प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मै बाझियो सुन अनुसन्धानको स्वार्थ, सीआईबीलाई देखाएर अलमल्याउने प्रयास

१९ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सोझै प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ देखिएको तथ्यहरूले नै भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय समिति बनाउन समेत नमानी रहेको सरकारले सुन अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई (सीआईबी) लाई पनि भित्र्याएको छ ।   

यति ठूलो सुन तस्करी काण्डमा सीआईबीलाई किन नदिएको भन्ने प्रश्न उठेपछि एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिने कुरा बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका पूर्व कर्मचारीलाई राजश्व अनुसन्धानको महानिर्देशक बनाएर सुनको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले पनि यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वार्थ स्पष्टै देखिन्छ । यस्ता अनुसन्धानमा निकट, चिनजान र परिवारभित्र पर्ने कसैलाई पनि दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। अदालतमा पनि यसरी सम्बन्ध जोडिन आएका कुनै पनि मुद्दा न्यायाधीशले हेर्दैनन् । 

सुन बरामद भएपछि मन्त्रालयहरूमा अरू योग्य कर्मचारी हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा काम गरेको कर्मचारीलाई नै किन पठाइयो भन्ने कुरा सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सँगसँगै यो पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विवादलाई मत्थर बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तरदेशीय संगठित अपराध अनुसन्धानको पाटो हेर्ने गरी मात्र सीआईबीलाई भित्र्याइएको छ ।  सीआईबी प्रहरीको विशिष्ट कृत निकाय भएकाले ब्यूरोमार्फत थप अनुसन्धान अघि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएको बताइन्छ । 

बिहीबार बिहान नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वार्थ देखियो भन्ने भनाइ बाहिरिएपछि त्यसले मन्त्रिपरिषदमै ठूलो तहल्का मच्चाएको थियाे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिवालयमा बसेर काम गरेका व्यक्तिलाई किन राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाइयो र उनैलाई सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्ने जिम्मा दिइयो यसका केही रहस्य छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । 

यसपछि यही भनाइलाई लिएर बिहीबार साँझ नै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य र राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाबीच छलफल चलेको थियो । बिहीबार नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग नबनाउने घोषणा गरेको थियो । यो निर्णय बाहिरिए लगत्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेका थिए । यसैले सुनको अनुसन्धानका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार साँझ गृहमन्त्री टोली लिएर प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेका थिए ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले करिब सय किलो तस्करीको सुन बरामद गरेपछि कसले अनुसन्धान गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच यस अघिदेखि उठेको विवाद त्यही छलफलमा छताछुल्ल भएको थियो । विमानस्थलबाट तस्करी भएको करिब सय किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई संलग्न नगराएको विषयमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच निकै चर्का चर्की नै चलेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसको अघिल्लो दिन बुधबार साँझ गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग सो विषयमा छलफल गरेका थिए । आफूलाई दबाब दिन विना जानकारी सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रेष्ठसँग असन्तुष्टि जनाएपछि आफू मातहतमा रहेका सुरक्षा अंगसँग भेटघाट गर्न नपाउने हो र ? भन्दै श्रेष्ठ झोक्किएका थिए । बुधबार साँझ गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुई आईजीपी र नेपाल प्रहरीका तीन एआईजीसँग यो विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यति बेला प्रहरीले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा आफूहरूले समानान्तर समिति बनाउन उपयुक्त नहुने तर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 
त्यसपछि श्रेष्ठले बिहिबार साँझ सबैलाई लिए प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका थिए । तर, राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करीको अनुसन्धान गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल प्रहरीको सीआईबीलाई सहभागी गराउन अस्वीकार गरेका थिए । प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनु पर्ने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि उठेर सोझै निवासतिर लागेका थिए । 

अहिले सीआईबीलाई अनुसन्धानको एक पाटोको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री सहमत भएको बताइएको छ । तस्करी भएको सय किलो सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल मात्र भएको छैन, सदन स्थगित भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गरिरहेको छ । एमालेले उच्चस्तरीय छानविनको माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहेको छ र एमालेले सदन अवरोध गरेपछि एक साताका लागि सदन स्थगित भएको छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालले विभाग आफै शक्तिशाली भएकाले उच्चस्तरीय छानविन समितिको आवश्यकता नपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । यसले पनि दालमा कुछ काला है भन्ने भनाई चरितार्थ भएको स्रोतको भनाइ छ ।

एकातिर प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्नु र अर्को तर्फ राजनीतिक दलहरूले मागेअनुसार उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन पनि नमान्नुले केही शंका उब्जाएको छ भने अर्को तर्फ राजश्व अनुसन्धान विभाग र सीआईबीबीच कामको जस लिने हानाथापले गर्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तहमै आएको विवाद र पहिले पाखा लगाइएको सीआईबीलाई पछि झारा टार्ने हिसाबले अनुसन्धानमा समावेश गराइँदा यो अनुसन्धान तस्करीसम्म पुग्न नभइ आफूमाथि लागेको आरोपबाट बिस्तारै प्रधानमन्त्रीले मुक्ति पाउन खोजेको देखिन्छ ।    

राजश्व अनुसन्धान विभागले ३ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पार गरेर बाहिरिएको सुनसहितको १५५ किलो ब्रेक शु बरामद गरेको थियो । यसमा चिनियाँ, भारतीय र बेल्जियन नागरिकसमेत पक्राउ परेका छन् । विभागले हालसम्म राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ अनुसार अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । सुन प्रकरणमा संगठित गिरोहको संलग्नता र यसमा भारत र चिनियाँ सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यसको मात्रै जिम्मा सीआईबीलाई दिइएको स्रोत भनाइ छ ।