शेरबहादुरको काँधमा राखेर प्रचण्डले पड्काएको बन्दुक !

३ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा राखिएका केही प्रावधानहरूलाई लिएर अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । कांग्रेसबाट कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिएको र कानुनमन्त्रीमार्फत यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएकाले बजारमा अन्य पार्टीको भन्दा कांग्रेसको धेरै विरोध भइरहेको छ । 

आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आएका दलहरूको मात्र हितमा रहेको यो विधेयकमा किन र कसरी सहमति जनायो भन्ने आम प्रश्न यति बेला कांग्रेसतर्फ फर्किएको छ । विधेयकप्रति नेकपा एमाले पनि मौन छ भने सत्ताकाे नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी र साझेदार दल जनता समाजवादी यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोमा खुशीयाली मनाइरहेका छन् ।   

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तो विधेयक बोकेर हिँडेको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री गुरुङको खेदो खन्ने काम भइरहेको छ । 

प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाका १४ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गरेर लैजाने प्रतिबद्धताअनुसार यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । यसमा सबै दलको सहयोग भएपनि दोष भने कांग्रेसमाथि देखाइएको छ । वास्तवमै यसमा राखिएका केही प्रावधान र बुँदाहरू धेरैका लागि आपत्ति जनक नै छन् । विधेयक पारित भएसँगै मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएपनि केही बुँदाले असहज स्थिति निम्त्याउने खतरा पनि देखिएको छ ।  

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्ने विधेयकको दफा ६४ जस्ताले हत्यारा, बलात्कारी, डाँका, लागूऔषध कारोबारी जस्ता सबै खाले अपराधका अभियुक्तले राजनीतिक दल वा समूहको सदस्यता जेलबाटै लिएर सफाइ पाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । दिउँसै भट्टिमा मान्छे जलाउने रौतहट कांग्रेसका नेता मोहमद अफताव आलमलाई बचाउन यो विधेयकका प्रावधानमा सहमति जनायो भन्ने अहिले धेरैको आरोप कांग्रेसतिर छ । तर त्यो मुद्दा माओवादी, विप्लव र रेशम चौधरी जस्ता सशस्त्र द्धन्द्धबाट आएका पार्टीहरुका लागि लक्षित गरेर ल्याइएको हो न की नेपाली कांग्रेस जस्तो धेरै पहिल्यै शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको पार्टी र नेताहरूको लागि होइन भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्न जरुरी छ ।  

यो विधेयकबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने भनेकाे प्रचण्ड नेतृत्वकाे माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द समूह र जसपालगायतका केही दलका लागि विगतमा अनेक अपराधमा मुछिएका नेता कार्यकर्तालाई बचाउन कोसेढुंगा सावित हुन्छ। माओवादी सशस्त्र युद्ध कालदेखिका दर्जनौं मुद्दा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कुरा गर्ने हो भने जघन्य अपराधका मुद्दाबाट उनले सफाई पाउन सहज बाटो याे विधेयकले खोलिदिएको छ । अरू नेता र कार्यकर्ताको हकमा पनि यही हो । अब जस्तोसुकै अपराध गरेका भएपनि राजनीतिक दलको आवरणमा सजायबाट मुक्ति पाउनेछन् ।   

माओवादी नेताहरु प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, अग्नि सापकोटा देखि सयौं माओवादी नेता कार्यकर्ता विरुद्ध हत्या, अपहरण, चोरी लुटपाट लगायतका सयौं मुद्दाको अभियोग अझै पनि विभिन्न तहका अदालतमा विचाराधीन छन् । यो विधेयकले सबैभन्दा फाइदा माओवादीलाई नै हुने हो । त्यसपछि रौतहट हत्याकाण्डमा मुछिएको उपेन्द्र यादवको जसपा हो ।

विधेयकको दफामा भनिएको छ– मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहमा अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।

माथि भनिएका कुरा सबै राजनीतिक दलमा लागु हुने हुन । तर, कांग्रेस, एमाले रास्वपा जस्ता दलमा यस्ता अपराधका किस्सा छैनन् र भएपनि यी दलहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिकाे मूलधारमा पहिल्यै देखि छन् । यी कांग्रेस लगायतका केही दलका कार्यकर्ता कै लागि भनेर यस्तो व्यवस्था वा दफा आकर्षित नै हुँदैन । यसैले कांग्रेसले यसमा किन सहमति जनायो भन्ने प्रश्न उठेको हो । यो विधेयकमा यस्ता प्रावधान राख्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राम्रै चतुर्याइ देखिन्छ । किनभने बृहत शान्ति सम्झौता अनुसार सबै मुद्दाकाे छिनोफानो हुनुपर्छ भनिरहेका अवस्थामा अदालतले यसअघि नै असहमति जनाएको थियाे । अब अदालतको असहमति रहँदा पनि यसै प्रावधानबाट जनयुद्धकालीन जघन्य अपराधका विषयलाई सफाइ दिन सकिन्छ । 

सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगको खिलापमा पनि छ यो विधेयक । यसमा भएका प्रावधानले जघन्य अपराधका विषयलाई यस्ता आयोगसम्म पुर्याउन आवश्यक देखाउँदैन् । भर्खर मात्र शान्तिपूर्ण राजनीतितर्फ आएको नेत्र बिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीलाई पनि आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेका जघन्य अपराधका मुद्दामा सफाई दिन सहज भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई पनि रौतहट काण्डका अभियुक्तहरूलाई बचाउन सहयोग बनेको छ याे विधेयक ।     

राष्ट्रिय सभाबाट पनि यदि यो विधेयक पारित भयो भने नेपालमा अब कुनै पनि अपराध गर्नेहरूले संगठित रूपमै एउटा समूह खोलेर सरकारसँग राजनीतिक सौदाबाजी गर्न सक्नेछन् । त्यति मात्र होइन, आज कुनै समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा विभिन्न जेलमा जघन्य अपराधको सजाय काटि रहेकाहरूले पनि सो दल वा समूहको सदस्य बनेर सजाय मुक्त हुनेछन् । यो विधेयकले एकातिर अपराधलाई राजनीतिको छायाँले छोपेका छ अर्कोतिर गुण्डाराजबाट भइरहेका अपराधले पनि राजनीतिक आवरण पाउने सम्भावना बलियो भएको छ । 
 
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी द्वन्द्वरत राजनीतिक दलसँग सरकारले सम्झौता गरेमा उनीहरू विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन रहेका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सक्ने लगायतका व्यवस्थासहितको विधेयकमा राखिएको छ । यसैले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई एकपटक सबै राजनीतिक दल र त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले विचार गर्न आवश्यक छ ।