूलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएको देखिन्छ ।

तर जसको कारणले त्यो जग्गालाई खण्डिकरण गर्ने र कित्ताकाट गरेर व्यक्तिको नाममा पठाउने राणा परिवारलाई भने प्रहरी र अख्तियार दुवैले उन्मुक्ति दिएको छ । यदि साच्चै कीर्ते हो भने त्यो काम जो जग्गाधनी हो उसले गरेको हुनुपर्ने हो साथै ०४९ सालदेखि ५९ सालसम्म जो जो ले उपरोक्त जग्गा कित्ताकाँट गरे उनीहरू दोषी हुनु पर्ने हो । पछि जग्गा खरिद गर्नेले त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलालाई हेरेर जग्गा खरिदबिक्री गर्नु कसरी अनुचित हुन्छ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।