लेखा समितिमा विचाराधीन सय उजुरीमाथि कहिले हुन्छ छलफल ?

१४ साउन, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समितिका बनाउने विषयमा विवाद देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करीबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारे पनि सत्ता पक्षका सांसहरुले फरक मत राखेका छन् । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेका सांसदहरूको माग छ । सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न प्रहरीले नसक्ने भएकाले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । 

कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सत्तारूढ दल जसपाका सांसद प्रदीप यादवले लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने बताए । ’सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्नसक्छ कि सक्दैन ? सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गरोस्,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने बताएका छन् । भन्सार प्रमुखलाई पनि समितिमा बोलाएर सुन तस्करीबारे प्रष्टीकरण लिनुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले सुन समातिएकामा खुसी लागेको भन्दै मुलुक तस्करहरूको स्वर्ग भूमि बनेको कटाक्ष गरेका थिए । उनले सुन तस्करी, भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास लगायत भ्रष्टाचारका मुद्दा निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताए । 

यसबारे छानबिनका लागि सहयोग गर्न उनले प्रतिक्षी दलका सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।  ’प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जलहरी काण्ड भए पनि बन्द गर्ने, सुन काण्ड भए पनि बन्द गर्ने ? हामी सत्ता पक्षकाले पनि आलोचना गरेका छौं । छानबिनमा सहयोग गरौं,’ सांसद गौतमले भने ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्कर गरी ल्याएको क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो । ठूलो परिमाणमा तस्करीको सुन बरामद भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । ’प्रहरीले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सक्दैन । फाइल उहाँको टेबुलमा छ, सरकारमै सहभागी दलको ठूलो नेता तानिएका छन् । तर, सरकार छानबिन गर्न चाहँदैन,’ एमाले सांसद भट्टराईले उनले भने, ’भन्सारका गडबडीबारे छानबिन गर्नुपर्नेछ, त्यहीँ अर्थमन्त्री बसेर छानबिन हुन्छ ?’

 समितिले क्विन्टल सुन तस्करीका सम्बन्धमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । समितिको सभापतित्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

आइतबारको बैठकमा सुन तस्करीसँग राजस्वको विषय जोडिने भएको र त्यो विषय समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको केसीले बताए । एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले भने सरकारलाई सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

सभापतित्व गरिरहेका केसीले भने संसद्मा उक्त विषय उठेको र निष्कर्षमा संसद् नपुगेकाले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । समितिको निर्णय छ, ’त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा गैरकानुनी रुपमा भित्रिएको सुनको छानबिन गर्न÷गराउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

समितिको बैठकले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ । समिति सभापति अविलम्ब चयन गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । 
 

 
यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिमा १ सय उजुरी विचाराधीन रहेका छन् । २०७४ देखि २०७९ सम्मको अवधिमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा १ सयवटा संख्याको उजुरीको संक्षिप्त विवरण समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ । यी उजुरीको कसरी छानविन गर्ने भन्नेमा समिति आफै अन्योलमा देखिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उजुरी विवरणको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरिएको हो । उजुरीमा सुरक्षण मुद्रण, प्रिन्टिङ प्रेसलगायतका विषयमा उजुरी परेका छन् ।