सीआईबीको अनुसन्धानः सानालाई धरपकड, ठूलालाई उन्मुक्ति !

२७ असार, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले यति बेला ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल खोलेर पुनः अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका लागि अधिकांश साना कर्मचारी समातिएका छन भने ठूला प्रहरी कै अगाडि खुलेआम घुमिरहेका छन् । कामभन्दा हल्ला बढी भएकाले सीआईबीको अनुसन्धान त्रास फैलाउने अभिप्रायमा मात्र सुरु गरिएको हो कि भन्ने आम बुझाइ हुन थालेको छ ।  

भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने भन्दै सरकारले ललितानिवास प्रकरणको बन्द भइसकेको फाइल प्रहरीलाई खोल्न लगाएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्न रचिएको स्टण्टबाजी मात्रै हाे कि भन्ने संशय पैदा भएकाे छ । सेलाउँदै गएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण यति बेला राजनीतिक सौदाबाजीको साधनका रुपमा प्रयोग भइरहेका छन् । अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको सीआईबीको अनुसन्धान पनि यही बाटोमा गइरहेको छ भन्ने कुरा सानामाथि गरिरहेको धरपकड र ठूलालाई दिएको उन्मुक्तिले नै पुष्टि गरेको छ । 

सीआईबीको अनुसन्धान सुरु भएपछि निजामति कर्मचारीहरू त्रसित छन् । ठूलाले दिएको निर्देशनअनुसार गरेको उति बेलाको कामको सजायको भागिदार आफूहरूलाई मात्र बनाइन खोजेको भन्दै उनीहरूमा त्रास फैलिएको छ । चलनचल्तीकाे भाउमा जग्गा खरिद गरेका व्यावसायीहरु सीआईबीले पक्राउ गर्ने डरले सम्पर्कविच्छेद गरेर बसेका छन् । केही उद्योगपति फरार पनि भएका छन् । तर, उपलब्धि हेर्ने हो भने केही देखिएको छैन । बजारमा हल्ला मात्र छ । 

प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकार बचाउनका लागि यी दुई ठूला भ्रष्टाचारका काण्डसँग जोडेर राजनीतिक सौदावाजी गरेको खुलिसकेकाे छ । अहिले फरार भनिएका व्यवसायीहरू यस्तै सौदावाजीमा आफूलाई प्रहरीको फन्दाबाट जोगाउने बाटो खोजिरहेका छन् । कामको प्रकृति हेर्दा सीआईबीले पनि सानालाई देखाएर ठूलासँग यस्तै सौदावाजी नगर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । नत्र ठूलालाई समातेर सानालाई सोधपुछका लागि बोलाउनुपर्ने हो । यो सूल्टो बाटाे जाने आँट सीआईबीसँग देखिएको छैन । धेरैले यो अनुसन्धान प्रक्रिया एक स्टण्टबाजी मात्र हो भन्न थालिसकेका छन् ।       

अहिले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा आरोपीहरु आफै पुग्दा पनि प्रहरीले अनदेखा अवस्था छ । यसरी ठूलाप्रति सीआईबी अन्जान जस्तै बनिरहनुको कारण पनि खुलेको छैन । यस प्रकरणका ठूला माछा हुन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात । उनीसहित ४०६ जनालाई सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भनिएकाे लामो समय भइसक्यो । दीप बस्न्यात लगायतका अधिकारीहरू विशेष अदालतमा पुगेर म्याद बुझ्दा पनि उनीहरू समातिएका छैनन् । तर, उनीहरुकै निर्देशनमा काम गरेका तलका कर्मचारीलाई बाटोमा हिँडिरहेको र एयरपोर्टमा जहाजबाट उत्रिँदाको अवस्थामा सीआईबीले समातेर ठूलै काम गरेकाे प्रचारबाजी भैरहेकाे छ  ।  

यसअघि भारत भागेका भनिएका बस्न्यता आफै हिजाे मंगलबार म्याद बुझ्न विशेष अदालत पुगेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी गरेका मध्य प्रहरीले अहिलेसम्म १८ जनालाई मात्र पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा बस्न्यातलाई पक्राउ गरेको छैन । पूर्वमन्त्री र केही सचिवहरूलाई पक्राउ पुर्जी बनाइएको छ कि छैन ? प्रहरीले खुलाएकाे पनि छैन । भौतिक मन्त्रालयमा हुँदा बस्न्यताका स्वकीय रहेका हालका सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन् । तर बस्न्यातले आफू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पीएसओसँगै विशेष अदालतमा म्याद बुझेर आरामले बसेका छन् । 

बस्न्यातलाई किन छाडियो भन्ने प्रश्नमा सीआईबी नै अनविज्ञ जस्ताे छ । ब्यूरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले बस्न्यातले म्याद बुझेको आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । नेपालबहसले प्रश्न गर्दा उनले बुझेर जानकारी गराउने बताएकी छन् । ब्यूरो प्रमुख भएर पनि यदि उनले जानकारी नै नपाएको कुरालाई सत्य मान्ने हो भने प्रहरीको चेन अफ कमाण्डभित्र ठूलै दुर्दशा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

हिजाे मंगलबार प्रहरीकै अगाडिबाट बबरमहलस्थित विशेष अदालतमा दीप बस्न्यातले तारेख बुझ्दा प्रहरीका हाकिमहरू मुखामुख गरेर बसका थिए । सरकारी छाप किर्ते गरी ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा प्रहरीले बस्न्यातविरुद्ध पनि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको भनिएकाे पनि एक महिना वित्न लागेको छ । यसै मुद्दामा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरी १७५ प्रतिवादीविरुद्ध दुई वर्षअघि नै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

जुन मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ । सोही मुद्दामा संलग्न मध्येका ८१ प्रतिवादीविरुद्ध मंगलबार अदालतमा तारेख तोकिएकोमा ६८ प्रतिवादीले तारेख बुझेका छन् । आठ प्रतिवादीले कानुन व्यवसायीमार्फत तारेख बुझे पनि बाँकी ६० प्रतिवादी सशरीर उपस्थित भएर तारेख बुझे । त्यसमा बस्न्यात पनि थिए र उनी आफै गएर तारेख लिएको अदालतमा उनले गरेको हस्ताक्षरबाट देखिन्छ । तर अदालतको गेटमा र तारेख बुझ्ने स्थानको बाहिरसम्म बसेका प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेनन् । ब्यूरो प्रमुख बज्राचार्यले आदेश दिन सकिनन् कि अनदेखा गरिन ? त्याे उनै जानुन् ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राउत पक्राउ परेपछि सीआईबीले अनुसन्धानको निसाना पूर्वमन्त्री र सचिवहरू तिर लगाएको अनुमान गरिएको थियो । पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा ब्यूरो रहेको भनिएपनि बस्न्यात उम्किनु र पूर्वमन्त्रीहरू ढुक्कले बस्नुलाई सीआईबीको पूर्वाग्रह हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र बढेको छ ।  

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबाहेक ब्युरोले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले अभियुक्त बनाएकाहरू मध्ये ठूला समातिएकै छैनन् । अरू साना पूर्व कर्मचारीहरू धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । मंगलबार मात्रै भूमिसुधार विभागका पूर्व महानिर्देशक र (हाल सहसचिव) र भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्व उपसचिवसहित चार जना समातिएका छन् । सीआईबी ले अनुसन्धानको फाइल पछिल्लो पटक खोलेयता एक बहालवाला सचिव र १२ पूर्व कर्मचारी मात्र पक्राउ परेका छन् । 

सीआईबीले मंगलबार भूमिसुधार विभागका पूर्व महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव (सिनियर डिभिजन इन्जिनियर) बालकृष्ण श्रेष्ठ तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्व नायब सुब्बा योगराज पौडेल र पूर्व खरिदार नारायणराज मिश्रलाई पक्राउ गरेको छ  । ०४९ सालताका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा कार्यरत नासु पौडेल र खरिदार मिश्र किर्ते कागजात तयार पारी टिप्पणी उठाउने काममा सामेल रहेको पाइएको सीआईबीको भनाइ छ । 

सीआईबीका अनुसार ०४९ सालमै भूमि व्यवस्था विभागमा अधिकृत (पछि महानिर्देशकबाट अवकाश) रहेका श्रेष्ठ नक्कली कागजातका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने गरी हाल साविक सम्बन्धी निर्णयमा संलग्न थिए भने तत्कालीन भौतिक योजनाका उपसचिव श्रेष्ठ ०६६-६७ मा नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना र प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा भएका गैरकानुनी टिप्पणी आदेश स्वीकृत गर्ने भूमिकामा सामेल थिए ।

०४९ तिर भएका किर्ते र हिनामिनामा पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह र ०६६-६७ को जग्गा सट्टाभर्ना तथा नक्कली मोहीको निर्णयमा संलग्न रहेको कसुरमा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परिसकेका छन् । नक्कली मोही खडा गर्ने देखि बिचौलियासँग मिलेर सरकारी सम्पत्ति हत्याउनेसम्मका अपराधमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परिसकेका छन् ।

असार १२ यता पक्राउ परेका उनीहरूलाई मुलुकी ऐन ०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन–०७० बमोजिम अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिइसकेको छ । सीआईबीले यस प्रकरणमा ४ सयभन्दा बढीलाई आरोपित बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । तर, यसबारे कुनै विवरण बाहिर आएका छैनन् । सीआईबीले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि अन्योलमै छ । यसै प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निकै चुरीफुरी देखाइरहेका छन् । 

यसै सातामात्र गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै निवासमा केही निकट पत्रकारहरूलाई बोलाएर एमालेका नेताहरूलाई साइजमा ल्याउन मात्र ललितानिवास प्रकरणको फाइल खोलेको बताएकाे सहभागी एक पत्रकारले दावी गरेका थिए । उनले यो विषय बाहिर नजाओस् भन्नका लागि आफू निकटतालाई मात्र दिवा भोज दिएर यो कुरा सुनाएका थिए । तर, यो कुरा यो कुरा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थाहा पाइहाले । यसैले गर्दा संसद खोलाउन प्रधानमन्त्री यो प्रकरणमा एमालेका नेताहरू चलाउँदिन भनेर सहमति नै गर्नु पर्यो । 

प्रधानमन्त्रीले नै यसरी सहमति गरेपछि सीआईबीले के गर्ला भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । पञ्चायतकालमै अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको ललितानिवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विसं ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारी, भूमाफिया र सुवर्णशमशेर राणाका पूर्व भोगाधिकारीको मिलेमतोमा हडपिएको थियो । सरकारी कागजात किर्ते र सक्कली कागजात नष्ट गरी जग्गा हडप्न गिरोहले योजनाबद्ध र संगठित रूपमा काम गरेको थियो ।