ललितानिवास प्रकरणका आरोपीले सर्वोच्चमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ सरेको सरै

१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कम भएर मुद्दाको चाप परेपछि चार आरोपीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्ते लगायतको कसुरमा थुनामा रहेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज बहस नभ्याइएपछि मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

सोमबारको सुनुवाइ नसकिएपछि मंगलबार उक्त रिटहरुलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको बन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । 

सोमबारका लागि न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएकामा सुनुवाइ नसकिएपछि मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । मंगलबार यस रिटमा सुनुवाइ हुनेछन् । थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएका १७ जना आरोपीविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । यसको पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । 

यता, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारीबीच फरक व्यवहार भएको भन्दै सरकारका सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीमाथि भएको व्यवहारबाट प्रशासनमाथिको विश्वसनियतामा ह्रास आउन लागेको सचिवहरूको भनाइ छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि कर्मचारीहरूबीच अब के र कसो हुने हो भन्ने भय रहेको छ ।  यस्तो व्यवहारले कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासनबीच वैमनश्यता आउने हो कि भन्ने कुरा कर्मचारीले उठाएका छन् । 

सचिव राउत पक्राउ परेपछि सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत र नासुसम्मका कर्मचारीले मुख्यसचिवलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पहल लिन भन्दै आएका छन् । कुनै फाइल निर्णयकर्ता उपल्लो तहका व्यक्तिको आदेशमा तोक लगाएकै कारण सचिव राउतलाई पक्राउ गरिएको तर निर्णयकर्ता भने पक्राउ नपरेको भन्दै अहिले कर्मचारी वृत्तमा कुरा भइरहेको छ ।